किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए मंजूर किए 62,370 करोड़ रुपये, DAP की कीमत रहेगी 1,350 रुपये प्रति बैग

पिछले रबी सीजन के मुकाबले खाद सब्सिडी बजट में करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी, DAP और NPKS समेत फॉस्फेटिक-पोटाशिक उर्वरकों पर मिलेगी सब्सिडी

केंद्र सरकार ने रबी सीजन में खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद सब्सिडी के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सरकार का उद्देश्य किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के बावजूद जरूरी उर्वरक उचित और किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस फैसले से गेहूं, चना, सरसों सहित रबी सीजन की अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

पिछले रबी सीजन से 24,417 करोड़ रुपये ज्यादा बजट

सरकार की ओर से रबी सीजन 2026-27 के लिए मंजूर की गई खाद सब्सिडी पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। रबी सीजन 2025-26 के लिए खाद सब्सिडी की बजटीय आवश्यकता 37,952.29 करोड़ रुपये थी, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी पिछले सीजन के मुकाबले सरकार ने करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान किया है। यह लगभग 64.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

DAP और NPKS खाद पर मिलेगी सब्सिडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी है। इसमें डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीकेएस ग्रेड की खाद शामिल हैं। इन उर्वरकों पर सब्सिडी की मंजूर दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार जरूरी पोषक तत्वों वाली खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। खासकर फॉस्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व फसलों की जड़ों के विकास, पौधों की मजबूती और बेहतर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन उर्वरकों की उचित कीमत पर उपलब्धता खेती के लिहाज से काफी अहम है।

DAP का 50 किलो बैग 1,350 रुपये में मिलेगा

इस फैसले की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को डीएपी खाद का 50 किलो का बैग 1,350 रुपये की तय कीमत पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बरकरार रखी है। इससे डीएपी की खरीद के दौरान किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने से राहत मिलने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ी खाद और कच्चे माल की कीमतें

सरकार ने खाद सब्सिडी का बजट बढ़ाने के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों में आए बदलाव को प्रमुख वजह बताया है। यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) और सल्फर जैसे कृषि इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर खाद की लागत पर पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी परिस्थितियों ने भी वैश्विक खाद आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बनाया है। ऐसे में सरकार ने सब्सिडी की दरों को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुरूप तय करने का फैसला लिया है।

28 तरह की खाद पर लागू है NBS योजना

केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना लागू कर रही है। इसके तहत किसानों को डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की 28 श्रेणियां सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस व्यवस्था में सरकार अलग-अलग पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी की दरें निर्धारित करती है। इसके बाद उर्वरक कंपनियों और आयातकों को निर्धारित दरों के अनुसार सब्सिडी दी जाती है, ताकि किसानों तक खाद उचित कीमतों पर पहुंच सके। कुल मिलाकर, रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी मंजूर करना खेती और किसानों के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला है। इससे खाद की उपलब्धता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का असर किसानों पर कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसानों को इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब सीजन के दौरान बाजार में खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और उन्हें निर्धारित उचित कीमतों पर उर्वरक मिलें।

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