केंद्र सरकार की ओर से पीएम-आशा योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025–26 में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना से न केवल किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सहायता मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।