Published - 27 Apr 2021 by Tractor Junction
इस बार कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। इसी बीच कई राज्यों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए फ्री में वैक्सीन देने का निर्णय लिया है। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल से अधिक की आयु के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। बता दें कि दिल्ली से पहले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा की राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा कर चुकी हैं।
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मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने बताया कि अभी 1.35 करोड़ वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 और दूसरे ने कहा कि वो 600 रुपए में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150-150 रुपए में देंगे। इसकी एक ही कीमत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दाम अलग अलग आ रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से निवेदन है कि वह इसे 150 रुपए तक ले आएं। केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि दाम पर कैपिंग की जाए।
सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभर में कोरोना का जबरदस्त कहर छाया हुआ है। कोरोना काल में समाधान एक ही है और वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर उम्र को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। इसका पूरा प्लान तैयार हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने देखा है कि इस महामारी से 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं। अब उनके लिए भी सोचने का समय आ गया है कि ये वैक्सीन उनको भी लगाई जा सकती हैं और अगर नहीं लगाई जा सकती तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी इजाद होंगी।
महाराष्ट्र के लोगों को भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इसकी घोषणा बीते दिन की गई। इसके तहत 18 साल से लेकर 45 साल तक की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। एक मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया जाना है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज महाराष्ट्र में ही दी गई है। 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत राज्य में अब तक 1.42 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। इनमें से 1.23 करोड़ की पहली डोज दी गई है। जबकि देशभर में कुल 14 करोड़ डोज दी जा चुकी है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पिछे दिनों एक बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का निशुल्क कोरोना टीकाकरण किया जाएगा। राज्य में करीब 50 लाख लोग इस दायरे में आएंगे, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेगी। बता दें कि, एक मई से पूरे देश में वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू होगा। टीकाकरण के इस चरण में 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस चरण में टीका लगवाने के लिए 28 अप्रैल से कोविन एप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों भी राज्य के द्वारा लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन लगाने को अहम फैसला लिया है। योगी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का फ्री टीका लगाया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का निशुल्क टीकाकरण कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार टीकाकरण कार्यक्रम को अपने संसाधनों से आगे बढ़ाएगी।
पश्चिम बंगाल में दो मई को चुनाव नतीजों की घोषणा होने के बाद 5 मई से फ्री टीकाकरण का ऐलान पिछले दिनों राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया। इस संबंध में टीएमसी ने ममता बनर्जी का वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी फ्री वैक्सीन का वादा कर रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर पीएम मोदी को चिट्टी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि सभी लोगों के लिए टीके मुफ्त हों। केंद्र की टीकाकरण नीति को लेकर एक हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री को लिखे अपने दूसरे पत्र में ममता ने कहा कि निर्माताओं को संकट की इस घड़ी में टीकों का कारोबार नहीं करना चाहिए। उन्हें ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करानी चाहिए।
देश के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान सरकार ने भी निशुल्क टीकाकरण की घोषणा की है। इस पर करीब तीन हजार करोड़ रुपए का खर्च होंगे, लेकिन राजस्थान में इसके 1 मई से शुरू होने पर अभी संशय के बादल छाए हुए हैं। मिडिया से मिली जानकारी राज्य के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट से टीके के लिए बातचीत की तो इसमें पता चला कि है अभी उनके पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट इस समय केंद्र सरकार के साथ हुए किए कमिटमेंट को भी 15 मई तक पूरा नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वर्ग को प्रदेश में वैक्सीनेट करने का कार्य सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से राजस्थान को वैक्सीन उपलब्ध कराने पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा वैक्सीन की रेट को लेकर भी मतभेद है। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर चुनौतियां सामने हैं। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीटयूट की रेट्स बिल्कुल अलग-अलग है। एक देश एक वैक्सीन रेट होना चाहिए।
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