किसानों को मकान दे रही सरकार, 73 लाख घर तैयार

जानें, किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

PM Awas Yojana : केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत गरीब व जरूरमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से लाभार्थी को मकान बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) का कार्य तेजी से चल रहा है। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक बेघर व जरूरतमंद को रहने के लिए घर मुहैया कराना है। सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए किसानों को भी इस योजना का लाभ दिए जाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश में किसानों के लिए करीब 73 लाख घर तैयार किए गए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है।  

यूपी में किसानों के लिए कितने बनाए गए हैं मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए 36 लाख घर बनाए गए हैं। 17 मार्च 2025 तक, राज्य में 36 लाख 18 हजार 753 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। इससे जरूरमंद, गरीब किसानों को स्थाई व सुरक्षित घर मिल सकेगा। बता दें कि साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरे देश में 2.95 करोड़ ग्रामीण आवास बनाने का है। इस योजना को अब 2024–25 से 2028–29 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें 2 करोड़ और घर बनाने की बात है। इससे गांवों का तेजी से विकास होगा। इस योजना के तहत यूपी में 36 लाख 85 हजार 704 घर बनाने का लक्ष्य था, जिसमें से अधिकतर घरों का काम पूरा हो चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। 

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए कितने घर बनकर है तैयार 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत मध्यप्रदेश के किसानों के लिए 37 लाख घर बनकर तैयार हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से अपने गांवों में रहने वालों के लिए घर बनाने में शानदार काम किया है। अब तक इस योजना के तहत प्रदेश में 37 लाख 15 हजार 287 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। इससे प्रदेश के बहुत से किसानों को पक्का घर मिल गया है। बता दें कि इस योजना के तहत मध्यप्रदेश को 49 लाख 89 हजार 236 घरों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से 37 लाख से अधिक मकान बन चुके हैं। 

किसानों को किस आधार पर मिल रहा मकान का लाभ

पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत किसानों को मकान का लाभ दिया जा रहा है। इसमें अनसूचित जाति व अनसूचित जनजाति के किसानों को 60 प्रतिशत घर रखे गए हैं। वहीं दिव्यांग लोगों को कम से कम 5 प्रतिशत घर सुनिश्चित किए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शेष बचे 35 प्रतिशत घर सामान्य किसानों के लिए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकान निर्माणों पर कड़ी नजर 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत निर्माण किए गए मकानों पर सरकार की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई इस योजना का लाभ गलत तरीके से न उठा पाए। इस योजना के तहत हर स्टेज पर जियो टैग और टाइम– स्टैम्प वाली फोटो ली जाती है। नेशलन लेवल के मॉनिटर, लोकल ऑफिसर व एक खास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ साफ–सुथरा और टाइम पर हो। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का पैसा आवास सॉफ्ट– पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाता है। 

कम समय में अधिक मकानों का हो रहा है निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत कम समय में अधिक मकानों का निर्माण हो रहा है। पहले एक घर बनने में औसतन 314 दिन लगते थे, लेकिन अब 114 दिन में मकान तैयार हो रहा है। इस योजना से लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच कम हुआ है। एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है। वहीं इस योजना से मजदूरों व दुकानदारों को भी काम मिला है। 

पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितनी मिलती है सब्सिडी/अनुदान 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के तहत सरकार की ओर से जिन किसानों के पास जमीन है और कच्चा व टूटा फूटा घर बना हुआ है, उन्हें मैदानी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने के लिए अधिकतम 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं पर्वतीय या दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को इस योजना के तहत 1,30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा जिन किसानों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं हैं, उन्हें सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराई जाती है और नियमानुसार इस योजना के तहत सरकार की ओर से 1.20 लाख रुपए का अनुदान या सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। 

कैसे करें पीएम आवास योजना ग्रामीण में रजिस्ट्रेशन/आवेदन 

पीएम आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन करना होता है। इस समय राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे किया जा रहा है जो 31 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इच्छुक किसान इस सर्वे में अपना नाम जुड़वाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठा सकते हैं। वहीं किसान अपने स्मार्ट फोन के जरिये भी घर बैठे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आवास प्लस एप 2024 (Aawas Plus App 2024) लांन्च किया है। आप आवास प्लस– 2024 सर्वे एप व आधार फेस आइडी एप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मोबाइल फोन के माध्यम से एक ही सर्वे किया जा सकता है। सर्वे के लिए लाभार्थी का आधार नंबर होना आवश्यक हैं। इस एप को आप अपने मोबाइल में गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पीएम आवास योजना सर्वे और रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पर ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव या ग्रामीण आवास सहायक से संपर्क कर सकते हैं।

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