साप्ताहिक कृषि समाचार: धान की सैटेलाइट मैपिंग से लेकर सिंचाई और कृषि व्यापार तक, किसानों के लिए 5 बड़े अपडेट

छत्तीसगढ़ में धान के रकबे का डिजिटल सर्वे, बिहार में औषधीय खेती पर सब्सिडी, मध्यप्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी सहित हरियाणा और यूपी के किसानों के लिए खास अपडेट

देश के अलग-अलग राज्यों में किसानों और पशुपालकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहल सामने आई हैं। कहीं धान के रकबे की सैटेलाइट मैपिंग की जा रही है, तो कहीं औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। वहीं मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, हरियाणा में बेसहारा पशुओं के लिए गौ वन विकसित करने और उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं सप्ताह की 5 प्रमुख कृषि खबरों के बारे में।

छत्तीसगढ़ में धान के रकबे की होगी सैटेलाइट मैपिंग

छत्तीसगढ़ में धान के रकबे का सही आकलन करने के लिए सैटेलाइट और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। खाद्य विभाग और छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से किए जा रहे इस सर्वे का उद्देश्य धान के वास्तविक रकबे की जानकारी जुटाना है। इसमें वन अधिकार पट्टाधारियों की जमीन और जलभराव वाले क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सैटेलाइट मैपिंग से धान के रकबे का अधिक सटीक अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। इससे धान खरीदी की योजना बनाने और सरकारी खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में भी सहायता मिल सकती है। तकनीक के इस्तेमाल से फसल क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझना आसान होगा।

बिहार में औषधीय फसलों की खेती पर मिलेगी सब्सिडी

बिहार में किसानों को औषधीय फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत 100 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की योजना है। इसमें एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी और शतावरी जैसी फसलों को शामिल किया गया है। योजना के तहत किसानों को औषधीय फसलों की खेती के लिए 36,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सब्सिडी दी जा सकती है। इसके साथ ही किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, समूह आधारित खेती और बाजार से जोड़ने में भी सहायता दी जाएगी। इससे किसान पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय फसलों को भी आय के एक अतिरिक्त साधन के रूप में अपना सकते हैं।

मध्यप्रदेश में 88 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को मिलेगा सिंचाई का लाभ

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 4,967 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनसे राज्य में 88 हजार हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होने की उम्मीद है। इनमें नीमच की जावद क्षेत्र की दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ रुपए से अधिक, सुठालिया परियोजना के लिए करीब 262 करोड़ रुपए और पार्वती-रिंसी परियोजना के लिए करीब 507 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं को वर्ष 2026 से 2031 के बीच पूरा करने की योजना है।

हरियाणा में बेसहारा पशुओं के लिए बनेंगे 4 गौ वन

हरियाणा सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए राज्य में 4 गौ वन विकसित करने की योजना बनाई है। ये गौ वन महेंद्रगढ़ के भोजावास, पलवल के राजपुरा खदर, कैथल के भूना और करनाल के सांभली में विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही नई गौशालाओं के निर्माण और मौजूदा गौशालाओं को मजबूत करने पर भी काम किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से पंजीकृत गौशालाओं को चारे के लिए करीब 300 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही गई है। गौशालाओं में पशुओं के लिए शेड की व्यवस्था के साथ घायल और बीमार पशुओं की देखभाल में भी सहायता दी जाएगी। इससे बेसहारा पशुओं के संरक्षण और उनके लिए बेहतर व्यवस्था विकसित करने में मदद मिल सकती है।

यूपी के कृषि उत्पादों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार का मंच

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 को महत्वपूर्ण मंच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो में कृषि विभाग करीब 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में प्रदर्शनी लगाएगा। इसमें 20 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की भागीदारी होगी। प्रदर्शनी में बीज, उर्वरक, कृषि मशीनरी, फसल सुरक्षा उत्पाद और अन्य कृषि क्षेत्र से जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों को देश-विदेश के खरीदारों से जोड़ना और किसानों व एफपीओ के लिए नए बाजार तैयार करना है। इससे राज्य के कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

इस सप्ताह किसानों के लिए क्या है खास

इस सप्ताह सामने आए इन पांच कृषि अपडेट से खेती में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल विविधीकरण, पशु संरक्षण और कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार तैयार करने पर सरकारों के जोर का पता चलता है। किसानों के लिए सैटेलाइट आधारित फसल सर्वे से लेकर औषधीय खेती पर सब्सिडी और सिंचाई परियोजनाओं तक कई पहल महत्वपूर्ण हैं। वहीं एफपीओ और कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। पशुपालकों के लिए गौ वन और गौशालाओं को सहायता देने की पहल भी पशु संरक्षण से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

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