Posted On - 24 Apr 2021
कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना कोरोना के नए रिकॉर्ड मामले मिल रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने के लिए हर दिन लोगों के हित में फैसले ले रही है। इसी बीच एक बार फिर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश के 80 करोड़ परिवारों को दो महीने का राशन फ्री देने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के खातों में 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो ज्यादा चावल-गेहूं ले सकेंगे। इससे देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचेगा।
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पीएम मोदी के इस निर्णय का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दो महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है।
देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और मौतों के बढ़ते आंकड़ों के चलते लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के कारण यहां बाहर से काम करने आए मजदूरों को ये डर सजा रहा है कि पहले की तरह लॉकडाउन के हालात होने पर रोजी-रोटी का संकट पैदा न हो जाए, इस डर से मजदूर यहां से पलायन कर रहे हैं। मजदूरों के दिल्ली से पलायन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा है और प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार की दृष्टि दैनिक राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को आश्रय, भोजन, पानी, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा प्रदान करके उनका कल्याण सुनिश्चित करेगी। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में 1,71,861 पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। 20 अप्रैल से बंद के कारण कोरोना राहत के कारण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए की राशि देने का प्रस्ताव दिया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आठवीं किस्त का भुगतान करना किया जाना है जिसके लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। फिर भी ये उम्मीद की जा रही है अप्रैल के अंतिम दिनों में या फिर 2 मई को किसानों को उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त दी जा सकती है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार पीएम राज्य सरकार ने अभी तक अप्रैल-जुलाई की किस्त अप्रूव नहीं की है। इस वजह से 2 मई से पहले किसानों के खाते में पैसा आने की संभावना कम है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वर्ष में तीन बार 2000-2000 हजार रुपए की किस्त किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस प्रकार साल भर में कुल 6000 रुपए किसानों के खातों में दिए जाते हैं। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक देती है, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक आती है, तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच दी जाती है। आपके खाते में ये रकम इस बीच कभी भी आ सकती है। अगर आप भी एक किसान हैं और इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको भी 2000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी।
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