प्रकाशित - 16 Mar 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया को अब और आसान बना दिया गया है। अब आप घर बैठे इस योजना में अपना पंजीकरण कर सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अब राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक पंजीयन कराया जा सकता है। मुख्यंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार अब पात्र लाभार्थी घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल से एप के माध्यम से स्वयं इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनान के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर यह डिजिटल पहल शुरू की है। इस पहल से ग्रामीण पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना में आसानी से अपना पंजीकरण कर सकेंगे।
सवाईमाधोपुर जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया के मुताबिक अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को लाभ मिल चुका है। इसके बावजूद अब भी कई ऐसे परिवार हैं जो अब तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। ऐसे परिवार जिनके पास रहने को स्वयं का घर नहीं है और जो सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं या उनके पास सिर्फ कच्चा मकान है। ऐसे लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बेघर, बेसहारा, भीख मांगकर गुजारा करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, जनजातीय समुदाय के लोग, और वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन परिवारों के लिए सर्वे के दौरान जियो टैगिंग की जाएगी और सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जॉब कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जुटाई जाएगी। परिवार में महिला सदस्य होने पर उसी को लाभार्थी बनाया जाएगा। यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो अन्य सदस्य को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ श्रेणियों के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें यदि किसी परिवार के पास मोटरचालित तिपहिया या चौपहिया वाहन है। मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए या इससे अधिक है। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई सदस्य आयकर दाता है। जिस परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है तो वे इस योजना का लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जिनके पास 2.5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है, उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 31 मार्च 2025 तक सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी को कुल 1,55,940 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में दिए जाएंगे। वहीं यदि कोई लाभार्थी स्वयं मकान का निर्माण करता है तो उसे मनरेगा के तहत पारिश्रमिक के तौर पर 90 दिन का मानदेय कुल 23,940 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस तरह इस योजना से एक लाभार्थी को कुल 1,55,940 रुपए की राशि सरकार से मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी स्वयं अपने मोबाइल से पंजीयन कर सकते हैं। प्रत्येक मोबाइल से केवल एक आवेदन किया जा सकता है। ग्राम विकास और कनिष्ठ सहायक अपने मोबाइल से कई आवेदनों को मैप कर सकते हैं और जरूरतमंद लोगों का सर्वे कर सकते है। हालांकि इसके लिए ग्राम पंयायतों को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई भी पात्र लाभार्थी इस सर्वे से वंचित नहीं है। यदि किसी लाभार्थी का नाम छूट जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा योजना के लिए सर्वे के दौरान लाभार्थी को मकान निर्माण के लिए चार नक्शे दिए जाएंगे जिसमें से वे अपने पसंद का नक्शा चुन सकते हैं। जिले में अब तक 75,132 पात्र परिवार इस योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें से 61,619 लाभार्थियों ने स्वयं पंजीकरण किया है। जबकि 13,513 लाभार्थियों का सर्वे ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा किया गया है। जो लोग अब तक छूट गए हैं, वे 31 मार्च तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से आवास ऐप नाम का ऐप शुरू किया गया है। इस ऐप को आप अपने एंड्रायड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आवास ऐप पर पंजीकरण या आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है–
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