साप्ताहिक कृषि समाचार: किसानों के लिए 7 बड़ी फायदे की खबरें, जमीन से लेकर सिंचाई और पशुपालन तक में अहम अपडेट

खेती के साथ सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, गन्ना और तिलहन उत्पादन पर भी सरकार और कृषि संस्थानों का फोकस 

देशभर के किसानों के लिए यह सप्ताह कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया। अलग-अलग राज्यों में खेती और पशुपालन से जुड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष फायदा किसानों को मिल सकता है। कहीं जमीन के रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है तो कहीं बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा पशुपालकों के लिए चारे की व्यवस्था, डेयरी कारोबार को बढ़ावा देने और सिंचाई व तिलहन उत्पादन में नई तकनीक को आगे बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस सप्ताह की किसानों से जुड़ी 7 बड़ी खबरें।

1. बिहार में पूर्वजों के नाम वाली जमीन होगी अपडेट

बिहार सरकार ने लंबे समय से पूर्वजों या मृत रैयतों के नाम दर्ज जमीन को उनके वास्तविक उत्तराधिकारियों के नाम अपडेट करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों को हर महीने कम से कम पांच ऐसे मामलों का निपटारा करने का लक्ष्य दिया है। इससे उन किसानों और परिवारों को राहत मिल सकती है, जिन्हें जमीन के रिकॉर्ड में नाम अपडेट नहीं होने के कारण बंटवारे, ऋण या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी आती है। विभाग ने लंबित जमीन मापी, गलत दस्तावेज और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामलों में भी सख्ती के निर्देश दिए हैं।

2. बिहार में तीन चीनी मिलें फिर शुरू होने की तैयारी

गन्ना किसानों के लिए बिहार से अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने नवादा के वारिसलीगंज, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और गोपालगंज के सासामूसा में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का लक्ष्य इन मिलों को मार्च 2027 तक चालू करने का है। मिलें शुरू होने से आसपास के गन्ना किसानों को स्थानीय स्तर पर अपनी उपज बेचने का बाजार मिल सकता है और परिवहन लागत कम होने की उम्मीद है। सरकार गन्ना उत्पादन से जुड़ी जलजमाव और नीलगाय से फसल नुकसान जैसी समस्याओं पर भी काम कर रही है।

3. छत्तीसगढ़ का देवभोग ब्रांड देशभर में पहुंचाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के देवभोग ब्रांड को देशभर में मजबूत पहचान दिलाने की योजना पर जोर दिया है। सरकार का फोकस दूध संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने पर है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादक किसानों को डेयरी से जोड़ना और उन्हें दूध के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। सरकार डेयरी को किसानों के लिए खेती के साथ अतिरिक्त आय का मजबूत साधन बनाने की दिशा में काम कर रही है।

4. कर्नाटक के सूखा प्रभावित किसानों के लिए चारे पर ₹25 करोड़

कर्नाटक में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए चारे से जुड़े कामों के लिए ₹25 करोड़ मंजूर किए हैं। इस राशि से चारा खरीदने, चारा उगाने और किसानों को चारा बीज किट उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। सरकार जरूरत वाले क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से भी चारा खरीदकर उपलब्ध करा सकेगी। राज्य के 101 तालुक पहले ही सूखा प्रभावित घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम पशुपालकों को चारे की कमी से राहत देने में मदद कर सकता है।

5. मध्य प्रदेश में कैलारस चीनी मिल फिर शुरू होगी

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैलारस चीनी फैक्ट्री को दोबारा शुरू कराने की घोषणा की है। मिल के शुरू होने से क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपनी उपज के लिए स्थानीय बाजार मिलने और आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास, 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने की योजना और दुग्ध समितियों के जरिए दूध संग्रहण बढ़ाने की बात भी कही गई है।

6. ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर मिल सकता है अनुदान

किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पानी का बेहतर उपयोग करने और सिंचाई की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। योजना के तहत पात्र किसानों को सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों की स्थापना पर अनुदान का लाभ मिल सकता है। हालांकि अनुदान की वास्तविक राशि और पात्रता राज्य, श्रेणी तथा संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।

7. तिलहन किसानों के लिए नई बीज लेपन तकनीक

तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOR) नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। संस्थान ने उन्नत किस्मों और संकरों के साथ जैव-पॉलिमर आधारित बहु-परतीय बीज लेपन तकनीक विकसित की है। इसमें बीज के चारों ओर जैव-पॉलिमर की परत बनाई जाती है और इसमें पोषक तत्वों तथा जैव-कीटनाशी जैसे घटकों को शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य शुरुआती अवस्था में बीज और पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों, रोग और कीटों के असर से बचाने में मदद करना है। इन तकनीकों के व्यावसायीकरण के लिए 10 सितंबर को उद्योग संवाद आयोजित किया जाना है।

इस सप्ताह किसानों के लिए क्या है खास

इस सप्ताह की इन खबरों से साफ है कि खेती के साथ सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, गन्ना और तिलहन उत्पादन पर भी सरकार और कृषि संस्थानों का फोकस बढ़ रहा है। किसानों के लिए जरूरी है कि वे अपने राज्य में लागू योजनाओं और अनुदान की पात्रता की जानकारी संबंधित कृषि विभाग, सहकारी समिति या अधिकृत कार्यालय से जरूर लें। वहीं जिन किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में पुराने नाम दर्ज हैं, उन्हें रिकॉर्ड सुधार अभियान का लाभ उठाकर दस्तावेज अपडेट कराने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

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