बागवानी फसलों के लिए सरकार दे रही प्रति एकड़ ₹1.40 लाख तक की सब्सिडी

जानें, किन किसानों को मिलेगा लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

Subsidy on Horticultural Crops 2025 : किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार ने राज्य में बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्तर पर अनुदान (सब्सिडी) देने की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों और खुशबूदार पौधों की खेती अपनाएं, जिससे उन्हें अधिक आमदनी प्राप्त हो सके। वहीं राज्य में बागवनी क्षेत्र का भी विस्तार हो सकेगा। इस योजना का लाभ सभी पात्र किसानों को दिया जाएगा। 

बागवानी फसलों की खेती को बढ़ावा

राज्य के उद्यान विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि बागवानी क्षेत्र में विविधता लाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके तहत किसानों को नए फल बाग लगाने, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करने, मसालों, फूलों और सुगंधित पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अनुदान अधिकतम पांच एकड़ भूमि तक सीमित रहेगा। यानी कोई भी किसान अधिकतम पांच एकड़ क्षेत्र तक ही सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेगा।

योजना के तहत कितना मिलेगी सब्सिडी (अनुदान)

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बागवानी फसलों की विभिन्न श्रेणियों में किसानों को अलग-अलग दरों पर सहायता राशि दी जाएगी जो इस प्रकार से है: 

• फलों के नए बाग लगाने पर 24,500 से 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा।
• सब्जियों की खेती (एकीकृत मॉडल) पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी।
• अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को 25,500 रुपए प्रति एकड़ तक विशेष अनुदान मिलेगा।
• मसालों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 से 30,000 रुपए प्रति एकड़ तक सब्सिडी दी जाएगी।
• फूलों की खेती पर 8,000 से 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक का अनुदान निर्धारित किया गया है।
• खुशबूदार (सुगंधित) पौधों की खेती के लिए 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी।

किसानों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ

सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से किसान अपनी खेती में विविधता लाकर अधिक लाभप्रद उत्पादन कर सकेंगे। पारंपरिक फसलों के स्थान पर यदि किसान फल, सब्जी या मसाले जैसी नकदी फसलें अपनाते हैं तो उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा बागवानी क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया व दस्तावेज

उद्यान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल या होर्टनेट पोर्टल (hortnet.hortharyana.gov.in) पर पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे, यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं: 

• परिवार पहचान पत्र (PPP कार्ड)
• बैंक खाते का विवरण
• व्यक्तिगत विवरण और भूमि संबंधी जानकारी
• अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

 सरकार की पहल से बढ़ेगा बागवानी क्षेत्र

हरियाणा सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण (Crop Diversification) की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि किसान गेहूं और धान जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ें, जिससे जल की बचत भी हो और आय भी बढ़ें। इस योजना से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य में फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे।

किसानों के लिए सुनहरा अवसर, लाभ उठाएं

हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि किसान बागवानी क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं तो वे न केवल सरकारी अनुदान का लाभ उठा सकते हैं बल्कि अपनी खेती को अधिक टिकाऊ, लाभदायक और आधुनिक भी बना सकते हैं।

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