छत्तीसगढ़ के किसानों को डबल राहत, धान और गन्ना किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देने की घोषणा की, गन्ने के दाम में भी 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए अब प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों द्वारा बेचे गए धान की मात्रा को आधार नहीं बनाया जाएगा। यानी कम पैदावार होने या निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी सहायता राशि मिलेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने गन्ना किसानों को भी राहत देते हुए गन्ने की कीमत में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इससे गन्ने का दाम 355 रुपये से बढ़कर 425 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा।

हर एकड़ पर मिलेगी 13,839 रुपये की इनपुट सहायता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को बताया कि राज्य सरकार ने अपनी 'कृषक उन्नति योजना' के तहत धान किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की इनपुट सहायता देने का फैसला किया है। सरकार की इस नई व्यवस्था से किसानों को मिलने वाली सहायता का आधार बदल जाएगा। पहले किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के अनुसार योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब यह राशि प्रति एकड़ के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनकी खेती में किसी कारण से धान का उत्पादन कम होता है। अब उन्हें कम धान बेचने की वजह से इनपुट सहायता में कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान ने एक एकड़ में कितना धान पैदा किया या कितना बेचा, इससे सहायता की निर्धारित राशि पर असर नहीं पड़ेगा।

कम धान बेचने वाले किसानों को भी मिलेगा पूरा लाभ

सरकार के इस फैसले से खासतौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग के किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में जमीन और खेती की परिस्थितियां अलग होने के कारण कई बार किसानों को अपेक्षाकृत कम पैदावार मिलती है। ऐसे में सभी किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन कर पाना संभव नहीं होता। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को उदाहरण के जरिए समझाया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदती है। लेकिन यदि किसी किसान ने एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान का उत्पादन किया और उतना ही बेचा, तब भी उसे शेष 6 क्विंटल के बराबर की इनपुट सहायता मिलेगी। पहले बेचे गए धान की मात्रा के आधार पर सहायता मिलने के कारण कम उत्पादन करने वाले किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलता था। नई व्यवस्था में प्रति एकड़ सहायता तय होने से ऐसे किसानों को भी योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। इससे आदिवासी बहुल और कम पैदावार वाले क्षेत्रों के किसानों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होती है धान खरीदी

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार खरीफ खरीद सीजन के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदती है। इस दर में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी शामिल होता है। वहीं, MSP और राज्य सरकार की घोषित खरीदी दर के बीच की अंतर राशि कृषक उन्नति योजना के तहत इनपुट सहायता के रूप में किसानों को दी जाती है। अब सरकार ने इस सहायता को किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा से अलग करते हुए प्रति एकड़ के आधार पर देने का निर्णय लिया है। इससे कम उत्पादन होने की स्थिति में भी किसानों को निर्धारित सहायता राशि मिल सकेगी।

गन्ना किसानों को भी मिली बड़ी राहत, 70 रुपये बढ़े दाम

धान किसानों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लिए भी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गन्ने की कीमत में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद गन्ने का भाव 355 रुपये से बढ़कर 425 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। खास बात यह है कि बढ़ी हुई कीमत का लाभ केवल आगे गन्ना बेचने वाले किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने 2025-26 के पेराई सीजन में गन्ना बेच चुके किसानों को भी 425 रुपये प्रति क्विंटल की नई दर से भुगतान करने का फैसला किया है। इस तरह राज्य सरकार के फैसले से धान और गन्ना दोनों फसलों की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलेगी। धान किसानों को प्रति एकड़ निश्चित इनपुट सहायता मिलने से कम पैदावार की स्थिति में भी आर्थिक मदद मिलेगी, वहीं गन्ना किसानों को बढ़ी हुई कीमत का लाभ मिलेगा। सरकार की इन घोषणाओं का उद्देश्य किसानों को खेती की लागत के मुकाबले बेहतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

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