मंडी आढ़तियों को 12 करोड़ का मुआवजा देगी सरकार

चावल पर 10 रुपए का बोनस देने की भी घोषणा

सरकार की ओर से किसानों के लिए कई नई घोषणाएं करने के बाद अब राज्य सरकार ने मंडी आढ़तियों को राहत प्रदान की है। राज्य सरकार की ओर से मंड़ी आढ़तियों को 12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। इसी के साथ ही चावल पर 10 रुपए का बोनस देने की घोषणा भी की गई है। राज्य सरकार की घोषणा से मंडी आढ़तियों को राहत पहुंचेगी। हाल ही में यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री ने संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री निवास) पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए की। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आढ़तियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।

धान की आढ़त को 20 प्रतिशत बढ़ाया  

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने धान की आढ़त को 45.88 रुपए से बढ़ाकर 55.00 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। दावा किया जा रहा है कि आढ़त में इतनी बढ़ोतरी अन्य किसी राज्य में नहीं की गई है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। इसके लिए उन्होंने करीब 12 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा देने की घोषणा की है।

आढ़तियों ने बैठक में उठाया गेहूं में शॉर्टेज का मुद्दा

बैठक में आढ़तियों ने गेहूं में शॉर्टेज का मुद्दा उठाया था। आढ़तियों ने बताया कि प्रदेश में साल 1966 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी इस कमी की भरपाई नहीं की। यह कमी औसत 0.20 प्रतिशत रह रहती है। पिछले रबी सीजन की कमी 0.28 प्रतिशत थी। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार 0.08 प्रतिशत बढ़ी हुई शॉर्टेज के नुकसान की भरपाई करेगी। इस शॉर्टेज के कारण 12 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी।

चावल पर मिलेगा 10 रुपए का बोनस

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 की चावल की एफसीआई को डिलीवरी की अंतिम तारीख 30 जून 2024 थी। जिन्होंने 30 जून तक सप्लाई दे दी थी, उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 10 रुपए का बोनस दिया गया है। इस बार कई मिलर्स को स्टोरेज की कमी के कारण डिलीवरी में परेशानी आई थी। इसे देखते हुए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से आखिरी तारीख बढ़ाने का आग्रह किया गया है। उम्मीद है केंद्र सरकार इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर देगी। ऐसे में हरियाणा सरकार जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर 10 रुपए का बोनस देगी।

चारे के लिए भी दिया जाएगा अनुदान

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त बनाने के लिए बेसहारा गाय, बछड़ा या बछड़ी पकड़कर गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी की दर से नकद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा या बछड़ी के लिए 20 रुपए चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा। गाय के लिए 30 रुपए और नंदी के लिए 40 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार की मंडी से संबंधित योजनाएं

हरियाणा सरकार की ओर मंडी से संबंधित कई ऐसी योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं जो राज्य के किसानों व मंडी व्यापारियों दोनों के हित में लाभकारी साबित हो रही हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं-

किसान बाजारों की स्थापना

किसान को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का अवसर प्रदान करने और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने के लिए पंचकूला और गुड़गांव में दो किसान बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। ये किसान बाजार कृषि या बागवानी के विशेषज्ञों के सहयोग से किसानों को सूचना के प्रसार तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एक नोडल केंद्र भी होंगे। यह किसानों को गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रमाणन उपायों को शुरू करके उनकी उपज का मूल्य जोड़ने में भी सहायता करेगा।

नई आधुनिक फल एवं सब्जी मंडियों की स्थापना

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चरणबद्ध तरीके से नई फल एवं सब्जी मंडियों की स्थापना की जाएगी जिसमें अलग-अलग खुदरा एवं थोक खंड होंगे। ऐसी मंडियों में उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी तथा किसानों को उत्पादों की जानकारी एवं क्वालिटी बढ़ाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएगी। इन मंडियों में स्टोरेज सुविधा एवं कूलिंग चैंबर होंगे।

कृषि-व्यवसाय एवं सूचना केंद्रों की स्थापना

हरियाणा में ये केंद्र सभी जिला मुख्यालय मंडियों में स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बाजार, कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके और संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित की जा सकें। सिरसा और हिसार में ऐसे दो केंद्र पहले ही क्रियाशील किए जा चुके हैं तथा सभी जिला मुख्यालयों में केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राई में आधुनिक टर्मिनल फल एवं सब्जी मंडी की स्थापना

केंद्र सरकार की सहायता से राई में फलों एवं सब्जियों के लिए एक अत्याधुनिक टर्मिनल मंडी की स्थापना के लिए पहल की गई है। इसकी अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपए है जिसकी क्षमता प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन से अधिक होगी। यह मंडी पंजीकृत थोक खरीदारों एवं निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करेगी।

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