प्रकाशित - 28 Apr 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
गन्ने की खेती (Sugarcane Cultivation) करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है जिसे गन्ना किसानों को जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से गन्ना सर्वेक्षण नीति 2025 (Sugarcane Survey Policy 2025) जारी कर दी गई है, जिसके तहत किसानों को अपने खेत और फसल से जुड़ी जानकारी तय समय सीमा में जमा करनी होगी। यदि किसान समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके गन्ना आपूर्ति से जुड़े अधिकार और भुगतान प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्रदेश के सभी किसानों को जल्द से जल्द सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे ताकि सर्वेक्षण का काम निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। यह सर्वे स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट (Smart Sugarcane Farmer Project) के तहत किया जाएगा।
गन्ना किसानों के सही आंकडे प्राप्त करने और उन्हें पारदर्शिता से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार की ओर से गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers) तथा उनके द्वारा लगाए गए गन्ने के क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा। इस संबंध में यूपी के गन्ना एवं चीनी मिल विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के गन्ना एचं चीनी आयुक्त प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि पेराई सत्र 2025–26 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति (Sugarcane Survey Policy) जारी कर दी गई है। सर्वेक्षण का काम एक मई 2025 से शुरू किया जाएगा। गन्ना उत्पादन के सही आंकलन के लिए सर्वेक्षण कार्य में शुद्धता, पारदर्शिता तथा गन्ना किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गन्ना सूचना प्रणाली एवं स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के तहत हैंड हेल्ड कंप्यूटर के जरिये से जीपीएस सर्वे कराया जाएगा।
गन्ना किसानों द्वारा बोए गए गन्ना क्षेत्रफल में enquiry.caneup.in की वेबसाइट पर गन्ना किसानों के लिए घोषणा पत्र उपलब्ध रहेंगे। संबंधित किसानों को अपना घोषणा–पत्र स्वयं ऑनलाइन भरना होगा। जिन किसानों द्वारा ऑनलाइन घोषणा–पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे उन किसानों का सट्टा आगामी पेराई सत्र 2025–26 में विभाग द्वारा कभी भी बंद किया जा सकता है।
सर्वे नीति के अनुसार सर्वे टीम के खेत पर पहुंचने की तारीख, सर्वे टीम के इंचार्ज के नाम तथा मोबाइल नंबर की सूचना संबंधित टीम की ओर से एस.एम.एस. के जरिये 3 दिन पहले ही किसानों को दे दी जाएगी। गन्ना सर्वेक्षण कार्य संयुक्त टीम के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस टीम में राजकीय गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल कार्मिक के साथ ही संबंधित सर्किल के किसान की मौजूदगी अनिवार्य होगी। जिन परिषदों में गन्ना सर्वेक्षण के लिए बनाई गई अस्थाई सर्किलों के सापेक्ष राजकीय गन्ना पर्यवेक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होगी केवल उन्हीं परिषदों में राजकीय गन्ना पर्यवेक्षकों की कमी के सापेक्ष उतनी संख्या में समिति कर्मचारी लगाए जा सकेंगे। प्रत्येक सर्किल हेतु एक सर्किल इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा।
गन्रा सर्वेक्षण में जीपीएस का इस्तेमाल करते समय द्वितीय पेड़ी और तृतीय पेड़ी का सत्यापन कम्प्यूटरीकृत केन सर्वे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही कंप्यूटरीकृत गश्ती केन रजिस्टर के प्रत्येक पेज पर सर्वे टीम द्वारा हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। मानसून गन्ना बुवाई, शरदकालीन गन्ना बुवाई, बसंत कालीन गन्ना बुवाई वाले खेतों और ड्रिप इरीगेशन वाले क्षेत्रों तथा सह फसली खेती भी यदि गन्ने के साथ की गई है तो उसका विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही आदर्श मॉडल प्लॉट के तहत प्रत्येक गन्ना विकास परिषद में चयनित उत्तम किसान का विवरण भी अलग से दर्ज किया जाएगा।
गन्ना आयुक्त के मुताबिक गन्ना सर्वेक्षण का काम 1 मई 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक चलेगा। सर्वेक्षण के बाद कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर में गन्ना क्षेत्रफल का सारांश तैयार करते हुए कम्प्यूटरीकृत गश्ती केन सर्वे रजिस्टर के अंतिम पेज पर संबंधित चीनी मिल के सर्वेकर्मी, विभागीय गन्ना पर्यवेक्षक, समिति कार्मिक, संंबंधित ब्लॉक इंचार्ज, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल के महाप्रबंधक (गन्ना) के संयुक्त हस्ताक्षर के बाद सर्वे आंकड़े अंतिम रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही गन्ना सर्वेक्षण काम का अधिकारियों द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।
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