Published - 27 Jul 2020 by Tractor Junction
किसानों को खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की योजना भी है। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र देने के लिए संपूर्ण देश में सब मिशन ओन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कई राज्यों ने किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए आवेदन शुरू कर दिए है। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष पहली बार अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किसानों से आवेदन मांगे हैं। इसमें किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस बार खास बात ये है कि इस योजना के तहत ऐसे यंत्रों को भी शामिल किया गया है जो किसानों को रोजागर प्राप्त करने में सहायक होंगे।
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किसानों कृषि यंत्र देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों को जारी कर दिया गया है, जिसे किसान आसानी से सब्सिडी पर प्राप्त कर सकता है। यह कृषि यंत्र इस प्रकार है-
हस्त चालित स्प्रैयर, शक्ति चालित स्प्रैयर, एम. बी.पलाऊ, लेजर लैंड लेवलर, हैरो कल्टीवेटर, रिजर, मल्टीक्राप थ्रेसर, पावर आपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, मिनी राईस मिल, मिलेट मिल, मिनी दाल मिल, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, रोटावेटर, रेज्ड बेड प्लान्टर, पावर टिलर, कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर, एम.एम.एस, राइस ट्रांसप्लान्टर एवं योजनान्तर्गत निर्धारित अन्य यंत्र।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने दो प्रकार का सब्सिडी व्यवस्था की है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त और महिला कृषकों के लिए राज्य सरकार के तरफ से कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाएंगे।
निर्धारित लक्ष्यों तक टोकन जनरेट होंगे इसके बाद एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाएगी, जो स्वीकृत किसानों के यंत्र नहीं लेने की स्थिति में उपयोग में लाई जाएगी। इसमें यदि स्वीकृत किसान कृषि यंत्र नहीं लेते हैं तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची में शामिल किए गए किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें इसका लाभ देते हुए कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
जमानत धनराशि का चालान जमा करने के 45 दिन के अंदर कृषि यंत्र खरीद कर बिल एवं आवश्यक अभिलेख विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे अथवा जनपदीय उपकृषि निदेशक कार्यालय में अपलोड कराने हेतु उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए कृषि यंत्रों के सत्यापन आदि के बाद डी.बी.टी. के माध्यम से नियमानुसार अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
विशेष - इस योजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम कृषि विभाग या इसके विभागीय पार्टल upagriculture.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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