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केंद्र सरकार बीपीसीएल में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी

केंद्र सरकार बीपीसीएल में बेचेगी अपनी हिस्सेदारी

रसोई गैस पर सब्सिडी : जानिएं आपको मिलेगी या नहीं?

केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद करोड़ों घरेलू गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं के सामने सब्सिडी मिलने या नहीं मिलने का प्रश्न खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने की सूचना के बाद एलपीजी (LPG) गैस के करोड़ों ग्राहक के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि उनको मिलने वाली सब्सिडी का अब क्या होगा। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के बाद भी रसोई गैस सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा।

केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्टीकरण दिया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को दिया जाता है, किसी कंपनी को नहीं। ऐसे में एलपीजी गैस बेचने वाली कंपनी का सब्सिडी पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), बीपीसीएल (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जाती है।

 

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बीपीसीएल की 53 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

भारत सरकार की भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में 53 फीसदी भागीदारी है, जो सरकार बेच रही है। इसके बाद कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिल जाएगा। देशभर में कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं।

 


जानिएं घरेलू गैस सिलेंडर पर कितनी मिलती है सब्सिडी

उपभोक्ता तेल विपणन कंपनियों की एजेंसियों से सीधे घरेलू गैस वाले सिलेंडर बाजार भाव पर लेता है। इस बाजार मूल्य पर सरकार की ओर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से एक साल में अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है, जो कि 14.2 किलो गैस वाले होते हैं। यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजी जाती है। 


ये तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को देती है सब्सिडी

देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), बीपीसीएल (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) घरेलू रसोई गैस के उपभोक्ताओं को एलपीजी पर सब्सिडी देती है। इससे उपभोक्ताओं को कम दाम में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मिलते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का पैसा लोगों के खातों में भेज दिया जाता है। इस योजना को कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से भी जोड़ा गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में सिलेंडर मिल सके।

 

 

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