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नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति : नए उद्योगों की होगी स्थापना,15 प्रतिशत मिलेगी कैपिटल सब्सिडी

नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति : नए उद्योगों की होगी स्थापना,15 प्रतिशत मिलेगी कैपिटल सब्सिडी

बैंकों से मिलेगा लोन, 15 प्रतिशत मिलेगी कैपिटल सब्सिडी और भी कई फायदे

बिहार में नई कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में कृषि निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे यहां कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना होगी। इससे यहां के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकेगा। बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक के प्रावधान किए गए।

 

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कैबिनेट ने इसके साथ ही बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी स्वीकृति दी है। नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति मिल जाने के बाद अब कृषि आधारित उद्योगों के लिए बैंकों से कर्ज के अलावा 15 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी, 25 प्रतिशत फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन को सब्सिडी व पांच प्रतिशत इबीसी इंटप्रेन्योर को सब्सिडी मिल सकेगी।

 


जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम व सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के लिए बजट की दी स्वीकृति

बिहार सरकार ने बैठक में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का पूर्व में स्वीकृत आठ जिलों के लिए स्वीकृत कार्यक्रम के अतिरिक्त शेष 30 जिलों में कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए दो अरब, 38 करोड़, 48 लाख की स्वीकृति तथा इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 23 करोड़, 95 लाख की निकासी की स्वीकृति दी।

इसी प्रकार नेशनल मिशन ऑन एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्तान ( बामेती ), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण ( आत्मा ) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 116 करोड़ 68 लाख केंद्रांश मद में 7000.91 लाख और राज्य मद में 4667.28 लाख की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है।


गुणवत्ता पूर्ण बीजों को बढ़ावा देने के लिए 76 करोड़ 18 लाख रुपए होंगे खर्च

राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों की पहुंच सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकट योजना एवं बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को अनुदान देने की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य स्कीम से 76 करोड़ 18 लाख की निकासी व खर्च की स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना के तहत चावल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति व चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कुल 6103.63 लाख में से 36 करोड़ 44 लाख व राज्यांश 14 करोड़ 42 लाख की लागत से योजना का कार्यान्वयन एवं निकासी व व्यय की स्वीकृति दी गई। विभागीय सॉफ्टवेयर के एक वर्ष के रखरखाव के लिए बेल्ट्रान को 74 लाख 40 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। 

 

 

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