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राजीव गांधी किसान न्याय योजना : 18 लाख से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसर्फर किए 1500 करोड़ रुपए

राजीव गांधी किसान न्याय योजना : 18 लाख से अधिक किसानों के खातों में ट्रांसर्फर किए 1500 करोड़ रुपए

जानें, कौन-कौन से संभागों के किसानों को मिला लाभ और किन को नहीं?

छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों के खाते में रुपए ट्रांसर्फर किए जाते हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 18 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1500 करोड की धनराशि ट्रांसर्फर की है। इस योजना के तहत किसानों राज्य सरकार की ओर से तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के करीब 18 लाख 38 हजार 592 किसानों के बैंक खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि तीसरी किश्त के रूप में ट्रांसफर की गई। प्रथम और द्वितीय किश्त की राशि के रूप में 1500-1500 करोड़ रुपए, कुल 3 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से पहले किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में चार किश्तों में किसानों को 5,750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है।

 

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किन संभागों के किसानों को मिली सहायता राशि

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संभाग वार किसानों को राशि का वितरण किया गया। इसमें रायपुर संभाग के 5 लाख 60 हजार 794 किसानों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में कुल 463 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि, दुर्ग संभाग के 5 लाख 57 हजार 303 किसानों के खाते में 428 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि, बिलासपुर संभाग के 4 लाख 56 हजार 100 किसानों के खाते में 391 करोड़ 63 लाख रुपए, सरगुजा संभाग के एक लाख 19 हजार 531 किसानों के खाते में 104 करोड़ 50 लाख रुपए और बस्तर संभाग के एक लाख 44 हजार 864 किसानों के खाते में 111 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि ट्रांसर्फर की गई।

 


क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 मई 2019 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत
2019 से खरीफ की धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों पर किसानों को अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है। सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी उपज का सही दाम उन्हें दिया जाएगा। इस योजना के तहत 5700 करोड़ की राशि चार किस्तों में सीधे किसान के खातों में भेजी जानी है जिसकी तीसरी किस्त रविवार को किसानों के खातें में ट्रांसर्फर की गई है।


अब तक कितने किसानों को मिला इस योजना का लाभ

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को आदान सहायता दी जा रही है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में 9 लाख
55 हजार 531 सीमांत कृषक, 5 लाख 61 हजार 523 लघु कृषक और 3 लाख 21 हजार 538 दीर्घ कृषक हैं। आने वाले समय में इस योजना में खरीफ मौसम में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों को शामिल किया जाएगा। इससे इस योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में इजाफा होगा।

 

 

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