Published - 26 Oct 2021 by Tractor Junction
केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की राशि प्रदान की जाती है। इसके तहत किसानों को हर साल चार माह के अंतराल में तीन समान किस्तों में 2-2 हजार रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को साल में दो बार 2-2 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अभी बीते दिन 23 अक्टूबर 2021 किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी की गई। इसके तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बता दें कि मध्यप्रदेश में किसानों को आर्थिक मदद के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याण योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को कृषि आदान खरीदने के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना में वे ही किसान पात्र होते हैं जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए है और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में किसान कल्याण योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमेें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में 1540 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के 77 लाख किसानों के खातों में एक क्लिक से 1,540 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इस कार्यक्रम में किसान अधिकारियों जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस योजना के लिए किसान का केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत होना जरूरी है। ये पैसा राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना से अलग मिलता है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के 44 जिलों के किसान शामिल है जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को जो राशि अभी ट्रांसफर की गई है वह वित्तीय वर्ष 2021-22 की है। जैसा की हमने उपर बताया कि ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि से साथ लिंक की गई है। इसका मतलब है कि जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है यानी वे इस योजना की लिस्ट में शामिल हैं उन्हें ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। चूंकी ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लिंक की गई है। इससे उन किसानों का डाटा पहले से सरकार के पास है। इस योजना के लिए किसान को सिर्फ पीएम किसान योजना से जुडऩा जरूरी है। यदि किसान पीएम किसान योजना में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ स्वत: ही मिलने लगेगा। राज्य के किसानों को हर साल मिलते हैं 10 हजार रुपए मध्यप्रदेश राज्य के किसानों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ के अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इससे किसानों को हर साल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तीन किस्ते 2-2 हजार रुपए, कुल मिलाकर साल में 6 हजार रुपए मिल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 2-2 हजार की दो किस्ते दी जा रही हैं। इस तरह 4 हजार रुपए इस योजना से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों योजनाओं से किसान परिवार को कुल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को मिलती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रथम किस्त का भुगतान 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच एवं दूसरी किस्त का भुगतान 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच किसानों के बैंक खातों में प्रदान की जाएंगी।
यदि आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थी सूची देखना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी सूची देखनी होगी। वे सभी लाभार्थी जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है उनको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया इस प्रकार से हैं-
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त जारी करने के लिए हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगभग 21 हजार करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों और लागत के बावजूद सिंचाई के लिए बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक राज्य में 65 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार पानी की आधुनिक तकनीक से व्यवस्था करेगी। पुराने तालाबों, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों को भी फिर से एक्टिव किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार नदियों से पाइपलाइन के जरिये खेतों तक पानी पहुंचा रही है। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक अन्न की कुल पैदावार 2 करोड़ मीट्रिक टन थी, जो अब बढ़ कर 6 करोड़ मीट्रिक टन हो गई है। राज्य में कृषि की विकास दर 1.5-2 प्रतिशत से बढक़र 18 प्रतिशत हो गई है। उनके अनुसार किसान अब साल में 3-3 फसलें उगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15000 करोड़ रु एक परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी नल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना पर काम चल रहा है।
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