प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना : देश में 11 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

सरकार के लक्ष्य से अभी भी कम है किसानों के आवेदन

पीएम किसान योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना स्कीम में लाभ पाने वालों की संख्या 9.65 करोड़  हो गई है लेकिन स्कीम शुरू होने के 17 महीने के बाद भी इसका 100 फीसदी कवरेज नहीं हो सका है। वहीं आधार, पैन और बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन नहीं होने से करीब सवा करोड़ लोगों के आवेदन पेंडिंग बताए जाते हैं। कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां सवा-सवा लाख किसान वेरिफिकेशन के लिए भटक रहे हैं। इससे देखते हुए सरकार ने वेरिफिकेशन के काम में तेजी लाने को कहा है जिससे अधिक से अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंचे। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 11 करोड़ लाभार्थी हो जाएंगे।

 

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लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार दे रही है संख्या बढ़ाने पर जोर

सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इसके लिए सरकार ने अब किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दे दी है। इसके उपरांत भी उतने लाभार्थी नहीं आ पाए जितनी आशा थी। गौरतलब है कि सरकार ने 2018-2019 में इसके लिए 75 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा था लेकिन लाभार्थियों के अभाव में सिर्फ 54 हजार करोड़ ही खर्च हुए। 

 

 

सरकार का 14.5 करोड़ किसानों तक लाभ पहुंचने लक्ष्य अभी दूर

 सरकार ने देश के सभी 14.5 किसानों परिवारों को खेती-किसानी के लिए सालाना 6-6 हजार रुपए देने का ऐलान किया हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से इस योजना में किसानों का जुड़ाव हुआ है वो लक्ष्य से कम है। इसका एक कारण योजना पर कार्य कर रहे अधिकारियों की धीमी कार्यप्रणाली व दूसरा किसानों में इसका योजना का व्यापक रूप से प्रसार-प्रचार नहीं हो पाना है। वहीं एक कारण यह भी है कि कई किसान जो अशिक्षित है वह इस योजना में ऑनलाइन आवदेन नहीं भर पा रहे हैं। उनके सामने ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने को लेकर दिक्कतें आ रही है।

 

किसान अब भी जुड़वा सकते है अपना नाम इस योजना में

जो किसान अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नहीं जुड़ पाए है वह अब भी इस योजना से जुडक़र सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता पा सकते हैं। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोडऩे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं नया वित्त शुरू हो चुका है और नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले नए किसानों को अपना नाम सूची में जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने इसके लिए आवेदन पहले से कर रखा है वह इस सूची में अपना नाम जांच सकेंगे।

 

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