वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 54,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। वहीं जनवरी 2025 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृति दी जाएगी। यह जानकारी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2025 के लिए अपने कामकाज का रोडमैप प्रस्तुत करने के दौरान दी।