किसान क्रेडिट कार्ड : अब सभी किसानों को मिलेगा केसीसी का लाभ, बैंकों को दिए निर्देश

किसान क्रेडिट कार्ड: कृषि सचिव ने दिए बैंकों को जरूरी निर्देश

इस बार झारखंड सहित कई राज्यों में मानसून समय से पहले ही मंद पड़ जाने के कारण किसानों को खेती करना मुश्किल हो रहा है। सूखती फसल को बचाने के लिए किसानों को सिंचाई का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा जिससे किसानों को फसल उत्पादन में होने वाला लाभ पूरा नहीं मिल पाएगा। झारखंड सूखे की स्थिति को देखते हुए पिछले दिनों राज्य के सीएम सोरेन ने केंद्र सरकार से 38 लाख किसानों को केसीसी का लाभ प्रदान करने की मांग की जिस पर कृषि सचिव अबू बक्र सिद्दीकी ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को जल्द से जल्द केसीसी का लाभ दिया जाए। आइए, ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में जानते हैं कैसे और कितनी मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता?

झारखंड के 10 लाख किसानों के केसीसी आवेदन लंबित

झारखंड राज्य में इस बार अल्पवृष्टि के कारण धान की फसल नहीं हो पा रही है। इससे परेशान किसानों ने बैंकों में केसीसी के लिए आवेदन किए लेकिन अभी तक इनके केसीसी नहीं बन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 लाख किसानों के केसीसी आवेदन बैंकों में लंबित चल रहे हैं। इस आशय की सूचना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित हुई नीति आयोग की बैठक में भी दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के 38 लाख किसानों को केसीसी का लाभ प्रदान करने का प्रयास कर रही है। उधर केंद्र सरकार के आदेश पर कृषि सचिव अबू बक्र सिद्दिकी ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को जल्द से जल्द केसीसी का लाभ दिलाएं।

मछली पालक और पशुपालकों को भी मिलेगा फायदा

किसानों को केसीसी का लाभ प्रदान करने की सरकार की योजना का लाभ सिर्फ खेती-किसानी से जुड़े किसानों को ही नहीं अपितु उन किसानों को भी मिलेगा जो पशुपालन और मत्स्य पालन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। कृषि सचिव ने जारी निर्देशों मेंं कहा है कि केसीसी स्कीम का लाभ मछली पालकों और पशुपालकों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन के भी निर्देश दिए गए हैं।

बैंकों के टालमटोल रवैये पर नाराजगी जताई

केसीसी पर किसानों को ऋण के लिए बैंकों में आवेदन करने होते हैं। इसके बाद बैंक किसानों को चक्कर दर चक्कर कटवाते हैं। यही कारण है कि झारखंड में 10 लाख किसानों के केसीसी आवेदन लंबित हैं। इस पर कृषि सचिव अबू बक्र सिद्दिकी ने बैंकों के इस ढुलमुल रवैये पर भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में बने नये एफपीओ के उर्वरकों को उर्वरक लाइसेंस प्रदान किया जाए। सिद्दिकी ने नेपाल हाउस के सभागार में वर्ष 2022-23 की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दूसरी बैठक में नाबार्ड एवं विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि सचिव की की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक को संबोधित करते हुए बैंकों की ढिलाई पर नाराजगी व्यक्त की।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा

बता दें कि किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की भी समीक्षा की गई। सिद्दिकी ने बैंक के अधिकारियों से कहा कि वे जिला स्तर पर अपनी शाखावार योजना की समीक्षा करें। बैठक में झारखंड सरकार की योजना के तहत किसानों को प्रमाण-पत्र देने पर भी जोर दिया गया जिन किसानों के कर्ज माफ किए जाने थे। वहीं कृषि अधोसंरचना कोष के अंतर्गत लाभार्थी ने योजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसकी जांच कर भारत सरकार के पीएमयू की ओर से यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

बैंकों को लक्ष्य हासिल करने पर दिया बल

झारखंड के सभी किसानों को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने की सरकार की मंशा के अनुरूप विभागीय सचिव ने बैंकर्स की मीटिंग में आवंटित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया। उनका कहना था कि पहली तिमाही में कुछ बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। बैंकों को आने वाले समय में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना चाहिए। बैठक में कृषि निदेशक, विशेष सचिव, निदेशालय स्तर के अधिकारी और नाबार्ड के सीजीएम सहित बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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