केंद्र सरकार की ओर से किसानों, पशुपालकों और मछलीपालकों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार की ओर से भी अपने स्तर पर कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहां के मछुआरों के लिए एक निषादराज बोट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीदने पर 40 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का लाभ राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार दिया जाएगा।
यूपी के योगी आदित्यनाथ की ओर से मछुआरों के लिए निषादराज वोट सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इसके तहत मछुआरों को वोट खरीदने के लिए सरकार से पैसा दिया जाएगा। इस योजना के तहत नाव खरीदने पर मछुआरों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में किसान एक लाख रुपए की नाव खरीदता है तो उसे 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इस तरह उसे 60 हजार रुपए में नाव मिल जाएगी। बता दें कि यूपी की सरकार ने चुनाव में किए गए से पहले अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मछुआरा समुदाय से यह वादा किया था जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। योजना पर तेजी से काम करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए है। मछुआरों को सब्सिडी का दावा करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए कहा है। इस योजना के लिए बजट 2022-23 में 2 करोड़ रुपए का का प्रावधान किया किया गया है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं, मछुआरों को एक लाख रुपए तक की नाव खरीदने पर शत-प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी। बता दें कि यह योजना उन लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी जिन्हें ग्राम सभाओं में तालाबों के लिए पट्टे दिए गए हैं।
बता दें कि, एक नाव जिसकी कीमत 50,000 रुपए होगी और एक नेट जिसकी कीमत 17,000 रुपए होगी। इस पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। माना कि आपकी नाव और नेट या जाल, दोनों को मिलाकर कुल लागत 67,000 रुपए है तो इस पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इस तरह सरकार की ओर से आपको 28,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी।
योगी सरकार की ओर से शुरू की गई निषादराज नाव सब्सिडी योजना का लाभ यूपी के वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट सहित ऐसे अन्य जिलों के मछुआरों को लाभ दिया जाएगा जो नदियों पर ही निर्भर हैं। उनकी आजीविका का सराहा ये नदियां हैं जिनमें नाव चलाकर या मछली पकडक़र ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार की ओर से ऐसे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का ये प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजना पर तेजी से काम करने पर जोर दिया जा रहा है।
निषादराज बोट सब्सिडी योजना (Nishadraj Boat Subsidy Yojana) के तहत हर साल ग्राम सभाओं के माध्यम से 1500 पट्टाधारकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस तरह पांच वर्षों के दौरान 7500 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इससे राज्य में अवैध रूप से मछली पकडऩे पर अंकुश लगा सकेगा जिससे राज्य सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोका जा सकेगा। बता दें कि सरकार की इस योजना से नदी किनारे रहने वाले मछुआरे नावों के जरिये मछलियां पकडक़र बाजार में बेचकर अपने परिवार की आजीविका कमाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण वे कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। नाव सब्सिडी योजना के अलावा मुख्यमंत्री संपदा योजना सरकार की दूसरी नई योजना है जो ग्राम सभाओं में समुदाय के गरीब और पिछड़े पट्टा धारकों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किए जा सकेंगे। यूपी में इस योजना पर तेजी से काम हो रहा है। जल्द ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट लांन्च नहीं की गई है। जैसे ही इस योजना की वेबसाइट लांन्च होगी हम आपको इसकी जानकारी देंगे इसलिए बने रहिये ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।
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