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किसान कर्ज माफी योजना 2020 : महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना

किसान कर्ज माफी योजना 2020 : महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना
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ट्रैक्टर जंक्शन पर देशभर के जागरूक किसान साथियों का एक बार फिर स्वागत है। ट्रैक्टर जंक्शन की किसानों को जागरूक बनाने की शृंखला में आज हम बात करते हैं किसानों के लिए कर्जमाफी योजना की।

वर्तमान में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कर्जमाफी योजना सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने किसानों के लिए कर्जमाफी योजना की घोषणा कर दी है। योजना को नाम दिया है ‘महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना।’ 

 

किसान कर्ज माफी योजना में करीब 90 लाख किसान कवर

इस साल करीब 90 लाख किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ मिलने की संभावना है। जबकि महाराष्ट्र में किसानों की संख्या 137 लाख है। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना 2020 का शुभारंभ 21 दिसंबर 2019  को उद्धव ठाकरे की सरकार के बनने के बाद किया गया है। इस योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को  दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के जो किसान गन्ने ,फलों के साथ अन्य पारम्परिक खेती करते हैं उन्हें भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।

 

51 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है किसान कर्ज माफी की राशि

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इस साल राज्य के 90 लाख किसान कर्जमाफी के हकदार होंगे, जबकि वर्ष 2017-18 में यह संख्या 89 लाख थी। इस बार 44-50 लाख किसान योजना का अधिकतम लाभ ले सकेंगे। , जबकि वर्ष 2017-18 में 36-42 लाख किसानों को अधिकतम लाभ मिला था। औसतन प्रति किसान 1.02 लाख रुपये का कर्ज माफ होगा, जबकि पिछली बार यह राशि 77,318 रुपये थी। इस प्रकार इस बार कर्जमाफी की राशि 45-51 हजार करोड़ रुपये हो सकती है, जो पिछली बार 34,020 करोड़ रुपये थी।

 

महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफी योजना पात्रता/अपात्रता

महाराष्ट्र सरकार के (सरकारी प्रस्ताव) जीआर में कहा गया है कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्ज माफी योजना के अनुसार एक अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2019 के बीच लिया गया दो लाख रुपये तक का कर्ज और जिसे 30 सितंबर 2019 तक चुकाया न गया हो, वह माफ कर दिया जाएगा। जिन किसानों का फसल कर्ज दो लाख रुपये से अधिक है, वे कर्ज माफी योजना के पात्र नहीं होंगे। इस सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत, जिला सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए गए कर्ज को माफ करने पर विचार किया जाएगा। जो लोग गैर-कृषि क्षेत्र से हुई आय, पेंशन पर कर देते हैं और जिनकी मासिक आय 25 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें भी यह लाभ नहीं मिलेगा।

 

पहला चरण मार्च 2020 में होगा शुरू

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री जयंत पाटिल का कहना है कि कर्ज माफी के लिए किसानों के लिए कोई शर्त नहीं होगी और  इसका विवरण भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किया जाएगा। इस योजना का पहला चरण मार्च 2020 को शुरू किया जायेगा। इस कर्जमाफी योजना में कम से कम दस्तावेज जमा करने होंगे। राज्य सरकार का कहना है कि कर्जमाफी की राशि लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में पंहुचा दी जाएगी।

 

ये दस्तावेज हैं अनिवार्य

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना

 

ऑफ लाइन होगा आवेदन, खाते में ऐसे पहुंचेगी राशि

महाराष्ट्र के इच्छुक लाभार्थी जो महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हंै। सबसे पहले आपको  अपने सभी दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक पासबुक को  लेकर अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और आवेदन की सभी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लोन की राशि आपकेखाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

 

ये है कर्जमाफी की स्थिति

पिछले एक दशक में विभिन्न राज्यों ने कुल 4.7 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋ ण माफ किये हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में महाराष्ट्र ने 34,020 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश ने 36,360 करोड़ रुपये, पंजाब ने 10 हजार करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 18 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किये। कर्नाटक ने इसके बाद 2018-19 में 44 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी दी। वित्त वर्ष 2018-19 में राजस्थान ने 18 हजार करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने 36,500 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ ने 6,100 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र ने 45-51 हजार करोड़ रुपये की कर्जमाफी की।

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