Published Apr 30, 2022
11 किसानों को मिलकर एक समूह बनाना होता है और इस समूह को कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कराना होता है। एफपीओ को वह सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है जो एक कंपनी को मिलती है।
सरकार की ओर से एफपीओ को 15 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। यह रकम तीन साल के दौरान तीन किश्तों में दी जाती है।
मैदानी इलाकों के एफपीओ में कम से कम 300 व पहाड़ी इलाकों के एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए।
साल 2024 तक एफपीओ पर 6865 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 5 साल तक सरकारी समर्थन मिलेगा।
एफपीओ के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, लोन, प्रोसेसिंग, सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
इसके लिए आपको https://enam.gov.in/web/ पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।