Tractor Subsidy: देश में किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं लाती रहती हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। "एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान" (Integrated Horticulture Development Mission) के अंतर्गत खेती से जुड़े उपकरणों और संरचनाओं जैसे ट्रैक्टर (Tractor) और पॉवर टिलर (Power Tiller) पर दी जाने वाली सब्सिडी की राशि में बढ़ोतरी की गई है। करीब एक दशक बाद इन योजनाओं के मापदंडों में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिससे किसानों के लिए खेती का काम अब और आसान हो जाएगा।
पिछले कुछ वर्षों में खेती के उपकरणों और सामग्री की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। महंगे ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर हो गए थे। किसान संगठन लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि सब्सिडी की दरें वर्तमान बाजार भाव के अनुसार संशोधित की जाएं। किसानों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि विभाग ने सब्सिडी की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है और इसके लिए नई मार्गदर्शिका भी जारी की गई है।
आज के दौर में ट्रैक्टर खेती का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों के कारण कई किसान इसे खरीद नहीं पाते। अब सरकार ने ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी (Subsidy) की राशि बढ़ाकर इसे और सुलभ बना दिया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अल्पभूधारक किसानों को पहले 20 BHP ट्रैक्टर के लिए 1,00,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी। अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अन्य किसानों को योजना के तहत पहले 75,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, जिसे अब बढ़कार 1,60,000 रुपए कर दिया गया है।
छोटे किसानों के लिए पॉवर टिलर खेती में काफी उपयोगी होता है, खासकर सीमित भूमि पर खेती करने वाले किसानों के लिए। इसके लिए भी सब्सिडी को बढ़ाया गया है, योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के किसानों को जहां पहले 75,000 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं अन्य किसानों को पहले 65,000 रुपए सब्सिडी मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव से अब छोटे किसान भी कम लागत में खेती के लिए आधुनिक उपकरण खरीद सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार की यह पहल निश्चित रूप से किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। सब्सिडी में यह बढ़ोतरी किसानों को नए यंत्र खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे खेती अधिक उत्पादक और लाभकारी बनेगी।
यदि आप महाराष्ट्र के किसान है तो आप ट्रैक्टर व पॉवर टिलर पर बढ़ी हुई सब्सिडी (Subsidy) का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र सरकार की ओर से ट्रैक्टर व पॉवर टिलर पर दिए जाने वाले अनुदान में बढ़ोतरी की गई है। किसान योजना का लाभ प्राप्त करन के लिए "महा डीबीटी (MahaDBT)" पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू किया गया, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां राज्य के किसान सभी योजनाओं के लिए एक ही स्थान से आवेदन कर सकते हैं। अब हर योजना के लिए अलग-अलग आवेदन की जरूरत नहीं है, जिससे किसानों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं। इस पोर्टल पर आवेदन करना पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। किसान ट्रैक्टर, पॉवर टिलर, प्याज शेड जैसे उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए यहीं से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, आवेदन की स्थिति और सब्सिडी की जानकारी भी रीयल टाइम ट्रैक की जा सकती है।
महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी वहां के नियमानुसार किसानों को ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। जिन राज्यों में ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जाता है, उनमें से कुछ प्रमुख राज्यों की जानकारी इस प्रकार से हैं–
उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग की योजनाओं के तहत ट्रैक्टर पर 20% से 50% तक की सब्सिडी (Subsidy) देती है। अनुसूचित जाति/जनजाति और सीमांत किसानों को अधिक सब्सिडी मिलती है। आवेदन किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 30% तक की सब्सिडी (Subsidy) मिलती है। यह सब्सिडी कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
राजस्थान सरकार सीमांत व लघु किसानों को ट्रैक्टर पर 40% तक की सब्सिडी (Subsidy) देती है। राज्य में किसान "राज किसान साथी पोर्टल" से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पंजाब सरकार विशेष रूप से युवाओं और महिला किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Subsidy) देती है। यह सब्सिडी 25% से 50% तक हो सकती है, जो किसान की श्रेणी पर निर्भर करती है।
छत्तीसगढ़ में किसानों को कृषि यंत्रों के साथ-साथ ट्रैक्टर पर भी 40% तक की सब्सिडी (Subsidy) मिलती है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और अनुसूचित वर्ग के किसानों के लिए फायदेमंद है।
बता दें कि सभी राज्यों में सब्सिडी की राशि किसान की श्रेणी, भूमि आकार और चयनित ट्रैक्टर मॉडल पर निर्भर करती है। ऐसे में अपने राज्य से संबंधित ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की अधिक जानकारी और आवेदन हेतु संबंधित राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों वीएसटी ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
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