Trakstar Tractors in India

क्या है सीड बॉल और इससे कैसे उगाया जा सकता है धान, जानें पूरी जानकारी देश में इस बार मानसून की बारिश करीब-करीब सभी जगह अच्छी हुई है। कुछ राज्यों में तो बारिश की अधिकता से बाढ़ तक आ गई। इसमें असम व बिहार में बाढ़ आने से खेती को काफी नुकसान पहुंचा। बिहार में धान की फसल को नुकसान पहुंचा और धान के खेत में पानी भर गया। इससे धान की खेती काफी प्रभावित हुई। बिहार के 14 जिलों की करीब 70 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हजारों हेक्टेयर में लगी धान व अन्य फसलें बह गई हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां किसानों को धान की रोपनी का भी मौका नहीं मिला। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां से पानी उतरने भी लगा है और अब कुछ किसान खाली जगह देख वहां धान लगा रहे हैं. लेकिन, विशेषज्ञों की मानें तो यह तरीका कारगर नहीं है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 ऐसे इलाकों में जहां बाढ़ से फसलें नष्ट हो जाती है वहां सीड बॉल कॉन्सेप्ट का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रयोग को पहले भी कई बार अजमाया गया है और यह सफल रहा है। जब बाढग़्रस्त क्षेत्रों में पानी उतरने के बाद मिट्टी गीली रहती है तब इस तकनीक से मिट्टी के गोले बनाकर उसमें बीज डालकर खेत में फेंक दिया जाता है या मिट्टी में बीज को दबा देना होता है। यह तकनीक ऐसे इलाकों के लिए कारगर है जहां प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट हो जाती है। तब इस तकनीक के द्वारा फसल उगाई जा सकती है। भारत में अनेक लोग इस विधि से खेती करते है। भारत के लोगों ने इसे सबसे पहले अपनाया है इसलिए भारत में यह इस विधि का प्रणेता फार्म के रूप में जाना जाता है। इसे हम ऋषि खेती के नाम से करते हैं। क्या है सीड बॉल सीड बॉल एक ऐसा बीज है जिसे मिट्टी की सामग्री में लपेटा जाता है, आमतौर पर मिट्टी और खाद का मिश्रण होता है और फिर सूख जाता है। अनिवार्य रूप से, बीज पूर्व-रोपित है और प्रजाति के लिए उपयुक्त कहीं भी बीज की गेंद को जमा करके बोया जा सकता है, जब तक उचित अंकुरण खिडक़ी नहीं उठती तब तक बीज को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। बीज की गेंदें एक तरह से पौधों की खेती करने का एक आसान और टिकाऊ तरीका है जो समय की एक बड़ी खिडक़ी प्रदान करता है जब बुवाई हो सकती है। सीड बॉल कैसे तैयार करें इस तकनीक में धान के बीज को गाय मूत्र और पानी में रात भर रखकर गीले जूट के बोरे में छोड़ दिया जाता है। रात भर में जब बीज अंकुरित हो जाता है तो इसे देशी तरीके से तैयार ऋषि खाद जिसमें चिकनी मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट, राख, गो मूत्र को मिलाकर लिट्टी जैसे गोल-गोल शेप बनाते हैं। उसके बीच में दो चार अंकुरित धान बीज रखकर उसे खेत में रख कर 2/3 मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ अंकुरित बीजों को ऐसे ही खेत में फेंक दिए जाते है। इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान का भी कोई खतरा नहीं है, साथ ही उपज भी परंपरागत रोपण से दोगुनी प्राप्त होती है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग न होने से पर्यावरणीय समस्याएं भी नहीं होती हैं। सीडबॉल से ये फसल / पेड़ उगाए जा सकते हैं सीडबाल से जंगली पेड़, अर्धजंगली पेड़, फलदार पेड़, चारे के पेड़, अनाज सब्जियां आदि सब एक साथ ऊगा सकते हैं। इस तकनीक में फसलों पर छाया का असर नहीं होता है। इस प्रकार बहुत कम जगह से बहुत अधिक पैदावार ली जा सकती है। सीडबॉल से फसलों को उगाने में फायदा इस विधि से फसल उगाने से लागत और श्रम बहुत कम हो जाता है। इसे कोई भी महिला या बच्चा कर सकता है। फसल और खेत की गुणवत्ता में हर साल इजाफा होते जाता है। बरसात का पानी खेत के द्वारा सोख लिया जाता है। भूमि छरण ,जैव -विविधताओं का छरण रुक जाता है। मरुस्थल हरियाली में तब्दील हो जाते हैं। फसलों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। सीड बॉल बनाने और उगाने की सावधानियां दाल जाती के बीजों की सीड बॉल बनाते वक्त बीज फूलने के कारण सीड बॉल फुट जाती हैं इसलिए उन्हें पानी में कुछ समय भीगा कर पहले फुला लेना चाहिए और तुरंत धूप में सुखा लेना चाहिए यदि मौसम सही है तो सीधे फेक लेने चाहिए। • कभी कभी ऊगते समय जब सीड बॉल से बीज अंकुरित होने लगते हैं उन्हें चींटी आदि खा लेती हैं ऐसी परिस्थिति में हम सीड बॉल बनाते समय गाजर घास की पत्तियों को पीस कर मिला देते हैं। जिस से चीटियां नहीं खाती हैं। अन्य कोई देशी स्थानीय उपाय भी किया जा सकता है। एक बार तेज बारिश होने पर चींटी आदि नहीं रहते हैं। • सीड बॉल उगाते समय पिछली फसल का स्ट्रॉ बहुत सहायक रहता है। नीचे सीड बॉल ऊपर स्ट्रॉ कवर सबसे उत्तम उपाय है। यदि नहीं है तो ग्राउंड कवर को ऊगने देना चाहिए फिर इस कवर में सीड बॉल डाल दिया जा सकता है। • सीड बॉल बनाते समय गोली का साइज बीज के अनुसार बड़ा होना चाहिए मसलन गोली के ऊपर बीज नहीं दिखने चाहिए और गोली चिकनी ,मजबूत बनना चाहिए। • कुदरती खेती में खरपतवार कोई समस्या नहीं रहती है इसलिए सीड बॉल बनाकर डालना एक मात्र काम रह जाता है। कई देशों में किया जा चुका है सीड बॉल का इस्तेमाल वार्षिक बाढ़ के बाद प्राचीन मिस्रियों द्वारा द नील नदी के आवर्ती बैंकों को सीड करने के लिए सीड बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंकुरण के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने तक बीज को सुरक्षित रखने की उनकी क्षमता के कारण एशिया और अन्य जगहों पर, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में, उनका उपयोग किया गया है और जिस आसानी से उन्हें वितरित किया जा सकता है। 1700 के दशक में कैरोलिना में, पश्चिम अफ्रीकी दासों, मुख्य रूप से महिलाओं को, एक बीज बॉल तकनीक का उपयोग करके चावल की खेती करने के लिए लाया गया था जो अफ्रीका में इस्तेमाल किया गया था। चावल के बीज मिट्टी में लिपटे, सूख गए, और पैर की एड़ी के साथ मिट्टी के फ्लैटों में दबा दिए गए। इसने दो उद्देश्यों की सेवा की, पक्षियों से बीज की रक्षा की, और खेतों में पानी भर जाने पर इसे तैरने से भी रोका। अभी हाल ही में, जापानी कृषि पाखण्डी, मसानोबु फुकुओका, ने जापान में खाद्य उत्पादन में सुधार करने में मदद करने के लिए बीज गेंदों (जापानी में नेन्डो डांगो) के उपयोग की खोज शुरू की। उनके शोध और आउटरीच प्रयासों ने सीड बॉल को फिर से लोगों की नजरों में ला दिया। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

1.3 लाख लोगों ने कराया लोन के लिए पंजीकरण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 20 हजार रुपए तक का लोन मुहैया का फैसला किया है। अधिकारियों द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20 हजार रुपए तक का कर्ज मुहैया कराएगी। राष्ट्रीय राजधानी में करीब पांच लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं, लेकिन, केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और एनडीएमसी में कराया हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि डीएसएफडीसी रेहड़ी-पटरी वालों को कम ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया है। दिल्ली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीएसएफडीसी ने रघुबीर नगर में 60 वर्क शेड का भी रेनोवेशन किया है। यह अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आवंटन के लिए तैयार हैं। कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भरता होगी कम रेहड़ी-पटरी, सडक़ पर ठेला लगाने वाले या सडक़ किनारे दुकान लगाने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं और वे अपनी रुपए संबंधी आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर साहूकारों से उधार रुपए लेकर पूरी करते हैं। साहूकारों द्वारा मनमानी तरीके से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दिया जाता है जिसे चुकाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे लोगों को बैंक से कम ब्याज दर लोन मुहैया कराने से इनकी साहूकारों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और सरकार भी यही चाहती है। सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिसे लेना बेहद आसान है और उसे चुकाना भी। सरकार के इस फैसले से निश्चित ही रेहड़़ी-पटरी वाले कमजोर तबके को लाभ होगा और उन्हें साहूकारों के ऊंचे ब्याज से छुटकारा मिलेगा। लोन लेने के लिए क्या करना होगा लोन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रेहड़ी-पटरी, ठेला या सडक़ किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को अपना नगर निगम और एनडीएमसी में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद पात्रता पूरी करने पर आपको बैंक से लोन मुहैया कराया जाएगा। पंजीकरण के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, किस कार्य हेतु लोन लेना है आदि जानकारी देनी होती है। रेहड़ी - पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी चल रही है पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी-पटरी, ठेले या सडक़ किनारे दुकान चलाने वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी, ठेले या सडक़ किनारे दुकान लगाने वालों को कम ब्याज पर 10 हजार रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। इस स्कीम का मकसद रेहड़ी-पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। इस स्कीम को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक लोन ले सकता है। इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले 1 साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7 फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

किस्मों के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत तक मिलता है अनुदान केंद्र सरकार का देश की कृषि पर फोकस होने से आए दिन किसानों के लिए नई-नई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अलावा सरकार इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करती है ताकि वे किसान आसानी से अपनी खेती किसानी की जरूरतों को पूरा कर उत्पादन बढ़ाने के साथ ही अपनी आय मे बढ़ोतरी कर सके। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 सरकार द्वारा पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा फसलों उत्पादन के बाद उपज के स्टोरेज के लिए यूनिट बनाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़वा देने के लिए एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच)चलाई जा रही है। योजना के कई घटक हैं जिसके तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश के उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागबानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत विभिन्न घटक के तहत आवेदन मांगे गए हैं। एकीकृत बागबानी विकास मिशन पर अनुदान एकीकृत बागबानी विकास मिशन का उद्देश्य फलों, सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों, मशरूम, मसलें, फूल और काजू आदि के चौमुखी विकास कर किसानों की आय को बढ़ावा देना हैं। योजनाओं पर सब्सिडी योजना के विभिन्न घटकों के तहत किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दी जाती है। मधुमक्खी पालन के तहत किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है 7 स्टोरेज यूनिट के तहत किसानों को 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसी प्रकार सब्जियों की संकर किस्मों के उत्पादन के लिए किसानों को 50 प्रतिशत तक का अनुदान किसानों को दिया जाता है। मधुमक्खी पालन योजना के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग मधुमक्खी पालन योजना के तहत मधुमक्खी पालन सेट एमआईडीएच पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सीधी के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। जबकि होशंगाबाद, भोपाल, नीमच, बैतूल के लिए सामान्य किसान ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन योजना के तहत मधुमक्खी पालन पेटिका एमआईडीएच पर अनुदान के लिए बैतूल, छतरपुर, पन्ना, दमोह जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि ग्वालियर, खंडवा, आगर-मालवा, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, सीधी में सामान्य वर्ग के किसान तथा दतिया में सामान्य एवं अनुसूचित जाति के किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीप्रकार मधुमक्खी पालन – छत्ते एमआईडीएच के लिए आवेदन हेतु बैतूल, छतरपुर,पन्ना, दमोह के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि ग्वालियर, खण्डवा, आगर-मालवा, रायसेन, नीमच, होशंगाबाद, गुना, सीधी में सामान्य तथा दतिया सामान्य / अनुसूचित जाति वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। फसलोपरांत प्रबंधन- प्रजरवेशन यूनिट (लो कास्ट) MIDH के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग इस योजना के तहत अलीराजपुर,अशोकनगर, आगर मालवा, इंदौर, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, धार, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, मंदसौर, मंडला, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सागर, सिंगरौली, सीधी, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, देवास, सीहोर, झाबुआ, शाजापुर, रीवा, सतना के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। सब्जी क्षेत्र विस्तार संकर (हाइब्रीड)- सभी सब्जीयां संकर (हाइब्रीड) MIDH के लिए आवेदन हेतु जिला व वर्ग इस योजना के तहत नीमच, आगर-मालवा, मंडला, गुना, बैतूल, सागर, मंदसौर, अशोकनगर, धार, भोपाल, सीहोर, छिंदवाड़ा, देवास, जबलपुर, खरगौन जिले के सभी वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं। जबकि दतिया, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, रायसेन, टीकमगढ़, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, राजगढ़, विदिशा, सीधी में सामान्य वर्ग के किसान आवेदन कर सकेंगे। वहीं डिंडोरी, बुरहनपुर, पन्ना, हरदा, होशंगाबाद, अलीराजपुर, रायसेन, सिंगरौली, दमोह, सीधी में अनुसूचित जनजाति के किसान आवेदन कर सकेंगे। इधर डिंडोरी, बुरहनपुर, दतिया, पन्ना, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, इंदौर, टीकमगढ़, राजगढ़, विदिशा जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के किसान सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकेंगे। सब्सिडी के लिए आवेदन कब करें मध्यप्रदेश राज्य के किसान लक्ष्य के अनुसार 11 अगस्त 2020 को दोपहर 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दिए गए जिलेवार लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन किए जा सकते हैं। हितग्राही हेतु चयन प्रक्रिया कृषक को आधार नंबर सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। योजना का क्रियान्वन कृषक की निजी भूमि में किया जाएगा। हितग्राही कृषक की रूचि व इच्छा रोपण में तथा रोपित किए जाने सब्जियों, जड़ व कन्द फसलों में होनी चाहिए। एकीकृत बागबानी विकास मिशन MIDH योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक की फोटो आवेदक का आधार नंबर आवेदक के खेत की खसरा खतौनी की प्रति आवेदक की बैंक पासबुक आवेदक का जाति प्रमाण इस योजना के लिए आवेदक का योजना के लिए पात्र होना जरूरी है। पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएंगा। इसलिए आवेदन भरते समय किसान अपनी सारी जानकारी सही-सही से दें। किसान योजना से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए अपने जिले के उप/सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग या विकासखंड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, प्रजर्वेशन यूनिट, संकर सब्जी अनुदान हेतु कहां करें आवेदन इस योजना के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश पर देख सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम पर जाकर कृषक पंजीयन कर सकते हैं। किसान कियोस्क पर जाकर अथवा एमपी ऑनलाइन पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। जहां केवाईसी (उंगलियों के निशान) सत्यापन कर सकें। विशेष हालांकि हमने किसान भाइयों को योजना के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आप इस योजना के संबंध में ओर अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसकी अधिकृत बेवसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

बीज, कीटनाशक व उर्वरक खरीदते समय किसान ये बरते सावधानियां कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बीज डीलरों व किसानों को राहत पहुंचाते हुए बीज डीलरों के लाइसेंस की अवधि को छह महीने ओर आगे बढ़ा दिया है। अब बीज डीलरों का लाइसेंस सितंबर 2020 तक वैध रहेगा। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मीडिया को बताया कि देश के सभी बीज डीलरों के लाइसेंस को सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में अभी भी पूर्ण पाबंदी है। इसलिए मंत्रालय ने व्यापारिक सुविधा और किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 19 मार्च को ही सभी बीज के डीलरों के लाइसेंस की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी। मंत्रालय की तरफ से कहा गया, कोरोना संक्रमण के चलते देश के कई हिस्से अभी भी लॉकडाउन में हैं। ऐसे में फसल की बुवाई के हालातों को देखते हुए किसानों के हित के लिए यह फैसला अनिवार्य है। इसलिए मंत्रालय ने बीज की किल्लत और किसानों की सुविधा के लिए बीज डीलरों के लाइसेंस को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम का असर सीधे 14 करोड़ किसानों पर पड़ेगा। क्या है बीज लाइसेंस बीज बेचने के लिए कृषि विभाग लाइसेंस जारी करता है। ये लाइसेंस तीन साल के लिए दिया जाता है। इसके बाद आपको इसका लाइसेंस रिनिव कराना पड़ता है। इसके लिए निर्धारित फीस ली जाती है। बीज लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद 28 से 30 दिनों में आपका लाइसेंस बनकर आ जाता है। इसके बाद आप बीज की दुकान खोलकर बीज विक्रय कर सकते हैं। बीज की दुकान खोलने के लिए आपको किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यता नहीं पड़ती। यदि आप कम पढ़े-लिखे भी है तो भी आप आसानी से इसका लाइसेंस लेकर बीज विक्रय कर सकते हैं। बीज खरीदने से पहले किसान को सलाह किसानों को सलाह दी जाती है कि नकली बीज खरीदने से बचने के लिए प्रमाणिक बीज कृषि विभाग की ओर से जारी लाइसेंस धारी दुकान से ही इसका क्रय करें और प्रमाणिक बीज ही खरीदें। कर्ई बार देखने में आता है कि कई दुकानदार पैसों के लालच में आकर किसानों को नकली बीज बेच देते हैं जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके और उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों को खरीद का उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। बीज, कीटनाशक व रासायनिक उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योज्य बातें रासायनिक बैग, बीज के बैग या कीटनाशक की बोतल सीलबंद है, यह चेक करके ही खरीदें, यह भी जांच लें कि वस्तु की अवधि समाप्त तो नहीं हुई है। खरीद की वस्तु का पक्का बिल लें, बिल में लाइसेन्स नंबर, पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर होने चाहिए। बिल मे उत्पाद का नाम, लॉट नंबर, बेन्च नंबर, और दिनांक दर्शाया गया हो उससे वस्तु के साथ मिला के देख ले। उर्वरक बैग पर फर्टिलाईजर, बायोफर्टीलाईजर, ओर्गेनिक फर्टीलाईजर या नॉन-एडीबल, डी-ओइल्ड केक फर्टीलाइजर जैसे शब्द लिखे होते हैं, अगर यह शब्द न लिखे हों तो ऐसी बैग न खरीदे। वृद्धी कारक (ग्रोथ हार्मोंस) समेत जंतुनाशक दवाई पर सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड बोर्ड के द्वारा दिए गये सीबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर और उत्पादन लाइसेन्स पर 45 अंश के कोने मे हीरे (डायमंड) के आकार मे बने वर्गों के दो त्रिकोण में लाल, पीला, नीला या हरे रंग में उसके जहरीलेपन की निशानी की चेतावनी लिखी होती है। अगर बोतल,पाउच, पैकेट या बैग पर यह न दर्शाया हो तो उसको कभी न खरीदें। अगर, बीज, कीटनाशक या उर्वरक की गुणवत्ता मे कोई संदेह हो तो नजदीकी ग्राम सेवक, विस्तरण अधिकारी (कृषि), कृषि अधिकारी का या कृषि नियामक (विस्तरण) के कार्यालय से संपर्क करें। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

अब तक इस योजना से किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए 75 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) की 6वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत किसान परिवारों के खातों में 17 हजार करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। बता दें कि अब तक इस योजना में किसानों के खातों में कुल 75 हजार करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना के तहत हल छट यानि बलराम दिवस पर देश के नाम संबोधन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ( Pradhan Mantri Kisan Nidhi Scheme ) की 6 वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2020 की दूसरी किस्त किसानों को उनके बैंक खातों आ गई है। 6वीं किस्त इस वित्त वर्ष के अगस्त तथा अक्टूबर माह के लिए जारी की गई है। इस वर्ष कि पहली किस्त अप्रैल से जुलाई माह के बीच जारी किया गई थी। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खातों में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए मुझे बहुत संतोष हो रहा है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 संतोष इस बात का हो रहा है कि योजना का लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में यह योजना सफल रही है, बीते डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22 हजार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। 2018 से 2020 तक कितने किसानों तक पहुंचा इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2018 के दिसंबर माह से लागू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपए तीन किस्तों में दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के लागू होने के समय से ही किसानों ने इस योजना में आवेदन करना शुरू कर दिया था। साल दर साल इस योजना में शामिल होने वाले किसानों कि संख्या बढ़ती गई। वित्त वर्ष 2018-19 में दिसंबर से मार्च के बीच 3 करोड़ 15 लाख 57 हजार 138 किसान परिवारों ने इस योजना से जुडक़र लाभ प्राप्त किया। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में अप्रैल से जुलाई के बीच 6 करोड़ 63 लाख 15 हजार 881 किसानों को इस योजना का लाभ मिला। दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच 8 करोड़ 75 लाख 62 हजार 319 किसानों को इसका लाभ पहुंचा। जबकि इस वर्ष के तीसरी किस्त जो दिसंबर से मार्च के बीच 8 करोड़ 92 लाख 76 हजार 59 लोगों को लाभ दिया गया। इस वर्ष के वित्त में इस योजना का लाभ अप्रैल तथा जुलाई के बीच दिया गया है। इस वर्ष की पहली किस्त 10 करोड़ 20 लाख 77 हजार 732 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। वहीं इस वर्ष की दूसरी किस्त को जारी किया गया है। अभी तक 8 करोड़ 55 लाख 31 हजार 979 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। पहली से लेकर 6 वीं किस्त प्राप्त करने वाले किसानों कि संख्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सभी किस्त सभी किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है 7 अभी तक देश तक देश के 10.81 करोड़ किसान परिवारों को योजना का लाभ मिला है। इसमें पहली किस्त 10.07 करोड़ किसानों को प्राप्त हुई है। दूसरी किस्त का लाभ 9.73 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ है। तीसरी किस्त 8.91 करोड़ किसानों को प्राप्त हुई है। चौथी किस्त 7.55 करोड़ किसानों को प्राप्त हुई है। पांचवीं किस्त का लाभ 6.31 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ है। वहीं छठवीं किस्त 3.66 करोड़ किसानो को प्राप्त हुई है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

सरकार ने बढ़ाई पीएम फसल बीमा योजना की तारीख किसान की फसल ओलावृष्टि, तेज बारीश, आंधी, तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा चलाई गई है। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का सत्यापन के बाद बीमा कंपनी से मुआवजा ले सकता है। इसलिए सभी किसानों को अपनी फसल की सुरक्षा के लिए फसलों का बीमा करना चाहिए। इस साल देश के अधिकांश राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी लेकिन कई किसान अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा पाए थे। ऐसे में राज्य सरकारों की ओर से फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब राज्य के किसान फसल बीमा योजना के तहत 18 अगस्त तक पंजीकरण करा सकेंगे। इस संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा 18 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसान फसलों का बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जो किसान किसी कारण से 31 जुलाई तक फसल बीमा नहीं करवा पाए हैं, ऐसे किसानों के लिए फसल बीमा की तारीख बढ़ाकर 18 अगस्त कर दी गई है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि समय रहते फसल बीमा कराएं। केसीसी से लोन लेने वाले किसानों की फसल का स्वत: ही जाता है बीमा जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से फसली ऋण लिया हुआ है, उनकी फसल खुद ही बीमा के दायरे में आ जाती है यानि केसीसी से लोन लेने वाले किसानों की फसल का बीमा स्वत: ही बीमा हो जाता है। इस बात का किसान को पता होना चाहिए क्योंकि जानकारी के अभाव में जब किसान की स्वैच्छा के बिना उसकी फसल का बीमा हो जाता है और उसे इस बात का पता तब चलता है जब उसके खाते से पैसा कटना शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान के सामने न चाहते हुए भी बीमा राशि का भुगतान करना पड़ जाता है। जो किसान बीमा नहीं करना चाहते वे क्या करें जैसा कि फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक कर दिया है। किसान चाहे तो अपनी फसल का बीमा कराए और न चाहे तो नहीं, ये किसान पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों पर अल्पकालीन फसली ऋण / किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने वाले ऋणी किसान यदि बीमा लेने के इच्छुक न हो तो वह नामांकन कट आफ की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले संबंधित बैंक शाखाओं से इस संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करके बीमा से अपने को अलग कर सकते हैं। बीमा के लिए खरीफ की अधिसूचित फसलें व प्रीमियम राज्य में खरीफ सीजन में अधिसूचित फसलें उड़द, मूंग, ज्वार, कोदो कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, धान, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, अरहर हैं। राज्य में सरकार द्वारा इन फसलों को अधिसूचित किया गया है जिसके अनुसार ही किसानों को प्रीमियम भरना है एवं नुकसान होने पर नियत दर से उन्हें फसल के बीमा का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन नि:शुल्क कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ-2020 सीजन के लिए अपनी खाद्य फसलों (अनाज और तिलहन) का महज 2 प्रतिशत की बीमित राशि पर करवा सकते हैं। किसान यहां से करें फसल बीमा योजना हेतु आवेदन जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल http://www.pmfby.gov.in/ और प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐप ( https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central ) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है। बीमा के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा योजना में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज ( Fasal Bima Yojana ) योजना के तहत नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। फसल बीमा के बारें में ये बातें जानना भी है जरूरी फसल की बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को बीमा पॉलिसी लेनी होती है। फसल कटने के 14 दिन के भीतर हुए नुकसान की भरपाई बीमा योजना के अंतर्गत होती है। प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की स्थिति में ही बीमा का फायदा मिलता है। फसल के नुकसान की स्थिति में तुरंत बैंक को इसके बारें में सूचना देनी होती है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।