किसानों की आय बढ़ाएंगी सरकार की ये खास 5 योजनाएं

जानें, कौनसी है ये योजनाएं और इनसे कैसे मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार का कृषि क्षेत्र पर फोकस होने से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ किसानों को मिल रहा है। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन्हें इन सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होने से वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण किसानों के बीच सरकारी योजनाओं का सही तरीके से प्रचार-प्रसार का नहीं होना है। सरकार को चाहिए कि किसानों को जागरूक करने के लिए इन योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने पर जोर दें ताकि इन योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंच सकें। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को सरकारी इन योजनाओं में से 5 योजनाओं की जानकारी दें रहे हैं जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। 

1. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

किसानों की जितनी भी अब तक सरकार की ओर से चलाई जा रही है उनमें सबसे पापुलर योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना मानी जाती है। इस योजना की खास बात ये हैं कि इसमें किसानों को सीधे तौर पर सरकार से मदद के रूप में प्रत्येक चार महीने के अंतराल में तीन समान किस्तों में 6 हजार रुपए की राशि प्राप्त होती है। ये राशि सीधा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इससे इस योजना में बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर पादर्शिता के साथ किसानों के खाते में धनराशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। अभी एक जनवरी 2022 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम मोदी ने 10वीं किस्त के रूप में 10 करोड़ किसानों को करीब 20 हजार करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। वहीं हाल ही केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में इस योजना के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 65000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसे साल 2022-2023 के लिए बढ़ाकर 68000 करोड़ रुपए दिया है। इससे अब अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा।

2.  पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana)

केंद्र सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा दी जाती है। किसानों को अपने खेत में सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। हरियाणा में सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। शेष 10 प्रतिशत राशि ही किसान को अपनी जेब से लगानी पड़ती है। वहीं अन्य राज्य अपने नियमानुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करते हैं। सोलर पंप लगवाने से किसान को दो तरह से फायदा होगा। एक तो सोलर पंप की सहायता से किसान अपने खेत में सिंचाई कर सकेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करके ग्रिड को बेच भी सकेंगे जिससे उन्हें आय होगी। ये सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा और इसका रखरखाव भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।

3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme)

किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्ष 1998 में अल्पकालिक औपचारिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित की जाती है। अब इस योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ दिया गया है। इस योजना जरिये से 4 फीसदी ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से लिया जा सकता है। इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। इस योजना के तहत बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं अब किसान इस क्रेडिट कार्ड का फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana)

केंद्र सरकार की ओर 18 फरवरी 2016 को किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को  प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, ओलावृष्टि और तेज बारिश, तूफान आदि आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई के लिए फसलों का बहुत ही कम प्रीमियम पर बीमा किया जाता है। यदि किसी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होता है तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में फसल बीमा योजना के बजट की राशि में इजाफा किया गया है। बजट में फसल बीमा योजना के लिए 15500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 

5. डेयरी उद्यमिता विकास योजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme)

किसानों को खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों अनुदान दिया जाता है ताकि वे खेती के साथ डेयरी का काम करके अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत इस योजना के तहत डेयरी शुरू करने के लिए या पुरानी डेयरी का विकास करने के लिए नाबार्ड बैंक से 33 प्रतिशत तक सरकारी सब्सिडी पर लोन मिलता है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन करना है। बता दें कि इस योजना के तहत 7 लाख रुपए तक का लोन नाबार्ड बैंक के माध्यम से लिया जा सकता है।

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