नारळ निर्यातीत 62% वाढ, नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना फायदा

एका वर्षात नारळ निर्यात ₹4,349 कोटींवरून ₹7,038 कोटींवर; जुन्या बागांच्या पुनरुज्जीवनासोबत काजू-कोको आणि जागतिक बाजारपेठेवरही भर 

देशातील नारळ, काजू, कोको, मसाले आणि इतर बागायती पिकांशी संबंधित शेतकऱ्यांसाठी नव्या बाजारपेठांच्या संधी विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. हैदराबाद येथे आयोजित दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रादेशिक कृषी परिषदेत कृषी क्षेत्रातील सध्याची आव्हाने, आगामी रब्बी हंगामाची तयारी आणि बागायती पिकांच्या शक्यतांवर चर्चा करण्यात आली. परिषदेत नारळ निर्यातीत झालेली वाढ ही प्रमुख उपलब्धी म्हणून समोर आली. तसेच अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली नारळाशी संबंधित नवी योजना लागू करण्याबरोबरच जुन्या नारळ बागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी रणनीती तयार करण्यावरही भर देण्यात आला.

नारळ निर्यात ₹7,038 कोटींवर पोहोचली 

परिषदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारताची नारळ निर्यात एका वर्षात ₹4,349 कोटींवरून वाढून ₹7,038 कोटी झाली आहे. ही वाढ सुमारे 62 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. दक्षिणेकडील राज्ये देशातील प्रमुख नारळ उत्पादक प्रदेशांमध्ये आहेत. त्यामुळे या राज्यांमध्ये नारळ उत्पादनासोबतच निर्यातीशी संबंधित संधींचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयारी करण्यावर भर देण्यात आला. 

नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील जुन्या बागांची उत्पादकता टिकवून ठेवणे हेही एक मोठे आव्हान आहे. परिषदेत सांगण्यात आले की, 60 ते 70 वर्षे जुन्या नारळाच्या झाडांमध्ये अनेकदा उत्पादन घटते आणि उत्पादनाची गुणवत्ता देखील अपेक्षित पातळीवर राहत नाही.सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, अर्थसंकल्पात नारळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. आता ही योजना प्रत्यक्षात लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. नारळ क्षेत्राशी संबंधित शेतकऱ्यांना उत्पादन आणि बाजारपेठेच्या पातळीवर चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. 

60 ते 70 वर्षे जुन्या नारळ बागांच्या पुनरुज्जीवनावर भर

नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरील जुन्या बागांची उत्पादकता टिकवून ठेवणे हेही एक मोठे आव्हान आहे. परिषदेत सांगण्यात आले की, 60 ते 70 वर्षे जुन्या नारळाच्या झाडांमध्ये अनेकदा उत्पादन घटते आणि उत्पादनाची गुणवत्ता देखील अपेक्षित पातळीवर राहत नाही. अशा बागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्यांनी रणनीती तयार करण्यावर भर देण्यात आला. याअंतर्गत जुनी झाडे एकाच वेळी काढून टाकण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने नवीन रोपांनी त्यांची जागा घेण्याच्या रणनीतीवर विचार केला जात आहे. यामुळे बागांचे उत्पादन हळूहळू वाढवण्यास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम न होऊ देता पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया पुढे नेण्यास मदत होऊ शकते.

काजू आणि कोको उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही योजना

दक्षिण भारतात नारळासोबत काजू आणि कोको यांसारख्या व्यावसायिक पिकांनाही चांगल्या संधी आहेत. परिषदेत राज्यांनी या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आधीपासून योजना तयार करण्यावर भर देण्यात आला, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वाढत्या बाजारपेठेच्या संधींचा लाभ घेता येईल. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मसाले, कॉफी, काजू, कोको आणि चंदन यांसारख्या पिकांच्या शक्यतांचाही उल्लेख करण्यात आला. या पिकांचे उत्पादन, गुणवत्ता आणि बाजारपेठ यांना अधिक प्रभावीपणे जोडल्यास शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारपेठेसोबत बाहेरील बाजारपेठांमध्येही नव्या संधी मिळू शकतात.

जागतिक बाजारपेठेत कृषी उत्पादनांच्या मागणीवर भर

कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा देखील परिषदेतील प्रमुख विषयांपैकी एक होता. मुक्त व्यापार करारांच्या पार्श्वभूमीवर फळे, भाजीपाला, धान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या संधींचा अभ्यास करण्यावर भर देण्यात आला. जागतिक बाजारपेठेत कोणत्या कृषी उत्पादनांची मागणी वाढत आहे आणि त्यानुसार शेतकरी दर्जेदार उत्पादन कसे घेऊ शकतात, याचा शोध घेण्यास राज्ये आणि संबंधित संस्थांना सांगण्यात आले. यासाठी कृषी मूल्यसाखळीत आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकांचा अवलंब करण्याची गरज असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले.

दक्षिणेकडील राज्यांसाठी क्षेत्रविशिष्ट कृषी रणनीतीवर भर

प्रादेशिक कृषी परिषदेचा एक प्रमुख उद्देश राज्यांच्या वेगवेगळ्या कृषी परिस्थितीनुसार रणनीती तयार करणे हा देखील आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये माती, पाण्याची उपलब्धता, हवामान आणि कृषी-हवामान परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच रणनीती तयार करण्याऐवजी प्रदेशाच्या गरजेनुसार योजना तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. दक्षिणेकडील राज्यांच्या परिषदेतही या प्रदेशातील कृषी समस्या आणि शक्यता लक्षात घेऊन रोडमॅप तयार करण्यावर चर्चा करण्यात आली.

अल निनो, पीक विविधीकरण आणि रब्बी हंगामाच्या तयारीवर चर्चा

परिषदेत आगामी कृषी परिस्थिती लक्षात घेऊन अल निनोचा प्रभाव, पीक विविधीकरण आणि रब्बी हंगामाच्या तयारीवरही चर्चा करण्यात आली. राज्यांच्या गरजेनुसार कृषी रोडमॅप तयार करणे आणि रब्बी हंगामापूर्वी आवश्यक संसाधने व रणनीती याबाबत अधिक चांगला समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला.

एका राज्यातील यशस्वी कृषी तंत्रज्ञान इतर राज्यांपर्यंत पोहोचवण्याची तयारी

परिषदेत राज्यांमध्ये यशस्वी कृषी तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यावरही भर देण्यात आला. एखाद्या राज्यात शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी ठरलेले तंत्रज्ञान किंवा कृषी व्यवस्था स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर राज्यांमध्येही लागू करता येईल का, याचा शोध घेतला जाणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमाद्वारे केंद्र आणि राज्यांमधील कृषी क्षेत्रातील समन्वय वाढवणे, क्षेत्रविशिष्ट समस्यांवर उपाय शोधणे आणि शेतकऱ्यांना देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेच्या संधींशी जोडण्यावर भर दिला जात आहे. नारळ निर्यातीत झालेल्या वाढीनंतर आता नवी योजना, जुन्या बागांचे पुनरुज्जीवन आणि काजू-कोकोसारख्या पिकांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांसाठी नव्या बाजारपेठांच्या संधी निर्माण करण्याच्या दिशेने ही पावले महत्त्वाची ठरत आहेत.

डिजिटल कृषीबाबत राज्यांना कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश

दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रादेशिक कृषी परिषदेत फार्मर आयडी, अ‍ॅग्री स्टॅक, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे आणि ‘भारत विस्तार’ यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यांना निश्चित उद्दिष्टे आणि केलेल्या वचनबद्धता कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तेलंगणा आणि कर्नाटकने फार्मर आयडी तयार करण्याच्या कामात 75 टक्क्यांहून अधिक प्रगती केली आहे, तर तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणामधील जिओ-रेफरन्सिंगचे काम चांगले झाल्याचे सांगण्यात आले. परिषदेत ‘भारत विस्तार’ 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने काम करण्याचे सांगण्यात आले. यामुळे शेतकरी आपल्या भाषेत शेतीशी संबंधित प्रश्न विचारून त्याच भाषेत कृषीविषयक सल्ला घेऊ शकतील. हे राज्यांच्या कृषी योजनांशी जोडण्याचीही तयारी केली जात आहे. तसेच अंदमान-निकोबार, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळमध्ये डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणार कृषी विज्ञान, रब्बी हंगामाचीही तयारी

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी कृषी संशोधन केवळ प्रयोगशाळांपुरते मर्यादित न ठेवता ते शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला. त्यांनी सांगितले की, देशात सुमारे 16 हजार वैज्ञानिक आहेत. आईसीएआर संस्थांमधील वैज्ञानिक, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK) आणि कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ गावांमध्ये आणि शेतांवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर थेट काम करू शकतात. यासाठी राज्ये त्यांच्या सोयीप्रमाणे 15 किंवा 20 दिवसांची विशेष मोहीम राबवू शकतात. या मोहिमेत शेतकरी, वैज्ञानिक आणि कृषी विभागाचे अधिकारी एकत्र बसून शेतीशी संबंधित समस्या आणि त्यांच्या उपायांवर चर्चा करतील.

28-29 सप्टेंबरला रब्बी कॉन्फरन्सची तयारी

आगामी रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी 28 आणि 29 सप्टेंबर 2026 रोजी दिल्लीतील पूसा संस्थेत रब्बी कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये राज्यांचे कृषिमंत्री आणि अधिकारी रब्बी हंगामाची कृती योजना घेऊन सहभागी होतील. पिकांच्या संभाव्य पेरणी क्षेत्राच्या आधारे बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक कृषी संसाधनांच्या उपलब्धतेचे नियोजन केले जाईल.

ट्रॅक्टर जंक्शन नेहमी तुम्हाला अपडेट ठेवतो. यासाठी ट्रॅक्टरांचे नवीन मॉडेल्स आणि त्यांचा शेतीतील उपयोग याबद्दल कृषी बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. प्रमुख ट्रॅक्टर कंपन्यांची जसे की व्हीएसटी ट्रॅक्टर, महिंद्रा ट्रॅक्टर यांचा 'मासिक विक्री अहवाल' देखील आम्ही प्रकाशित करतो, ज्यामध्ये ट्रॅक्टरांची घाऊक आणि किरकोळ विक्री याची सविस्तर माहिती दिली जाते. जर तुम्हाला मासिक सदस्यता घ्यायची असेल तर कृपया आमच्याशी संपर्क साधा.

जर तुम्ही नवीन ट्रॅक्टर, जुना ट्रॅक्टर किंवा शेतीसाठी लागणारी उपकरणे विकायची किंवा खरेदी करायची इच्छा ठेवत असाल आणि अधिकाधिक खरेदीदार व विक्रेते तुमच्याशी संपर्क साधावेत अशी तुमची अपेक्षा असेल, तसेच तुमच्या वस्तूचा सर्वोत्तम मूल्य मिळावा असे वाटत असेल, तर तुमची विक्रीसाठी असलेली वस्तू 'ट्रॅक्टर जंक्शन' सोबत शेअर करा.