देशभर में चार करोड़ मकान बनाएगी सरकार, महिलाओं को भी मिलेगा लाभ

जानें, किन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता और इसके लिए कब से शुरू होंगे आवेदन

Pradhan Mantri Awas Yojana 2025: केंद्र सरकार की ओर से देशभर में चार करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बनाए जाएंगे। हाल ही में इस बात की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana) की किस्त जारी करने हेतु आयोजित किए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र महिलाओं को पक्के मकान देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देशभर में जो 4 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, उसमें मध्यप्रदेश के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और इसमें महिलाओं को भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 

1.27 करोड़ महिलाओं के खाते में किस्त ट्रांसफर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं की और आर्थिक सहायता राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 22वीं किस्त (Mukhyamantri Ladli Behna Yojana, 22nd Installment) के रूप में 1,552.73 करोड़ की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की। बता दें कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana) के तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर माह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। 

महिलाओं को ई–साइकिल वितरित

राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के पुरस्कार भी वितरित किए। इसी के साथ स्व–सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 200 ई–साइकिल भी वितरित कीं। वहीं आजीविका मिशन के तह जैविक हाट बाजार के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान आजीविका अनुभूति नामक डिजिटल ई–न्यूजलेटर का भी विमोचन किया गया। 

महिलाओं को मिल रही संपत्ति पंजीकरण में एक प्रतिशत की छूट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में महिलाओं को मिलने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण को अब बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण में 1 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। इससे संपत्ति स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बतया कि राज्य में 44 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

कभी नहीं बंद होगी राज्य में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई लाड़ली बहना योजना ( Ladli Bahana Yojana) कभी बंद नहीं होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से हर महीने लाड़ली बहनों के खातों में आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत पिछले एक साल में करीब 22,227.89 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की पात्र लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि हम हर महीने किस्त की राशि भेजकर बहनों के लिए रक्षाबंधन मना रहे हैं। इस योजना को कभी बंद नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर खर्च हुए 115 करोड़ रुपए

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के तहत 19, 000 से अधिक विवाह कराए गए हैं। इस पर करीब 115 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY)) और आहार अनुदान योजना (Aahaar Anudan Yojana) जैसी योजनाओं के तहत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं सरकार ने महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश और संविदा महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला भी किया है। 

लाड़ली बहनों को कैसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Bahana Yojana) की पात्र महिलाओं के लिए लाड़ली बहना आवास योजना (Ladli Behna Awaas Yojana) भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं को अभी तक किसी कारणवश प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना  का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें इस योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाएगी। यह राशि सीधे पात्र लाड़ली बहनों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें पहली किस्त 25,000 रुपए, दूसरी किस्त 85,000 रुपए और तीसरी और अंतिम किस्त 20,000 रुपए प्रदान की जाती है। प्रथम किस्त की राशि महिलाओं को मकान का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दी जाती है। हालांकि अभी तक इस योजना के तहत प्रथम किस्त का वितरण शुरू नहीं हो पाया है। सूत्रों की मानें तो वित्तीय अभाव के कारण इस योजना की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करने की योजना बना रही है।

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