ट्रैक्टर की बढ़ती मांग के कारण सरकार की ओर से ट्रैक्टर पर सब्सिडी के नियमों में एक खास बदलाव किया गया है जिससे ट्रैक्टर के साथ ही किसानों को अन्य कृषि यंत्रों का भी लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जो कृषि यंत्र अनुपयोगी साबित हो रहे हैं, उन्हें कृषि यंत्र अनुदान की सूची से हटा दें। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अब तक कृषि यंत्र बैंकों को उपलब्ध कराए गए ट्रैक्टरों पर “कृषि यंत्र द्वारा प्रदत्त” अंकित कराना अनिवार्य कर दिया है।