लाड़ली बहना योजना को झटका, किस्त जारी करने पर लगाई रोक

विपक्ष ने की चुनाव आयोग से शिकायत, एडवांस में किस्त देना पड़ा भारी, जानें, पूरी जानकारी

महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने जनवरी माह की किस्त को एडवांस में जारी करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला नगर निगम चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के तहत लिया गया है। आयोग के इस आदेश को सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि योजना से राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 

क्यों लगाई गई योजना की किस्त जारी करने पर रोक

सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने मकर संक्रांति के अवसर पर योजना की दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की दो किस्तें एक साथ यानी कुल 3,000 रुपए लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने की घोषणा की थी। लेकिन इस फैसले पर विपक्षी कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव संदेश कोंडविलकर ने राज्य चुनाव आयोग को एक लिखित शिकायत भेजी। शिकायत में कहा गया कि मतदान से ठीक एक दिन पहले इतनी बड़ी राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करना मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। कांग्रेस ने इसे ‘सामूहिक सरकारी रिश्वत’ करार देते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को राज्य के 29 नगर निगमों में मतदान होना है, ऐसे में चुनाव से पहले एडवांस भुगतान को लेकर विवाद और गहरा गया। 

चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट, मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण

कांग्रेस की शिकायत मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल से रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना एक सतत (निरंतर) योजना है, ठीक उसी तरह जैसे संजय गांधी निराधार योजना और ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता के दौरान जारी रखने की अनुमति होती है। 

आयोग का साफ निर्देश, सिर्फ नियमित किस्त मिलेगी

हालांकि रिपोर्ट के बावजूद चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। आयोग ने कहा कि दिसंबर 2025 की नियमित किस्त (1,500 रुपए) दी जा सकती है। जनवरी 2026 की किस्त एडवांस में नहीं दी जा सकती। वहीं आचार संहिता के दौरान नए लाभार्थियों को जोड़ने या अतिरिक्त लाभ देने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले के बाद सरकार को 14 जनवरी से पहले जनवरी की किस्त ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं मिली, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं को झटका लगा है।

इधर मध्यप्रदेश के बुरहानपुर की लाड़ली बहनों को भी लगा झटका

इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से भी लाड़ली बहना योजना को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले में 7,000 से अधिक महिलाएं योजना से वंचित हो गई हैं। नए साल में कई महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाएं शामिल हैं जो योजना के तहत अधिकतम निर्धारित आयु को पार करने के कारण योजना से बाहर हो गई हैं। वहीं कई महिलाओं के नाम समग्र आईडी डिलीट या त्रुटि के कारण नाम हट गए हैं। इस तरह प्रदेश की करीब 3,372 महिलाएं सीधे तौर पर प्रभावित हुई हैं। 

लाड़ली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर बढ़ी उत्सुकता

मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के बीच अब 32वीं किस्त को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की सहायता मिलती है, जिसका उपयोग वे घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरतों के लिए करती हैं। ऐसे में महिलाएं यह जानने को उत्सुक हैं कि जनवरी 2026 की किस्त कब आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लाड़ली बहना योजना एमपी की 32वीं किस्त मकर सक्रांति या 15 जनवरी 2026 को महिलाओं के खाते में आ सकती है। हालांकि इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों जॉन डियर ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।