Published - 18 Mar 2021 by Tractor Junction
प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जिन किसानों का बीमा क्लेम अभी तक लंबित है उन्हें बीमा क्लेम का भुगतान 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बीमित किसानों को पिछले वर्ष बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का बीमा क्लेम कई राज्यों में किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019-20 में जिन बीमित किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था उसका क्लेम 31 मार्च तक करने का फैसला लिया है।
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प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को फसल क्षति होने पर उसका आकलन कर उसकी भरपाई की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसानों के द्वारा प्रीमियम राशि दी जाती है परंतु राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा बीमा कंपनियों को समय पर उनके हिस्से का भुगतान न करने और कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच विवाद के कारण किसानों को समय पर फसल बीमा का क्लेम नहीं मिल पाता है। अभी भी कई किसानों को पिछले वर्षों में हुई फसल क्षति का बीमा क्लेम नहीं मिला है।
मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर राजस्थान में यूनियन बैंक के द्वारा किसानों का प्रीमियम निर्धारित समय सीमा पर नहीं भरने के कारण किसानों को फसल नुकसानी का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। राजस्थान विधान सभा में कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब दे रहे थे जिसमें यह बताया कि समय पर यूनियन बैंक के द्वारा नहीं भरने के कारण किसानों को फसल बीमा राशि रोक दी गई थी, जिसे राज्य सरकार ने किसानों के हित में निरस्त पालिसी को फिर से बहाल कर दिया है।
वर्ष 2019 के खरीफ मौसम में कोटा, अजमेर व सवाई माधोपुर के 1 हजार 153 कृषकों के 1 करोड़ 50 लाख रुपए के बीमा क्लेम की राशि 8 मार्च 2021 को किसानों के बैंक खातों में प्रेषित कर दी गई है। वहीं वर्ष रबी 2019-20 में चुरू व भीलवाड़ा जिले के 37 हजार 348 किसानों के 433 करोड़ 40 लाख रुपए के बीमा क्लेम की राशि 5 मार्च 2021 को किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। कृषि मंत्री के अनुसार भीलवाड़ा तथा चुरू जिले के 1 लाख 60 हजार किसानों के 692 करोड़ 16 लाख के बीमा क्लेम अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन कंपनी और राज्य सरकार के बीच क्लेम की गणना में उत्पन्न हुए विवाद के कारण बीमा राशि अभी रुकी हुई है। इस बीमा राशि का 180 करोड़ रुपए का प्रीमियम राशि राज्य सरकार के द्वारा तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब जल्द ही भीलवाड़ा तथा चूरू जिले के किसानों को राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकित क्षति के आधार पर बीमा राशि किसानों को दे दी जाएगी।
चूरू जिले के वर्ष 2018-19 के 746 कृषकों के बीमा क्लेम राशि 6 करोड़ 94 लाख रुपए की थी। इस जिले में जिला सांख्यिकी विभाग के द्वारा जिले में उपज को शून्य दिखाया गया था। इस विसंगतियों को 8 मार्च 2021 को संशोधित कर लिया गया है 7 अब किसानों को 10 दिन में बीमा क्लेम राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने मीडिया को यह भी बताया की वर्ष 2020 तक के क्लेम किए गए बीमा राशि का भुगतान कंपनी के द्वारा 31 मार्च तक कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के तरफ से प्रीमियम के रूप में 900 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान फसल बीमा कंपनी को कर दिया गया है। समय पर औसतन उपज नहीं दर्शाने के कारण किसानों को भुगतान में देरी हो रही है।
इससे पहले विधायक दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों का रबी 2017-18 व खरीफ 2018 के कोई बीमा क्लेम बीमा कंपनियों के पास लंबित नहीं है। इन वर्षों में सभी बीमा क्लेमों का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।
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