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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) - मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) - मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की योजना

क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती : मध्यप्रदेश के 15 जिलों के लिए सरकार की सौगात ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती की। इन दिनों उद्यानिकी विभाग का फोकस क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती पर है। इसका लाभ देने के लिए किसानों से समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मध्यप्रदेश में क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती की आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है जो लक्ष्य पूर्ति तक जारी रहेगी। मध्यप्रदेश उद्यानिकी योजना/क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती के आवेदन केंद्र की मोदी सरकार उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित कर रही है। किसानों को इसका लाभ देने के लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फरवरी 2020 में एक बार फिर मध्यप्रदेश उद्यानकी विभाग ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन मांगे है। इस बार आवेदन ऑनलाइन न होकर ऑफलाइन है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती के विभिन्न घटकों के लिए मध्यप्रदेश के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 ( PMFBY ) में बड़े बदलाव - जानें लाभ ग्रीन हाउस ढांचा और शेड नेट हाउस योजना/सब्सिडी मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर आधरित संरक्षित खेती के घटक ग्रीन हाउस ढांचा (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) व शेड नेट हाउस (टयूब्लर स्ट्रक्चर) के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में किसान जरबेरा, उच्च कोटि की सब्जियों की खेती पाली हाउस/शेड नेट हाउस में करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसान ग्रीन हाउस ढांचा (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) 2080 से 4000 वर्ग मीटर तक में संरक्षित खेती करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। यह भी पढ़ें : मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - जानें क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम पुष्प क्षेत्र विस्तार व काजू क्षेत्र विस्तार योजना मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पुष्प क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत खुले फूल तथा काजू क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत काजू सामान्य दूरी (7 मीटर x 7 मीटर) के लिए आवेदन मांगा है। क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती में आवेदन क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती योजना की विभिन्न घटक योजनाओं के लिए अलग-अलग जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग घटक योजना के लिए अलग-अलग वर्ग के िकसान आवेदन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें : जानें क्या है, किसान कर्ज माफी योजना शेड नेट हाउस (ट्यूबलर स्ट्रक्चर) इस योजना में भोपाल, सीहोर, खंडवा, शाजापुर, इंदौर व बैतूल जिले के सामान्य वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं देवास जिले में सभी वर्ग के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। ग्रीन हाउस ढांचा (ट्यूबलर स्ट्रक्चर)-2080 से 4000 वर्ग मीटर तक इस योजना के लिए छिंदवाड़ा जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। ग्रीन हाउस ढांचा (जरबेरा) इस योजना के लिए छिंदवाड़ा जिले के सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। पाली हाउस/शेड नेट हाउस (उच्च कोटि की सब्जियों की खेती) इस योजना के लिए छिंदवाड़ा जिले के सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अलीराजपुर जिले के अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। यह भी पढ़ें : गन्ने की खेती कैसे करें पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना इस योजना में मध्यप्रदेश में फूलों की खेती करने के लिए छोटे तथा मझोले किसान आवेदन कर सकते हैं। छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। काजू क्षेत्र विस्तार योजना/सब्सिडी काजू क्षेत्र विस्तार योजना के तहत काजू सामान्य दूरी (7 मीटर x 7 मीटर) ड्रिप रहित योजना के लिए मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा सिवनी जिलों के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। वहीं मंडला तथा डिंडोरी जिलों के सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत किसानों को प्रथम वर्ष 40 प्रतिशत 20,000 प्रति हेक्टेयर एवं द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है यदि फसल बची रहे तो। यह भी पढ़ें : जानें डेयरी लोन कैसे ले आवेदन शुरू मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। जो लक्ष्य की पूर्ति तक चलेगा। आवेदन 19 फरवरी से शुरू हो गया है। किसानों से आवेदन लक्ष्य से दस प्रतिशत अधिक लिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया इस योजना में अब तक आवेदन ऑनलाइन होता था। इस बार कलस्टर आधारित संरक्षित खेती के लिए आवेदन ऑफलाइन मांगे गए हैं। वर्तमान में संचालनालय के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटकों में आवेदन जिला उप/सहायक स्तर पर लिए जाएंगे न की कृषक स्तर से। इसलिए आवेदक आवेदन के लिए संबंधित जिला कार्यालय उद्यानिकी पर संपर्क करें। किसान अधिक जानकार के लिए https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर संपर्क कर सकता है। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 ( PMFBY ) में बड़े बदलाव - जानें लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 ( PMFBY ) में बड़े बदलाव - जानें लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 में नए प्रावधान केंद्रीय मंत्रीमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। इसके तहत अब किसान खुद तय कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें या नहीं। अब सीधे किसानों के केसीसी से पैसा नहीं कटेगा। सरकार ने इस योजना को अब स्वैच्छिक बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी तथा इस बारे में कुछ शिकायतों के बाद केबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन से किसानों को होगा फायदा इस फसल बीमा योजना के तहत ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा कवर लेना अनिवार्य था। मौजूदा समय में कुल किसानों में से 58 फीसदी किसान ऋण लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियों के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि बीमा में 30 फीसदी खेती योग्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। तोमर ने बताया कि फसल बीमा योजना को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद सरकार ने ये कदम उठाए हैं। केंद्रीय केबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में कई संशोधन करके इसे किसानों के लिए फायदेमंद बनाने की कोशिश की है। तोमर ने बताया कि 60 हजार करोड़ रुपए के बीमा दावे को स्वीकृति दे दी गई है जबकि 13 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम एकत्रित किया गया है। यह भी पढ़ें : मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - जानें क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 में नए प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये बदलाव खरीफ-2020 से लागू होंगे। किसान खुद तय कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हिस्सा बनना है या नहीं। अभी तक बीमा कंपनियां उन किसानों के खाते से प्रीमियम का पैसा पहले ही काट लेती थीं, जिन्होंने या तो फसल ऋण लिया होता था या किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेते थे। ऐसे में किसानों को पता ही नहीं चल पाता था कि उनकी फसल का बीमा हो चुका है और उसका प्रीमियम बैंक से पहले ही बीमा कंपनी के पास जमा हो चुका है। नए संशोधनों के बाद बीमा कंपनियों को व्यवसाय का आवंटन तीन साल तक के लिए किया जाएगा। जिन जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक सिंचित क्षेत्र होगा उस पूरे जिले को सिंचित माना जाएगा। राज्यों और केंद्र की हिस्सेदारी में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत पूर्वाेत्तर राज्यों में योजना में आने वाले खर्च का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। जबकि राज्यों को केवल 10 फीसदी भार वहन करना होगा। देश के बाकि राज्यों में यह योजना 50:50 फीसदी के आधार पर लागू की जाएगी। योजना में पहले प्रशासनिक खर्चे का प्रावधान नहीं था, जिसे अब जोड़ दिया गया है। इसके तहत प्रशासनिक खर्च के लिए तीन फीसदी का प्रावधान किया गया है। किसानों को उनकी फसल के नुकसान का आकलन करने वाली प्रणाली को स्मार्ट किया जाएगा। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। अब योजना में राज्यों को सीजन के अनुसार 31 मार्च और 30 सितंबर तक अपना हिस्सा जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले राज्य इसका फायदा नहीं ले सकेंगे। इसके साथ ही अन्य फसलों के लिए जिनका एमएसपी (समर्थन मूल्य) घोषित नहीं किया गया है। उनके गेट (फसल की लागत) पर विचार किया जाएगा। राज्यों को अतिरिक्त जोखिम कवर जैसे बुवाई, स्थानीय आपदा, मध्य मौसम प्रतिकूलता और फसल के बाद नुकसान होने पर किसी भी विकल्प का चयन करने की ढील दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विशिष्ट जोखिम जैसे ओला से फसल को नुकसान होने की भी भरपाई कर सकते हैं। यह भी पढ़ें : जानें क्या है, किसान कर्ज माफी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा यह योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। बागवानी फसलों के लिए किसानों को पांच फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। फसल की बुवाई के 10 दिनों के अंदर किसान को पीएमएफबीआई का फार्म भरना जरूरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पात्रता प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई करना है। यह स्कीम जलवायु परिवर्तन और अन्य जोखिम से खेती को नुकसान से बचाने का एक बड़ा माध्यम है। योजना के तहत कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान को कम दर पर बीमा कवर दिया जाता है, जिन किसानों ने खेती के लिए ऋण नहीं लिया है वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। यह भी पढ़ें : गन्ने की खेती कैसे करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्म प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लिए ऑफलाइन (बैंक जाकर) और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं - http://pmfby.gov.in/ अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना (PMFBY) का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर्म पीडीएफ/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी http://pmfby.gov.in/ से ले सकते हैं केंद्रीय केबिनेट बैठक 2020 के प्रमुख निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 फरवरी 2020 को आयोजित केंद्रीय केबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निणर्य लिए गए। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बनाने के साथ ही देश में 10 हजार कृषि उत्पाद संगठन (एफपीओ) बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4558 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। देश में 10 हजार एफपीओ का गठन करेगी सरकार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का प्रयोग देश में बहुत सफल रहा है। एफपीओ के विनिर्माण और संवर्धन स्कीम के तहत 6865 करोड़ रुपए के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10 हजार नए एफपीओ बनाए जाएंगे। यह भी पढ़ें : जानें डेयरी लोन कैसे ले डेयरी क्षेत्र के लिए 4558 करोड़ रुपए की योजना मंजूर केंद्रीय केबिनेट की बैठक में सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4 हजार 558 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे देश में दुग्ध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को दो फीसदी से बढ़ाकर ढाई फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने यह फैसला किसान समुदाय के हित के लिए किए हैं। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - जानें क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना - जानें क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में जुडऩे की प्रक्रिया ट्रैक्टर जंक्शन पर किसान भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश की जाती है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने 19 फरवरी 2020 को पांच साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। देश में 2017-2019 तक 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा चुके हैं। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन परिणामों की रिपोर्ट जारी की है। जिसमें दावा किया गया है कि इस योजना से देश के किसानों की आमदनी में लगभग 30 हजार रुपए प्रति एकड़ तक इजाफा हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत ग्राम स्तर पर मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाती है जिसमें मिट्टे के नमूने एकत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण युवा प्रयोगशाला खोलकर सरकार से 3.75 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। यह भी पढ़ें : गन्ने की खेती कैसे करें - गन्ना खेती की जानकारी, बसंतकालीन गन्ने की खेती राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की रिपोर्ट : उर्वरकों के उपयोग में 10 फीसदी की कमी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल) ने फरवरी 2017 में सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश की थी, जिसके बाद अब कृषि मंत्रालय की ओर से 2020 में इसे जारी किया गया है। रिपोर्ट को देश के लगभग 19 राज्यों के 76 जिलों के 170 मृदा हेल्थ टेस्टिंग लैब द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही करीब 1700 किसानों से सवाल-जवाब भी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उर्वरकों के उपयोग में 10 फीसदी तक की कमी आई है। साथ ही उत्पादकता में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में मिट्टी में कम हो रहे पोषक तत्वों की समस्या पर फोकस किया जाता है। यह भी पढ़ें : डेयरी उद्यमिता विकास योजना 2019-20 (डीईडीएस) - जानें डेयरी लोन कैसे ले खाद की बचत और अच्छे उत्पादन से बढ़़ी आमदनी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आमदनी खाद की बचत और अच्छे उत्पादन से बढ़ी है। दलहनी फसलों में अरहर की खेती से प्रति एकड़ 25-30 हजार रुपए की आमदनी हुई है। जबकि सूरजमुखी की खेती में लगभग 25 हजार रुपए, मूंगफली की खेती में 10 हजार रुपए, कपास से 12 हजार रुपए की आमदननी होने के आंकड़े बताए गए हैं। इसके अलावा धान की खेती में 4500 रुपए और आलू की खेती में 3 हजार रुपए प्रति एकड़ की वृद्धि दिखाई गई है। यह भी पढ़ें : मृदा स्वास्थ्य कार्ड : जानिए कैसे किसानों की मदद करता है नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया की खपत में कमी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बाद किसानों की खेती में नाइट्रोजन वाली खाद यूरिया की खपत में काफी कमी देखने को मिली है। अनुमान है कि धान की खेती की लागत में नाइट्रोजन की बचत से किसानों को लगभग 16-25 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इससे प्रति एकड़ लगभग 20 किलो यूरिया की बचत हुई है। वहीं दलहनी फसलों की खेती में करीब 15 प्रतिशत कम खाद लगी है जिससे लगभग 10 किलो यूरिया की बचत हुई है। इसके अलावा तिलहनी फसलों में लगभग 10-15 प्रतिशत और मूंगफली की खेती में लगभग 23 किलो यूरिया कम लगा है। यह भी पढ़ें : ITOTY Awards के दूसरे संस्करण का इंतजार शुरू खाद के उचित उपयोग से बढ़ा उत्पादन मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत गेहूं, धान और ज्वार की खेती में खाद का उचित उपयोग हुआ है। जिससे फसलों का उत्पादन 10-15 प्रतिशत तक बढ़ा है। यही वजह है कि दलहनी फसलों में 30 फीसदी और तिलहनी फसलों में 40 फीसदी की वृद्धि का आकलन किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपए में) साल स्वीकृत राशि 2014-15 23.89 2015-16 96.47 2016-17 133.66 2017-18 152.76 2018-19 237.40 2019-20 107.24 कुल 751.42 मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में जुडऩे की प्रक्रिया राज्य सरकार कृषि विभाग या आउटसोर्स एजेंसी के स्टॉफ के माध्यम से मिट्टी के नमूने एकत्रित करती है। सामान्यत: वर्ष में दो बार क्रमश: रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं या जब खेत में फसल नहीं हो। मिट्टी का नमूना ‘वी’ आकार में मिट्टी की कटाई के उपरांत 15-20 से.मी. की गहराई से एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यह खेत के चार कोनों और खेत के मध्य से एकत्रित करने के बाद पूरी तरह से मिलाए जाते हैं। इनमें से एक भाग नमूने के रूप में लिया जाएगा। छाया वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा। चयनित नमूने को बैग में बंदकर एक कोड नंबर दिया जाता है। इसके बाद इसे विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैविक खादों की सिफारिशों सहित छह फसलों के लिए उर्वरक सिफारिशों के दो सेट प्रदान करता है। किसान मांग पर अतिरिक्त फसलों के लिए सिफारिशें भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान कार्ड को स्वयं के रूप में SHC पोर्टल से भी प्रिंट कर सकते हैं। SHC पोर्टल के पास दोनों चक्रों का किसान डेटाबेस है और किसानों के लाभ के लिए 21 भाषाओं में उपलब्ध है। यह भी पढ़ें : अनुबंध खेती जानकारी : जानिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट खेती / संविदा खेती मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला पर 3.75 लाख रुपए की सरकारी सहायता केंद्र सरकार ने 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। 2015-17 के दौरान 10.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। जबकि 2017-19 के दौरान 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। 2019-20 में अब तक 13.53 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाई गई है। इस योजना में अब तक 102 मोबाइल लैब, 429 स्थैतिक प्रयोगशालाओं, 1562 ग्रामीण स्तरीय प्रयोग शालाओं तथा 8752 छोटी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस योजना में प्रयोगशाला खोलने के लिए 18 से 40 साल के ग्रामीण युवाओं सहायता दी जा रही है। इसके तहत ग्राम स्तर पर मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोली जा सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा मिट्टी नमूना लेने, परीक्षण करने और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 300 रुपए प्रति नमूना प्रदान किया जाता है। एक प्रयोगशाला खोलने पर करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है जिसका 75 प्रतिशत यानि लगभग 3.75 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया जाता है। यही प्रावधान स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक के लिए है। यह भी पढ़ें : हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 मृदा जांच प्रयोगशाला के लिए आवेदन मिट्टी जांच प्रयोगशाला दो तरीके से शुरू की जा सकती है। पहले तरीके के अनुसार प्रयोगशाला किराए की दुकान में खोल सकते हैं। दूसरे तरीके में प्रयोगशाला को कहीं भी ले जा सकते हैं। जिसे मोबाइल स्वायल टेस्टिंग वैन कहा जाता है। इस प्रयोगशाला को खोलने के लिए आप अपने जिले के उपनिदेशक (कृषि) या संयुक्त निदेशक कृषि या उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एप इस एप से क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। नमूना संग्रह के समय फील्ड से नमूना पंजीकरण विवरण कैप्चर करने में यह मोबाइल एप स्वचालित रूप से जीआईएस समन्वय को कैप्चर करता है और उस स्थान को इंगित करता है जहां से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा मिट्टी का नमूना लिया जाता है। यह एप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए विकसित अन्य जियो टैगिंग ऐप की तरह काम करता है। एप में किसानों के नाम, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, लिंग, पता, फसल विवरण आदि दर्ज होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और wikipedia मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी Wikipedia से भी ले सकते हैं। मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क केंद्र सरकार : अपर आयुक्त (आईएनएम) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली फैक्स : 011-23384280, ईमेल : [email protected] राज्य सरकार : राज्य कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी आप बेवसाइट agricoop.nic.in या soilhealth.dac.gov.in और किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) पर संपर्क कर सकते हैं। सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

गन्ने की खेती कैसे करें - गन्ना खेती की जानकारी, बसंतकालीन गन्ने की खेती

गन्ने की खेती कैसे करें - गन्ना खेती की जानकारी, बसंतकालीन गन्ने की खेती

गन्ने की वैज्ञानिक खेती ट्रैक्टर जंक्शन पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बात करतें हैं गन्ने की बसंतकालीन खेती की। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। भारत में गन्ने की खेती वैदिक काल से की जा रही है। गन्ने की खेती से देश में करीब एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। विषम परिस्थितियां भी गन्ना की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ना की खेती अपने-आप में सुरक्षित व लाभ की खेती मानी जाती है। बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का समय शुरू देश में शरदकालीन एवं बसंतकालीन गन्ने की फसल बोई जाती है। अब बसंत कालीन गन्ने की फसल बोने का समय शुरू हो चुका है। बसंत कालीन गन्ने की फसल 15 फरवरी से 15 मार्च तक करनी चाहिए। यह समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत कालीन गन्ने की बुवाई देर से काटे गए धान वाले खेत व तोरिया, मटर व आलू की फसल से खाली हुए खेत में की जा सकती है। जबकि शरद कालीन गन्ने की बुवाई 15 अक्टूबर तक करनी चाहिए। यह भी पढ़ें : डेयरी उद्यमिता विकास योजना 2019-20 (डीईडीएस) - जानें डेयरी लोन कैसे ले गन्ना की खेती करने के कारण/ ऐसी होती है गन्ने की खेती से कमाई गन्ना एक प्रमुख बहुवर्षीय फसल है और अच्छे प्रबंधन से साल दर साल डेढ़ लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से अधिक का मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रचलित फसल चक्रों जैसे मक्का, गेहूं या धान-गेहूं, सोयाबीन-गेहूं की तुलना में अधिक लाभ दिलाता है। गन्ने की खेती में न्यूतनम जोखिम रहती है। इस पर रोग, कीट ग्रस्तता एवं विपरित परिस्थितियों का अपेक्षाकृत कम असर होता है। गन्ना की किसी भी अन्य फसल से प्रतिस्पर्धा नहीं है। वर्षभर उपलब्ध साधनों एवं मजदूरों का सद्उपयोग होता है। बसंत कालीन गन्ने की खेती की प्रक्रिया मिट्टी : गन्ने के लिए दोमट मिट्टी का खेत सबसे बढिय़ा होता है। किंतु भारी टोमट मिट्टी होने पर भी गन्ने की अच्छी फसल हो सकती है। क्षारीय/अमली भूमि व जिस भूमि पर पानी का जमाव होता हो वहां पर गन्ने की खेती नहीं करनी चाहिए। खेत को तैयार करने के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोतकर तीन बार हैरो चलाना चाहिए। देसी हल की 5-6 जुताइयां करनी जरूरी होती है। बुवाई के समय खेत में नमी होना आवश्यक है। जिस खेत में गन्ना उगाना हो उसमें पिछले वर्ष की गन्ने की रोगी फसल नहीं बोनी चाहिए। यह भी पढ़ें : ITOTY Awards के दूसरे संस्करण का इंतजार शुरू उन्नत गन्ने की खेती के लिए बीज की तैयारी जिस खेत से गन्ने का बीज लेना हो उस खेत में अच्छी तरह खाद डाली जानी चाहिए। गन्ना निरोगी होना चाहिए। यदि गन्ने का केवल ऊपरी भाग बीज के काम लाया जाए तो अधिक अंकुरित होता है। गन्ने के तीन आंख वाले टुकड़ों को काट देना चाहिए। इस तरह 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर के लिए काफी होंगे। इसका वजन करीब 70-75 क्विंटल होगा। बोने से पहले बीज को कार्बनिक कवकनाशी से उपचारित कर लें। उन्नत गन्ने की खेती में बुवाई : गन्ना बोने की खाई विधि बसंत ऋतु में 75 से.मी. की दूर पर तथा शरद ऋतु में 90 से.मी. की दूरी पर रिजन से 20 से.मी. गहरी नालियां खोदनी चाहिए। इसके बाद उर्वरक को नाली में डालकर मिट्टी मिला देनी चाहिए। बुवाई के 5 दिन बाद गाम बीएचसी (लिंडेन) का 1200-1300 लीटर पानी में घोलकर बोए गए टुकड़े पर छिडक़ाव से दीमक व जड़ और तने में भेदक कीड़े नहीं लगते हैं। इस दवा को 50 लीटर पानी में घोलकर नालियों पर छिडक़कर उन्हें मिट्टी से बंद कर दें। यदि पायरिला के अंडों की संख्या बढ़ जाती है तो उस समय किसी भी रसायन का प्रयोग न करें। कीट विशेषा से राय लें। यदि खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप हो गया है तो 5 लीटर गामा बी.एच.सी. 20 ई.सी. का प्रति हैक्टेयर की दर से खेत में सिंचाई करते समय प्रयोग करना चाहिए। गन्ना बोने की मशीन किसान भाई गन्ना बोने की मशीन सीडर कटर प्लांटर का प्रयोग कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने की सिंचाई बसंतकालीन गन्ने की खेती में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 4 सिंचाई बारिश से पहले व दो सिंचाई बारिश के बाद करनी चाहिए। तराई क्षेत्रों में बरसात के पहले 2-3 सिंचाई पर्याप्त होती है और बरसात में सिर्फ 1 सिंचाई पर्याप्त होती है। यह भी पढ़ें : यूरिया खाद रेट 2020 : इफको नैनो यूरिया, एक बोतल की कीमत रु.240 खरपतवार नियंत्रण गन्ना बोने के 25-30 दिनों के अंतरपर तीन गुड़ाइयां करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। रसायनों से खरपतवार को नष्ट नहीं किया जा सकता है। गन्ना बोने के तुरंत बाद एट्राजिन तथा सेंकर का एक किग्रा सक्रिय पदार्थ एक हजार लीटर पानी में खरपतवार होने की दशा में छिडक़ाव करें। गन्ने की उन्नत खेती में रोगों की रोकथाम गन्ने में रोग मुख्यत: बीज द्वारा लगते हैं। रोगों की रोकथाम के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। स्वस्थ और प्रमाणित बीज लें। बीज के टुकड़े काटते समय लाल, पीले रंग एवं गांठों की जड़ निकाल लें तथा सूखे टुकड़ों को अलग कर दें। बीज को ट्राईकोडर्मा की 10 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर उपचारित करके बोयें। रोग लगे खेत में गन्ने की फसल २-३ साल तक नहीं बोनी चाहिए। यह भी पढ़ें : अनुबंध खेती जानकारी : जानिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट खेती / संविदा खेती कीटों की रोकथाम दीमक एवं अंकुरबेधक (अर्ली सतवेटर) की रोकथाम क्लोरोपाइरीफॉस 4 लीटर/हैक्टर की दर से 1200/1300 लीटर पानी में घोलकर कूंडों में बुआई के बाद टुकड़ों पर हजारे से छिडक़ें। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में एक छिडक़ाव इंडोसल्पफॉस 1.5 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में करें। ताकि तनाबेधक, पोरीबेधक, स्लग केटरपिलर एवं करंट कीट आदि की रोकथाम हो जाए। चोटीबेधक की पहली पीढ़ी एवं काली चिट्टा आदि कीटों की रोकथाम के लिए 8-10 अप्रेल के आसपास मोनोक्रोटाफॉस 1 मिली प्रति लीटर लीटर पानी में मिलाकर छिडक़ाव करें। चोटीबेधक की तीसरी पीढ़ी की रोकथाम के लिए जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में 25 किग्रा प्रति हैक्टर की दर से फ्लूराडान को सूखी रेत या राख में मिलाकर बिखेर दें तथा इसके बाद खेत की सिंचाई करें। गन्ने की उन्नत खेती में खाद एवं उर्वरक फसल के पकने की अवधि लंबी होने कारण खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता भी अधिक होती है अत: खेत की अंतिम जुताई से पूर्व 20 टन सड़ा गोबर/कम्पोस्ट खाद खेत में समान रूप से मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 300 किलो नत्रजन (650 कि.ग्रा. यूरिया ), 85 कि.ग्रा. स्फुर, ( 500 कि.ग्रा. सिंगल सुपर फास्फेट) एवं 60 कि. पोटाश (100 कि.ग्रा. म्यूरेटआपपोटाश) प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। स्फुर एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग करें एवं नत्रजन की मात्रा को निम्नानुसार प्रयोग करें। बसंतकालीन गन्ने में नत्रजन की कुल मात्रा को तीन समान भागों में विभक्त कर बोनी क्रमश: 30, 90 एवं 120 दिन में प्रयोग करें। नत्रजन उर्वरक के साथ नीमखली के चूर्ण में मिलाकर प्रयोग करने में नत्रजन उर्वरक की उपयोगिता बढ़ती है। साथ ही दीमक से भी सुरक्षा मिलती है। 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट व 50 कि.ग्रा. फेरस सल्फेट 3 वर्ष के अंतराल में जिंक व आयरन सूक्ष्म तत्व की पूर्ति के लिए आधार खाद के रूप में बुवाई के समय उपयोग करें। यह भी पढ़ें : हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2020 गन्ने को गिरने से बचाने के उपाय खेत में गन्ना के कतारों की दिशा पूर्व व पश्चिम रखें। गन्ना की उथली बोनी न करें। गन्ना के कतार के दोनों तरफ 15 से 30 सेमी मिट्टी दो बार (जब पौधा 1.5 से 2 मीटर का (120 दिन बाद) हो तथा इसे अधिक बढ़वार होने पर चढ़ाएं (150 दिन बाद)) गन्ना की बंधाई करें। इसमें तनों को एक साथ मिलाकर पत्तियों के सहारे बांध दें। यह कार्य दो बार तक करें। पहली बंधाई अगस्त में तथा दूसरी इसके एक माह बाद करें जब पौधा 2 से 2.5 मीटर का हो जाए। बंधाई का कार्य इस प्रकार करें कि हरी पत्तियों का समूहि एक जगह एकत्र न हो अन्यथा प्रकाश संलेषण क्रिया प्रभावित होगी। गन्ने के साथ अन्तरवर्ती खेती गन्ने के खेत में दूसरी फसल भी बोई जा सकती है जिससे किसान अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। गन्ने की फसल की बढ़वार शुरू के 2-3 माह तक धीमी गति से होता है। गन्ने के दो कतारों के बीच का स्थान काफी समय तक खाली रह जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए यदि कम अवधि की फसलों को अन्तरवर्ती खेती के रूप में उगाया जाए तो निश्चित यप से गन्ने की फसल के साथ-साथ प्रति इकाई अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सकती है। इसके लिए निम्न फसलें अंतरवर्ती खेती में रूप में उगाई जा सकती है। शरदकालीन खेती में प्याज, मटर, धनिया, चना व गेहूं। बसंत कालीन खेती में मूंग, उड़द, धनिया, मेथी। गन्ने की कटाई जैसे ही हेंड रिप्रेफ्क्टोमीटर (दस्ती आवपन मापी) का बिंदु 18 तक पहुंचे, गन्ने की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। यंत्र के अभाव में गन्ने की मिठास से गन्ने के पकने का पता लगता है। यह भी पढ़ें : वर्टिकल फार्मिंग या खड़ी खेती कैसे करें | क्या है खड़ी खेती के फायदे ? गन्ने की उन्नतशील प्रजाति : प्रमुख गन्ना प्रजातियां शीघ्र पकने वाली तराई : कोशा 88230, कोशा 92254, कोशा ०95255, कोशा 96260, कोशा 96268 पश्चिमी : कोशा 64, कोशा 88230, कोशा 92254, कोशा 95255, कोशा 96268, कोशा 03234 मध्यवर्ती : कोशा 64, कोशा 90265, कोशा 87216, कोशा 96258 जल भराव से प्लावित : कोशा 92255, को. पंत. 90223 मध्य देर से पकने वाली तराई : को.पंत 84121, कोशा 767, कोशा 90269, कोशा 94270, कोशा 93278, कोशा 92423, कोशा 8432 पश्चिमी : को. पंत. 84121, कोशा 767, कोशा 8432, कोशा 96269, कोशा 99259, को. पंत. 90233, कोशा 97284, कोशा 07250, कोशा 01434 मध्यवर्ती : कोशा 767, कोशा 93218, कोशा 96222, कोशा 92223 जल भराव से प्लावित : कोशा 767, यू. पी. 9529, यू.पी. 9530, कोशा 96269 सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।

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