किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान आईडी बनवाने में नहीं लगेगा पैसा

2 से 4 फरवरी तक मुफ्त पंजीकरण, सरकार चला रही विशेष अभियान

किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किसान आईडी बनवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। बिहार सरकार ने किसान पंजीकरण के लिए लिए जाने वाले 15 रुपये के सेवा शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया है। सरकार के इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को किसान आईडी से जोड़ना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब किसान रजिस्ट्री यानी किसान आईडी बनवाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और वसुधा केंद्रों पर किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले इन केंद्रों पर किसान आईडी बनवाने के लिए 15 रुपये की सेवा शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी। इस शुल्क का वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।

2 फरवरी से चलेगा विशेष किसान पंजीकरण अभियान

राज्य सरकार की ओर से 2 फरवरी से 6 फरवरी तक पूरे बिहार में विशेष किसान पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत मिशन मोड में किसानों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें किसान आईडी से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान इस अवधि में पंजीकरण कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में उन्हें कोई परेशानी न हो। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों की किसान आईडी अनिवार्य रूप से बनवाई जाए। उन्होंने कहा कि किसान आईडी बनने से किसानों को सब्सिडी, बीमा, सहायता राशि और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।

बिहार मॉडल की हुई सराहना

पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कार्यशाला में बिहार सरकार द्वारा संचालित किसान रजिस्ट्री कार्यों की सराहना की गई। केंद्र सरकार ने बिहार में मिशन मोड में चलाए जा रहे इस अभियान को “बिहार मॉडल” बताया और अन्य राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह बिहार सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 

प्रत्येक जिले में 50 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य

राज्य सरकार ने जिलों के लिए किसान पंजीकरण को लेकर लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 50 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण पूरा किया जाए। जो जिले यह लक्ष्य हासिल करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, जिन जिलों में 35 प्रतिशत पंजीकरण पूरा होगा, उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस क्रम में वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा और कटिहार जिलों में किए गए बेहतर प्रदर्शन की विशेष रूप से सराहना की गई है। सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रोत्साहन से जिलों में पंजीकरण की गति और तेज होगी।

अब तक इतने किसानों का बनी किसान आईडी

बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के तहत अब तक करीब 29 लाख 55 हजार से अधिक किसानों की किसान आईडी बनाई जा चुकी है। इसके अलावा करीब 67 लाख किसानों का ई-केवाईसी भी पूरा हो चुका है। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करीब 75 लाख लाभार्थी हैं, जिन्हें किसान आईडी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न सिर्फ योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और आसान भी होगी। सरकार का मानना है कि यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को गति देगी और किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

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