गन्ना खरीद में धांधली पर रोक, चीनी मिलों के लिए जारी हुए सख्त निर्देश

गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत: अब बिना लिखित सहमति के नहीं होगी पर्ची डिग्रेड, जानें हेल्पलाइन नंबर

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप गन्ना उगाते हैं और चीनी मिलों में अपनी उपज बेचने जाते हैं, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। गन्ना विभाग ने अब साफ कर दिया है कि किसान की लिखित सहमति के बिना कोई भी चीनी मिल गन्ना आपूर्ति पर्ची पर दर्ज प्रजाति को डिग्रेड (घटिया दर्जे का) करके तौल नहीं कर सकेगी।

अगर कोई मिल ऐसा करती पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों की समस्याओं को तुरंत सुनने और उनके निदान के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला और कैसे आप इस कृषि योजना का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है पूरा मामला? (गन्ना पर्ची डिग्रेडेशन की समस्या)

गन्ना आयुक्त कार्यालय के पास पिछले कुछ दिनों में लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कुछ चीनी मिलें किसानों की जानकारी और सहमति के बिना ही उनकी गन्ना आपूर्ति पर्ची पर दर्ज किस्म (प्रजाति) को बदलकर (डिग्रेड करके) गन्ना खरीद रही हैं।

इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसान ने अच्छी क्वालिटी की प्रजाति (जैसे कोशा 13235) का गन्ना बेचा, तो मिल उसे कम गुणवत्ता वाली प्रजाति (जैसे साधारण प्रजाति) का बताकर कम दाम पर तौल रही थी। कई बार तो किसानों को इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। विभागीय टोल फ्री हेल्पलाइन पर भी इस तरह की कई शिकायतें दर्ज हुईं।

गन्ना विभाग का सख्त फैसला: अब मिलेगी लिखित सहमति ही मान्य

गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश की सभी चीनी मिलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ निर्देश जारी किए हैं कि:

• लिखित सहमति अनिवार्य: अगर कोई चीनी मिल गन्ने की किस्म डिग्रेड करना चाहती है, तो पहले किसान को पूरी बात सरल भाषा में समझानी होगी और उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। बिना सहमति के गन्ना तौलना गलत माना जाएगा।
• गन्ना वापस नहीं होगा: किसान द्वारा आपूर्ति के लिए लाया गया गन्ना किसी भी सूरत में वापस नहीं भेजा जाएगा। मिलों को किसानों को पूरी जानकारी देने के बाद ही उनकी सहमति से तौल की कार्रवाई करनी होगी।
• सख्त कार्रवाई की चेतावनी: गन्ना आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि किसानों की लिखित सहमति के बिना गन्ना पर्ची डिग्रेड कर तौल करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला एवं परिक्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे प्रकरणों की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

किसान ऐसे करें शिकायत (टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर)

गन्ना विभाग ने किसानों से अपील की है कि अगर उन्हें गन्ना आपूर्ति के समय प्रजाति बदलने (डिग्रेड) को लेकर कोई भी समस्या आती है, तो वे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इसके लिए विभाग ने एक विशेष टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है: (1800 121 3203)

यह नंबर पूरी तरह से मुफ्त है और आप कभी भी इस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग का दावा है कि हर शिकायत की जांच की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों को सलाह: भविष्य में ऐसे बचें

गन्ना विभाग केवल शिकायतों का निपटारा ही नहीं करना चाहता, बल्कि वह किसानों को भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचाना भी चाहता है। इसके लिए विभाग ने फैसला किया है कि किसानों को प्रजाति परिवर्तन (वैरायटी डिग्रेडेशन) के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्हें यह समझाया जाएगा कि कौन सी गन्ने की प्रजातियां मिलों के लिए ज्यादा अनुकूल हैं और उनकी खेती कैसे करें। समय रहते अगर किसान उन्नत किस्मों की खेती करेंगे, तो भविष्य में पर्ची डिग्रेड जैसी दिक्कतें खुद-ब-खुद कम हो जाएंगी।

गन्ना विभाग ने तेज की निगरानी

गन्ना आयुक्त के सख्त निर्देशों के बाद अब पूरे प्रदेश में चीनी मिलों पर निगरानी तेज कर दी गई है। जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों को खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं कि वे मिलों द्वारा की जा रही गन्ना खरीद की प्रक्रिया पर नजर रखें। किसानों से बातचीत करें और उनकी समस्याएं जानें। सुनिश्चित करें कि कोई भी मिल नियमों का उल्लंघन न करे।

क्या करें अगर आपके साथ हो धांधली?

अगर आप एक गन्ना किसान हैं और किसी चीनी मिल द्वारा आपकी पर्ची डिग्रेड करने का दबाव बनाया जा रहा है या बिना पूछे ऐसा कर दिया गया है, तो घबराएं नहीं। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

• तुरंत शिकायत करें: सबसे पहले विभागीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 121 3203 पर कॉल करें और पूरी घटना की जानकारी दें।
• लिखित शिकायत: अगर संभव हो तो संबंधित जिला गन्ना अधिकारी या परिक्षेत्रीय अधिकारी को लिखित शिकायत भी दें।
• सबूत रखें: अपनी गन्ना आपूर्ति पर्ची और अन्य दस्तावेज संभालकर रखें, ताकि जांच में मदद मिल सके।
• दूसरे किसानों को बताएं: इस फैसले के बारे में अपने गांव और आसपास के दूसरे किसानों को भी जरूर बताएं, ताकि किसी और के साथ धोखा न हो।

महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में

किसानों के हित में बड़ा फैसला

योगी सरकार का यह फैसला गन्ना किसानों के हित में एक बड़ा कदम है। इससे चीनी मिलों की मनमानी पर रोक लगेगी और किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। अब किसान बिना किसी डर के अपना गन्ना बेच सकते हैं। अगर कोई मिल गलत करने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

तो अगर आप यूपी के गन्ना किसान हैं, तो सतर्क रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। किसी भी परेशानी पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें।

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