प्रकाशित - 01 Oct 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
देश के किसानों को अब अपनी फसलों की बुवाई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों के साथ-साथ खेती के काम के अलावा भी ऋण मिल सकेगा। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बीएन कुरूप ने कहा कि बैंक अपने व्यवसाय का दायरा बढ़ाएं तथा कृषि ऋण के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी ऋण दें। उन्होंने कहा कि पैक्स को भी सहयोग प्रदान करे और उन्हें व्यवसाय में विविधता लाने के लिए प्रेरित करें। नाबार्ड एवं आरबीआई की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर देश के कई सहकारी बैंकों को दंडित किया गया है। ऐसे में गाइडलाइन का पालन अवश्य करें।
नाबार्ड के इस फैसले से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दरअसल सहकारी बैंक किसानों को सिर्फ खेती के कामों के लिए ही लोन देते थे, खेती के अलावा किसानों की अन्य किसी जरुरतों के लिए बैंक से लोन मिलने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के बयान के बाद अब किसानों को खेती किसानी के अलावा अन्य कामों के लिए भी बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूराईजेशन करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। अपेक्स बैंक में नाबार्ड की 50वीं उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा के संबोधन के अनुसार राज्य की 7 हजार से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटराईजेशन करने का काम किया जाएगा। इनमें से इस वर्ष 1298 का चयन कर लिया गया है, बाकी समितियों का तीन वर्षों के भीतर चयन कर कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।गुहा ने निर्देश दिए कि सभी केंद्रीय सहकारी बैंक पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समिति) चयन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें ताकि कम्प्यूटराईजेशन का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर स्तर की बैठक का आयोजन इसी माह किया जाए और पैक्स चयन की सूचना भी भेजे।
सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक फसली ऋण के अलावा दीर्घकालीन ऋण वितरण पर भी ध्यान दे। नाबार्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं का बैंक लाभ ले एवं दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन सहकारिता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है और इससे बैंक की गतिविधियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पैक्स चयन के लिए निर्धारित मानदंडों को जल्द से जल्द पूरा करें।
प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में खाली 557 पदों पर भर्ती के लिए जल्दी ही राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड भर्ती की प्रक्रिया की शुरूआत करेगा। ताकि स्टॉफ संबंधी समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि अपेक्स बैंक के स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाए, ताकि केंद्रीय सहकारी बैंकों को दिए गए लक्ष्यों एवं उनके कार्यों की समय-समय पर समीक्षा हो सके।
प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि बैंक नाबार्ड एवं आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन करना सुनिश्चित करें। सूचनाओं का तेजी से अदान-प्रदान करें। सहकारी बैंक के अधिकारी व्यावसायिक बैंकर की तरह काम करें। बैंक के व्यवसाय में बढ़ोतरी करें। सहकारिता का दायरा व्यापक है और भारत सरकार भी इसके लिए नई नीति जारी करने वाली है। इसलिए बैंक अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करें।
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