किसानों को मिलेगी सिंचाई की बेहतर सुविधा, 1600 करोड़ रुपए खर्च करेगी

जानें, क्या है केंद्र सरकार की योजना और इससे किसानों को कैसे मिलेगा सिंचाई के लिए पानी

सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना के तहत एक नई उप–योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का नाम “कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन” योजना है। इस योजना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना 2025–26 से लागू की जाएगी। इस योजना पर 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों की सहायता से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा जिससे उन्हें सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। 

नहरों का किया जाएगा आधुनिकीकरण

इस योजना के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा नहरों और अन्य जल स्रोतों के माध्यम से खेतों तक सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत दबावयुक्त भूमिगत पाइप लाइनों के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे खेतों तक पानी की पहुंच आसान और प्रभावी होगी। इस परियोजना में SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणाली और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे जल की निगरानी और प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही, खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा फायदा किसानों की आय में बढ़ोतरी के रूप में मिल सकेगा।

पहले पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू होगा काम

इस योजना को मजबूत बनाने के लिए सिंचाई परिसंपत्तियों का प्रबंधन "जल उपयोगकर्ता समितियों" को सौंपा जाएगा। इन समितियों को 5 सालों के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO) या प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) जैसी स्थानीय आर्थिक इकाइयों से जोड़ा जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रारंभिक तौर पर इस योजना को विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू किया जाएगा। इन परियोजनाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वर्ष 2026 से 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान "कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन" के लिए एक राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना की खास बातें – एक नजर में

• इस योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए खर्च कर देशभर में सिंचाई नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। 
• इस योजना के तहत नहरों के बजाय भूमिगत पाइपों के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
• 2025-26  से शुरू होगी यह योजना, खेती में बढ़ेगी पानी की बचत और पैदावार में बढ़ाेतरी होगी। 
• सरकार ने इस योजना को "कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (M-CADWM)" नाम दिया है। 
• इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए समय पर, पर्याप्त और नियंत्रित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना है। इससे जल की बचत होगी और खेतों की पैदावार भी बढ़ेगी।
• इस काम में SCADA सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।  
• किसान अब मोबाइल या सेंसर की सहायता से सिंचाई पर नजर रख सकेंगे।
• योजना को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए सिंचाई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जल उपयोगकर्ता समितियों को सौंपी जाएगी। 
• इस योजना के तहत फिलहाल देश के अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। 

इनके परिणाम को देखने के बाद वित्त आयोग की 16वीं अवधि यानी अप्रैल 2026 से इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।

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