किसान जल्द करें यह काम, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

शासन ने भूमि के रिकार्ड की समग्र एवं खसरा आधारित ई-केवाईसी कराना किया अनिवार्य

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ पात्र किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए शासन ने भूमि के रिकार्ड की समग्र एवं खसरा आधारित ई-केवाईसी (E-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है। शासन द्वारा भूमि के रिकार्ड की समग्र एवं खसरा आधारित ई-केवाईसी कराने का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं में अधिक पारदर्शिता लाना है।

इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। किसानों को इन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य रूप से करना होगा। मध्यप्रदेश में सरकार ने भूमि संबंधी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए शासन द्वारा कृषि भूमिधारकों या किसानों को अपनी भूमि के रिकार्ड की समग्र एवं खसरा आधारित ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है।

क्यों जरूरी है समग्र को आधार से ई-केवाईसी करना

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के कलेक्टर अशु जावला ने किसानों से अपील की है कि ग्राम की कृषि भूमि के रिकार्ड में दर्ज सभी किसानों, भूमिस्वामियों अर्थात सभी खातेदार, सहखातेदारकों को समग्र पोर्टल के माध्यम से अपने समग्र आई.डी. तथा भूमि को अपने आधार कार्ड (Aadhar card) नंबर के साथ ई-केवाईसी (E-KYC) कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराए जाने की स्थिति में आगामी समय में भूमि से संबंधित शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

किसान कहां करा सकते हैं समग्र को आधार से ई-केवाईसी

समग्र को आधार से ई-केवाईसी (E-KYC) के करवाने के लिए किसान अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन (MP. Online) या कियोस्क सेंटर (kiyosk center) पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी भूमि स्वामी अपने संबंधित पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक के माध्यम से अथवा स्वयं भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर जरिये कर सकते हैं।

समग्र को आधार से कैसे करें ऑनलाइन ई-केवाईसी

यदि किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से समग्र को आधार से ऑनलाइन ईकेवाईसी (E-KYC) करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं

• समग्र ई-केवाईसी एवं खसरा लिकिंग के लिए सबसे पहले समग्र पोर्टल ओपन करें।
• समग्र होम पेज में आपको समग्र प्रोफाइल अपडेट करें।
• इसके बाद ई-केवाईसी और भूमि लिंक पर जाएं।
• इसके बाद अपने समस्त खसरे को आधार तथा समग्र आई.डी. के साथ लिंक करें।
• लिंक करते समय आवश्यक दस्तावेज जिसमें पावती (ऋण पुस्तिका), आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. होना जरूरी है।

मध्यप्रदेश में किसानों के लिए संचालित सरकारी योजनाएं

मध्यप्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ये योजनाएं इस प्रकार से हैं

मध्यप्रदेश में राज्य पोषित योजनाएं

• मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना (Mukhyamantri krishak kalyan yojana)
• ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-krishi yantra anudan yojana)
• फसल विविधिकरण प्रोत्साहन योजना (Crop Diversification Promotion Scheme)
• अन्नपूर्णा योजना (Annapurna yojana)
• सूरज धारा योजना (Suraj Dhara Yojana)
• नलकूप खनन योजना (Tube well mining scheme)
• आत्मा योजना: सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार (Atma Yojana: Best Farmer Award)
• मृदा परीक्षण और स्वास्थ्य पत्रक योजना (Soil Testing and Health Sheet Scheme)
• कृषि विस्तार योजना (krishi vistaar yojana)
• शून्य ब्याज अनुदान योजना (zero interest subsidy scheme)
• गुण नियंत्रण तथा परीक्षण प्रयोगशालाएं (Quality Control and Testing Laboratories)

मध्यप्रदेश में केंद्र पोषित योजनाएं

• पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana)
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana)
• पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana)
• किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Yojana (KCC))
• परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
• स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana)
• फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्यूरिटी योजना (Food and Nutrition Security Scheme)
• नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना (National Mission for Sustainable Agriculture Scheme)
• नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल- ऑयल सीड (National Mission on Edible Oil- Oil Seeds)
• नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलाॅजी (National Mission on Agricultural Extension and Technology)
• नेशनल ई-गर्वनेस प्लान (National e-Governance Plan)
• सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (SMAF) अंडर एन.एम.एस.ए.

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