Published - 18 Jun 2021 by Tractor Junction
कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट से राज्य के लोगों को राहत पहुंचने के उद्देश्य से हरियाणा की खट्टर सरकार ने हाल ही में 1100 करोड़ से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में सभी वर्गों को राहत पहुंचने का प्रयास किया गया है। इसमें किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब राज्य के ई-ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सरकार की ओर से 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट 600 किसानों को दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने अपने राहत पैकेज में घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि ई-ट्रैक्टर पर दी जाने वाली छूट का लाभ 600 किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए 30 सितंबर, 2021 तक ई-ट्रैक्टर बुक करवाने वाले किसान यह लाभ पाने के पात्र होंगे। यदि आवेदन करने वाले 600 से कम हुए तो सभी को लाभ मिलेगा और यदि बुक करवाने वालों की संख्या 600 से अधिक होगी तो ड्रॉ के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा। इससे राज्य पर 72 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा। इसके अलावा, वाहनों की फिटनेस तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट के दौर में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने निर्णय लिया है कि बिजली बिलों पर 30 जून तक सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए कहा कि जिनका अप्रैल, मई और जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिजली बिल से 50 प्रतिशत कम आता है तो उन पर लगने वाला 10 हजार रुपए का स्थाई शुल्क (फिक्स चार्ज) शत प्रतिशत माफ किया जाएगा। जिनका स्थाई शुल्क 10 हजार रुपए से 40 हजार रुपये तक है, उन्हें 10 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी और 40 हजार रुपए से अधिक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार के 600 दिन पूरे होने के मौके पर घोषित इस पैकेज में असंगठित क्षेत्र के 12 लाख श्रमिक परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे सभी परिवारों को 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए भी 150 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा भी की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और इस पर 18 जून से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले बीपीएल परिवारों के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सदस्य की कोरोना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया अनुदान देने की घोषणा की थी। इसके तहत मुख्यमंत्री ने 46 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किए। इसके अलावा बीपीएल परिवारों के कोविड पीडि़त मरीज, जो होम आइसोलेशन में रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी राज्य सरकार की घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री ने 2755 परिवारों को 5 हजार रुपए प्रति परिवार सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति कर के मामले में लोगों को राहत देते हुए वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे नगरीय स्थानीय निकाय विभाग पर लगभग 150 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा।
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