पीएम किसान योजना: 13वीं किस्त के बाद किसानों के खाते में पहुंचे करोड़ों रुपए

राज्य सरकार ने किया 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान 

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 13वीं किस्त का भुगतान 27 फरवरी को पीएम मोदी द्वारा जारी की गई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गोधन न्याय योजना की राशि पशुपालक किसानों और महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके तहत किसानों के खातों में करीब 7 करोड़ से अधिक की राशि ट्रासंफर की गई है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से गोबर की खरीद की जाती है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के अनुसार 16 फरवरी से 28 फरवरी तक गौठनों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से खरीदे गए 2.13 लाख क्विंटल गोबर के बदले में 4 करोड 25 लाख रुपए दिए गए इसी तरह गौठान समितियों को 1.65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा महिला समूह को 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि दी गई है।

5 से 15 तारीख होती है यहां के किसानों के लिए खास

इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रत्येक महीने की 5 से लेकर 15 तारीख यहां के किसानों के लिए खास होती है, क्योंकि इस दिन उन्हें गोधन न्याय योजना की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। सीएम ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि गौठान स्वावलंबी हो रह हैं। बता दें कि गोधन न्याय योजना में किसानों से खरीदे गए गोबर का हर 15 दिन के बाद भुगतान कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना 2020 में हरेली के त्योहार के दिन हुई थी। 

गोबर से बिजली बनाने का काम शुरू

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब हमारी सरकार स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने काम कर रही है। इसके तहत गौठानों की संचालन समिति अध्यक्ष और सदस्य को मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने अन्य गौठानों को भी स्वावलंबी बनाने का निवेदन किया। उन्होंने बताया कि अब गोबर से बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। बस्तर के डोमरपाल में गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र को ग्रिड से सिंक्रोनाईज किया गया है। इससे बनने वाली बिजली की रेट 9 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है।

किसानों को इस योजना में अब तक कितना किया गया भुगतान

प्रदेश गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का काम किया जा रहा है। इससे किसानों को अतिरिक्त आय हो रही है। किसान गाय के दूध से तो पैसे कमाते ही है, अब गाय के गोबर को बेचकर भी किसान अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यहां 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक गौठानों में कुल 2.13 लाख क्विंटल गोबर की खरीद की गई है। राज्य में 28 फरवरी 2023 तक गौठानों में 107.75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से खरीदे गए गोबर के बदले में 215 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान पशुपालक किसानों को किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों के लिए अन्य लाभकारी योजनाएं

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए और भी कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उनमें से प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। इस योजना के लिए 5100 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना का प्रदेश के हर जिले में लागू किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह राशि बैंकों के जरिये किसान के खाते में चार किस्तों में भेजी जाती है। इस योजना को राज्य के कृषि संचालक और जिला कलक्टर की देखरेख में संचालित किया जा रहा है।

नलकूप खनन किसान समृद्धि योजना छत्तीसगढ़

प्रदेश में किसानों के लिए निशुल्क बोरिंग योजना 2022 सीजी पर अनुदान की संचालित दो योजनाओं किसान समृद्धि योजना और लघु सिंचाई योजना (सामान्य नलकूप) के लिए किसानों को अनुदान की दर को एक सामान किए जाने के कारण लघु सिंचाई योजना को किसान समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में समाहित किया गया है और राज्य में किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसान नलकूप खनन एवं नलकूप पंप लगाने पर अनुदान और सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्‌देश्य भूजल का नलकूपों द्वारा फसल सिंचाई के लिए समुचित उपयोग करना और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा कर फसल उत्पादकता को बढ़ाना है।

कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए योजना

जो किसान भाई कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण कृषि यंत्रों की खरीद नहीं कर पाते हैं उनको किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से राज्य में कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों को सस्ती दर से किराये पर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि छोटे किसान तक कृषि यंत्रों का लाभ पहुंच सके।

सौर सुजला योजना

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य में सौर सुजला योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के वनांचल और दूरस्थ इलाकों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि किसानों को सिंचाई कार्य में कोई परेशानी नहीं आए। इस योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से रियायती दर पर सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इसे क्रेडा द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 2,3 और 5 एचपी क्षमता के सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। इन सोलर पंप के जरिये करीब एक लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। 

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