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किसान रेल : अब फल-सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

किसान रेल : अब फल-सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

17 October, 2020

कम खर्च में पहुंचेगा बाजार में उत्पाद, किसानों को होगा फायदा

अब किसान अपने उत्पाद जैसे- फल एवं सब्जियां को कम खर्च पर बाजार में भेज सकेगा। इसके लिए हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान रेल के माध्यम से फलों एवं सब्जियों की ढुलाई में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किए हैं। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। इससे किसानों को फायदा होगा। किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नए मार्केट तक भेज सकेंगे। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फल एवं सब्जियों को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ ‘ऑपरेशन ग्रीन’ का विस्तार किया जाएगा और इसमें टमाटर, प्याज और आलू के अलावा सभी फलों एवं सब्जियों को शामिल किया जाएगा।

 

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क्या है रेल मंत्रालय के आदेश में

मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार रेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि इस कोष के उपयोग के बाद भारतीय रेलवे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा। उसके बाद मंत्रालय रेलवे को अतिरिक्त कोष उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए जोनल रेलवे से किसान रेल के जरिए ढुलाई की जाने वाली फलों एवं सब्जियों पर तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने को कहा गया है। बता दें कि केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री ने किसान रेल योजना की घोषणा की थी। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2020 से कर दी गई है। 

 


सब्सिडी के लिए क्या है योजना 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स-टॉप टू टोटल योजना के तहत अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यह सब्सिडी सीधे किसान रेल को प्रदान की जाएगी। इसके लिए खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय को आवश्यक धन उपलब्ध कराएगा। यह सब्सिडी किसान रेल गाडिय़ों में 14.10.2020 से लागू हो गई है। अब जो भी किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई करेगा उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। भविष्य में कृषि मंत्रालय या राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर किसी अन्य फल / सब्जी को इस सूची में शामिल किया जा सकता है।


कौन-कौन से फल व सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी छूट

अभी फिलहाल खाद्य खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, मौसम्बी, संतरा, किन्नू, लाइम, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, सेब, बादाम, आंवला और नाशपाती आदि फलों की ढुलाई में छूट दी है। वहीं सब्जियां में फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, ओकरा, ककड़ी, मटर, लहसुन, प्याज, आलू और टमाटर की ढुलाई में यह छूट प्रदान की जाएगी। 

 


अभी किन-किन रूटों पर चल रही है किसान रेल

अभी रेल मंत्रालय द्वारा 4 रूटों पर किसान रेल की शुरुआत की गई है जिनकी जानकारी हम नीचे क्रमानुसार दें रहे हैं-

पहली किसान रेल का रूट - देवलाली (नासिक, महाराष्ट्र) से दानापुर (पटना, बिहार) के बीच चल रही है। इस रेल का उद्घाटन 7 अगस्त 2020 किया गया था। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। इसके बाद लोकप्रिय मांग के आधार पर इस ट्रेन को मुजफ्फरपुर (बिहार) तक बढ़ा दिया गया और इसका संचालन सप्ताह में दो बार कर दिया गया। इसके अलावा, सांगला और पुणे से इसमें लिंक कोच भी शुरू कर किए गए हैं जो किसान रेल में मनमाड से जुड़ते हैं। 


दूसरी किसान रेल का रूट - अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) से आदर्श नगर दिल्ली तक चलती है। इसका उद्घाटन 9 सितंबर 2020 को किया गया था। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। 

तीसरी किसान रेल का रूट -  बेंगलुरु (कर्नाटक) से हजरत निजामुद्दीन (दिल्ली) के बीच चलती है। इसका उद्घाटन 9 सितंबर 2020 को साप्ताहिक ट्रेन के रूप में किया गया। 

चौथी किसान रेल का रूट - नागपुर और वारुद ऑरेंज सिटी (महाराष्ट्र) से आदर्श नगर दिल्ली तक चलेगी। इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2020 को किया गया है।
 

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समग्र गव्य विकास योजना : डेयरी उद्योग के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी

समग्र गव्य विकास योजना : डेयरी उद्योग के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी

दूध के लिए गाय-भैंस पालो, 75 प्रतिशत पैसा सरकार देगी अगर आप लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के साथ-साथ अच्छी आमदनी कमाना चाहते हैं तो डेयरी उद्योग में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। डेयरी उद्योग से देश के किसानों, युवाओं व बेरोजगारों के जीवन को संवारने के लिए केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जिनका फायदा आप उठा सकते हैं। ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको समग्र गव्य विकास योजना के बादे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 सरकार दस दुधारू पशुओं के लिए देगी 8.96 लाख रुपए, आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर इस योजना के तहत सरकार दस दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए 8 लाख 96 हजार रुपए की सहायता उपलब्ध करा रही है। इस योजना में 75 फीसदी तक सब्सिडी भी मिल रही है। बिहार सरकार की समग्र गव्य विकास योजना इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रही है। समग्र गव्य विकास योजना बिहार 2020-21 में आवेदन कोरोना काल में कृषि सेक्टर को छोडक़र सभी सेक्टरों में मंदी का आलम रहा। देश के नीति विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र ही बहुत बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आधुनिक तरीके से पशुपालन किया जाए तो अच्छी खासी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। केंद्र व राज्य सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी उपलब्ध कराती है। बिहार सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समग्र ग्रव्य विकास योजना के तहत 50 से 75 फीसदी तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए आवेदन 25 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इस योजना में 2, 4, 6 और 10 दुधारू पशुओं के लिए अलग-अलग श्रेमियों में सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार में इस योजना का संचालन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से किया जा रहा है। समग्र गव्य विकास योजना की पात्रता इस योजना का लाभ सभी वर्गों के भूमिहीन, किसानों, लघु किसानों, सीमांत सिकानों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले किसानों, शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को मिलेगा। समग्र गव्य विकास योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाएगा। जिल गव्य विकास पदाधिकारी / संबंद्ध जिला के जिला गव्य अधिकारी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वो अपना आवेदन जिला गव्य विकास कार्यालय/संबंधित जिला के जिला पशुपालन कार्यालय (गव्य प्रकोष्ठ) में जमा करा सकते हैं। समग्र गव्य विकास योजना में सब्सिडी इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सभी वर्गो के भूमिहीन किसानों, दुग्ध उत्पादकों व शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। ताकि वे इस ऋण की राशि से अपनी डेयरी इकाई खड़ी कर सके और दूध उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर सके। समग्र गव्य विकास योजना के तहत गाय पालन पर सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। दो दुधारू मवेशी की योजना की लागत 1 लाख 60 हजार, 4 दुधारू मवेशी के लिए 3 लाख 38 हजार 400, 6 दुधारू मवेशी के लिए 5 लाख 32 हजार 600 और 10 दुधारू मवेशी के लिए 8 लाख 96 हजार रुपये निर्धारित है। इसी राशि पर संबंधित जाति के श्रेणी के आधार पर 50 और 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना है। यह पिछले कई सालों से यह योजना चल रही है। बिहार में फिलहाल कोरोना संकट के कारण इस साल योजना देर से शुरू की गई है। आवेदनों पर ‘पहले आओ पहले पाओ’ के तर्ज पर विचार किया जाएगा। समग्र गव्य विकास योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज आवेदन पत्र की दो मूल प्रति आधार कार्ड / फोटो पहचान पत्र / आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति। जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति। परियोजना प्रतिवेदन की प्रति। बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र। स्वलागत योजना हेतु बैंक/ डाकघर में पूर्ण राशि उपलब्धता के संबंध में पासबुक की छाया प्रति । शराब बंदी से प्रभावित होने के संबंध में प्रमाण, डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने, दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण पत्र की छाया प्रति। समग्र गव्य विकास योजना में चयन प्रकिया इस योजना में पात्र लोगों के चयन में बहुत सतर्कता बरती जाती है। जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पास जमा हुए आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सदस्य सचिव शामिल होते हैं। इसके अलावा जिला पशुपालन पदाधिकारी, उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधितजिला परिषद् के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। स्क्रीनिंग समिति की बैठक आवेदन पत्रों की प्राप्तियों की अंतिम तिथि के उपरांत आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जांच आवेदक की उपस्थिति में किया जायेगा। आवेदक के साक्षात्कार के पश्चात ऋण स्वीकृति के संबंध में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा एवं योग्य ऋण आवेदन पत्रों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। ऋण स्वीकृत करने वाले संबंधित बैंक का यह दायित्व है कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अंदर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक, जिला गव्य विकास कार्यालय एवं जिला परिषद् को सूची के साथ सूचना उपलब्ध कराएं। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और 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पीएम किसान सम्मान निधि योजना : अब फर्जी तरीके से लाभ लेना पड़ सकता है भारी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना : अब फर्जी तरीके से लाभ लेना पड़ सकता है भारी

पात्रता सूची से नाम हटाने के साथ ही होगी पाई-पाई की वसूली पीएम सम्मान निधि योजना को लेकर तमिलनाडू, यूपी और राजस्थान में उजागर हुए फर्जीवाड़े के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रूख अपना लिया है ताकि वास्तविक पात्र छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। अब सरकार अवैध तरीके से पीएम सम्मान निधि का पैसा लेने वालों त्वरित कार्रवाई करेगी। इसके तहत लाभार्थी सूची में शामिल ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन किया जाएगा जो पीएम सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं और जिनके दस्तावेजों और उपलब्ध कराई गई जानकारियां मेल नहीं खा रही है। यानि अब इस योजना के तहत आपके दस्तावेजों का आपके द्वारा दी गई जानकारी से मिलान कराया जाएगा। यदि जरा सी भी गड़बड़ी मिली तो आपको इस योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यदि कोई गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना से बाहर कर पात्र व्यक्ति तक ये सहायता पहुंचाई जा सके। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए भौतिक सत्यापन है जरूरी केंद्र सरकार ने पीएम सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों की पात्रता का पता लगाने के लिए 5 फीसदी किसानों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला लिया है और यह भौतिक सत्यापन जिला कलेक्टर के नेतृत्व में किया जाना है। बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सख्ती होगी। भौतिक सत्यापन में गलत जानकारी सामने आने पर आप पर कार्रवाई होगी और आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा। वहीं पात्रता सूची से नाम हटाया दिया जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर इस काम में बाहरी एजेंसी भी मदद ली जाएगी। बता दें कि इसमें केवल उन्हीं लोगों का सत्यापन किया जाएगा जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए योजना में आवेदन करने से पहले इस योजना के नियम व शर्तों को ध्यान जरूरी पढ़े और उसी के अनुसार पात्र होने पर ही योजना के लिए आवेदन करें। यह आपके हित में होगा। फर्जी किसानों से कैसे वापस लिया जाएगा पैसा अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है तो उनका पैसा बैंक द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से वापस लिया जाएगा। बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे। राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in/ में जमा कराएंगी। अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा। बता दें कि 2019 में दिसंबर तक सरकार आठ राज्यों के 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से इस स्कीम का पैसा वापस ले चुकी है। क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम एवं उनके दिए गए कागजात मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए स्कीम के तहत पैसा लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की प्रक्रिया को संशोधित करके अब और कठिन बनाया दिया गया है। कैसे होगा किसानों का वैरिफिकेशन पीएम सम्मान निधि योजना में और पादर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके लाभार्थियों का वैरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत लाभार्थियों के उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है तो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन लाभार्थियों की जानकारी में सुधार या बदलाव करना होगा। इसमें फर्जी पाए जाने पर सूची से नाम हटाने और बैंकों द्वारा लाभार्थियों से पैसों की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। पीएम सम्मान निधि योजना में इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपए सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए। अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। सभी संस्थागत भूमि धारक भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी होने पर भी योजना के लाभ के दायरे में नहीं आएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वह किसानी भी करते हों। 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। किसान परिवार में कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, जिला पंचायत में हो तो भी इसके दायरे से बाहर होगा। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

सबके काम की खबर : अब आसानी से कर सकते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट

सबके काम की खबर : अब आसानी से कर सकते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट

जानें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीक आधार कार्ड या यूनिक आईडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह व्यक्ति की पहचान करने में बहुत काम आता है। तभी तो आजकल हर योजना में आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। आधार कार्ड से ये प्रमाणित होता है कि जो भी सेवाएं या सहायता दी जा रही है वे सही व्यक्ति तक पहुंच रही है, या नहीं? यही कारण है कि सभी सरकारी योजनाओं और निजी कार्यों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कई प्रमुख दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में आधार की ऑनलाइन सेवाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आधार की ऑनलाइन सेवाएं पाने के लिए आधार कार्ड धारक को अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर जारी करने वाले संगठन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आईडीएआई) के साथ रजिस्टर करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाएं हैं तो आप बाद में भी मोबाइल नंबर को आईडीएआई के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर को अपडेट भी किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को अपने आधार में मोबाइल नंबर अपडेट या रजिस्टर्ड कराने के लिए कोई भी दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अलावा ईमेल आईडी, फोटो, बॉयोमैट्रिक्स, लिंग से जुड़े विवरण भी अपडेट करा सकते हैं। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ किसानों को आधार कार्ड के आधार पर मिलता है। आधार कार्ड में दिए गए मोबाइल पर ही योजनाओं से संबंधित मैसेज समय-समय पर भेजे जाते हैं। आधार कार्ड में सही मोबाइल नंबर होने पर किसान को सरकारी योजनाओं के फायदे के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। सरकार ने किसानों व आमजन की समस्या को समझते हुए आधार में अपडेट करने का विकल्प दिया है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 आधार कार्ड में सुधार : ऐसे कराएं आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अपडेट / आधार कार्ड मोबाइल नंबर चेंज online सबसे पहले आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई की वेबसाइट https://www.uidai.gov.in/ पर जाना होगा और माय आधार टैब पर जाकर लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, जहां से राज्य, पिन कोड और अपना पता दर्ज कर कार्डधारक अपने निकटतम नामांकन केंद्र का पता जान सकते हैं। इसके बाद आपको अपने निकटतम नामांकन केंद्र पर जाना होगा और आधार सुधार फॉर्म भरना होगा। इस आधार सुधार फॉर्म में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यह वह एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे कार्डधारक आधार के साथ अपडेट करवाना चाहता है। अब आपको यह आधार सुधार फॉर्म सबमिट करना होगा और प्रमाणिकरण के लिए अपने बॉयोमेट्रिक्स देने होंगे। इसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगी। इस स्लिप में एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यूआरएन दर्ज होगा। आप इस अपडेट रिक्वेस्ट नंबर से आधार अपडेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है आधार कार्ड के लिए नामांकन कोई भी व्यक्ति आधार के लिए बनवाने के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेंडर) कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन नि:शुल्क है। आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान और पते का सबूत, नागरिकता का प्रमाण नहीं आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र होता है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होता है। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं। आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है। नागरिकता पाने की प्रक्रिया विभिन्न है जो अलग-अलग देशों में उनके नियमों के अनुसार होती है। अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

ग्रामीण भंडारण योजना : किसानों के लिए मददगार, अब औने-पौने दामों पर नहीं बिकेगी फसलें

ग्रामीण भंडारण योजना : किसानों के लिए मददगार, अब औने-पौने दामों पर नहीं बिकेगी फसलें

उपज को भंडार गृह में रखकर किसान कर सकता है भाव बढऩे का इंतजार ग्रामीण भंडारण योजना किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है यदि इसका सही तरीके से लाभ उठाया जाए। अक्सर देखा जाता है किसान उपज को सुरक्षित नहीं रख पाने के कारण अपनी फसल को औने- पौने दाम में बचने को मजबूर हो जाते हैं। उनके सामने उपज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह नहीं है। यदि स्वयं किसान भंडार गृह का निर्माण करें तो इसमें बहुत खर्चा आता है जो एक साधारण किसान के बस की बात नहीं है। अब किसान को पुराने तरीकों को छोडक़र स्मार्ट बनाना होगा और उसे अपनी उपज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की भंडारण का लाभ व्यवसायिक रूप से अपनाना होगा तभी वह अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर आमदनी बढ़ा सकता है। सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1 क्या है ग्रामीण भंडारण योजना ( Gramin Bhandaran Yojana ) यह योजना केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2001-02 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए गोदाम निर्माण करने में किसानों सहित कृषि से जुड़ी संस्थाओं की मदद करना है। इसके लिए सरकार की ओर से गोदाम के निर्माण के लिए ऋण दिया जाता है साथ ही इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है। ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का निर्माण करना। कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना; वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की किसानों की मजबूरी समाप्त करना। कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरूआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना शामिल है। इसके जरिए निजी और सहकारी क्षेत्र को देश में भंडारण ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए प्रेरित करते हुए कृषि क्षेत्र में लागत कम करने में मदद की जा सकती है। कौन-कौन ले सकता है इस योजना का लाभ ग्रामीण गोदाम के निर्माण की परियोजना देशभर में व्यक्तियों, किसानों, कृषक/उत्पादक समूहों, प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, कंपनियों, निगमों, सहकारी संगठनों, परिसंघों और कृषि उपज विपणन समिति द्वारा शुरू की जा सकती है। ग्रामीण भंडारण योजना के लिए ऋण हेतु पात्रता इस योजना के तहत वायदा ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। ग्रामीण भंडारण योजना के तहत बने गोदामों में अपनी उपज रखने वाले किसानों को ही उपज गिरवी रख कर वायदा ऋण प्राप्त करने का पात्र समझा जाएगा। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रोन्नत फूड पार्कों में बनाए जाने वाले ग्रामीण गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। ग्रामीण भंडारण योजना में सब्सिडी हेतु आवश्यक शर्तें वायदा ऋणों के नियम एवं शर्तों, ब्याज दर, गिरवी रखने की अवधि, राशि आदि का निर्धारण रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य बैंकिंग पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदक को ऋण पर सब्सिडी भी दी जाती है जो संस्थागत ऋण से संबंधित होती है और केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए दी जाती है जो वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों, कृषि विकास वित्त निगमों, शहरी सहकारी बैंकों आदि से वित्त पोषित की गई हों। इसके अलावा गोदाम की क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता 100 टन से कम और 30 हजार टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50 टन क्षमता तक के ग्रामीण गोदाम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष मामले के रूप में सब्सिडी के पात्र हो सकते हैं, जो व्यवहार्यता विश्लेषण पर निर्भर करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता के आकार वाले ग्रामीण गोदाम भी सब्सिडी के हकदार होंगे। इस योजना में ऋण चुकाने की अवधि 11 साल है। किस आधार पर मिलती है सब्सिडी? कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी गोदाम के प्रचालन के लिए कार्यात्मक दृष्टि से अनुषंगी सुविधाओं जैसे चाहर दिवारी, भीतरी सडक़, प्लेटफार्म, आतरिक जल निकासी प्रणाली के निर्माण, धर्मकांटा लगाने, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, वेयरहाउसिंग सुविधाओं सहित गोदाम के निर्माण की पूंजी लागत पर दी जाती है। ग्रामीण भंडारण योजना के लिए के लिए सब्सिडी की दरें अजा / अजजा उद्यमियों और इन समुदायों से सम्बद्ध सहकारी संगठनों तथा पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई (33.33 प्रतिशत) सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए होगी। किसानों की सभी श्रेणियों, कृषि स्नातकों और सहकारी संगठनों से सम्बद्ध परियोजना की पूंजी लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 2.25 करोड़ रुपए होगी। अन्य सभी श्रेणियों के व्यक्तियों, कंपनियों और निगमों आदि को परियोजना की पूंजी लागत का 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 1.35 करोड़ रुपए होगी। एनसीडीसी की सहायता से किए जा रहे सहकारी संगठनों के गोदामों के जीर्णोद्धार की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी के प्रयोजन के लिए परियोजना की पूंजी लागत की गणना निम्नांकित अनुसार की जाएगी। 1000 टन क्षमता तक के गोदामों के लिए- वित्त प्रदाता बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 3500 प्रति टन भंडारण क्षमता की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो। 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदामों के लिए- बैंक द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या रुपये 1500 प्रति टन की दर से आने वाली लागत, इनमें जो भी कम हो। वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में सब्सिडी नाबार्ड के जरिए जारी की जाएगी। यह राशि वित्तप्रदाता बैंक के सब्सिडी रिजर्व निधि खाते में रखी जाएगी और कर से मुक्त होगी। ग्रामीण भंडारण योजना के संबंध में खास बातें इस योजना के तहत आवेदक के पास खुद की जमीन होना आवश्यक है। इस योजना के तहत आवेदक किसी भी जगह को गोदाम के निर्माण के लिए चुन सकता है, लेकिन गोदाम की जगह नगर निगम के सीमा क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए। गोदाम की क्षमता का निर्णय आवेदक पर निर्भर है। इस योजना के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा। गोदाम इंजीनियरी अपेक्षाओं के अनुरूप ढांचागत होने चाहिए। कार्यात्मक दृष्टि से कृषि उपज के भंडारण के उपयुक्त होने चाहिए। आवेदक को इसके योजना के अनुरूप सभी जरूरी कार्यवाही को पूरा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है। 1 हजार टन या उससे अधिक क्षमता वाले गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम से (सीडब्ल्यूसी) मान्यता प्राप्त होने चाहिए। इस योजना के तहत गोदाम की न्यूनतम क्षमता 50 मेट्रिक टन और अधिकतम 10 हजार मेट्रिक टन होगी। गोदाम की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। गोदाम मालिक को ही गोदाम का बीमा कराना होगा। यह जिम्मेदारी गोदाम मालिक की होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी को इस बात की आजादी है कि वह अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार किसी भी स्थान पर गोदाम का निर्माण कर सकता है। गोदाम या भंडार गृह निर्माण के लिए आवश्यक नियम या शर्तें- सीपीडब्ल्यूडी/एसपीडब्ल्यूडी-के विनिदेशानुसार निर्माण गोदाम या भंडार गृह का निर्माण किया जाना जरूरी। कीटाणुओं से सुरक्षा (अस्थाई सीढिय़ों के साथ ऊचा पक्का क्लेटफार्म चूहारोधक व्यवस्था सहित) के व्यापक इंतजाम होने चाहिए। पक्षियों से सुरक्षा जाली वाली खिड़कियां/रोशनदान होने चाहिए। प्रभावी धूम्रीकरण फयूमीगेशन के लिए दरवाजों, खिड़कियों की वायुअवरोधकता होनी चाहिए। गोदाम कॉम्पलेक्स में निम्न सुविधाऐं होनी चाहिए आवश्यक हैं जिनमें सुगम पक्की सडक़, पक्की आंतरिक सडक़, जल निकासी की समुचित व्यवस्था, अग्नि शमन/ सुरक्षा व्यवस्था तथा सामान लादने/ उतारने की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है। यहां कर सकते हैं संपर्क ग्रामीण भंडारण योजना के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं विपणन और निरीक्षण निदेशालय दूरभाष: - 0129-2434348 ई-मेल: - [email protected] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) दूरभाष : - 022-26539350 ई-मेल: - [email protected] राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) दूरभाष: - 011-26565170 ई-मेल: - [email protected] अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

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