समर्थन मूल्य : अब सब्जियों के उचित मूल्य की भी गारंटी

केरल की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश सरकार भी तय करेगी सब्जियों का समर्थन मूल्य

केरल राज्य की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश सरकार भी रबी व खरीफ फसल के समर्थन मूल्य की तरह ही सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करेगी ताकि किसानों को सब्जी उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस संबंध में हाल ही में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बैठक में दिशा-निर्देश दिए है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्दी ही मध्यप्रदेश राज्य में भी सब्जियों के समर्थन मूल्य तय कर दिए जाएंगे जिससे किसानों को सब्जियों के उचित मूल्य की गांरटी मिलेगी और इससे किसानों को इसका लाभ होगा। 

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा किसान दिन-रात पसीना बहाकर उत्पादन करता है परन्तु अधिक मुनाफा बिचौलिए ले जाते हैं। ऐसी बाजार व्यवस्था विकसित करें, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में सब्जियों के दाम के संबंध में उद्यानिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे।

 

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समर्थन मूल्य निर्धारित करने संबंधी योजना पर विचार ( Minimum Support Price)

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनकी सब्जियों आदि उपज का समुचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

 

औचक निरीक्षण करें

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि पशुपालन व संबंधित विभागों के अधिकारी सब्जी मंडियों आदि का औचक निरीक्षण कर देखें कि किसानों से सब्जी किस मूल्य पर खरीदी जा रही है और उपभोक्ता को किस मूल्य पर मिल रही है। थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।

केरल में सब्जियों के समर्थन मूल्य को लेकर क्या है व्यवस्था

सब्जियों का समर्थन मूल्य देश में अभी किसानों को फसलों के उचित मूल्य दिलवाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रबी एवं खरीफ की 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाते हैं। इन दामों पर किसानों से पंजीकरण करवाकर इन फसलों की खरीदी की जाती है। इसी तरह देश में केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जाता है, फिर उन दामों पर किसानों से समर्थन मूल्य पर सब्जी की खरीदी की जाती है। बैठक में बताया गया कि केरल आदि राज्यों में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की व्यवस्था है। केरल में इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। केरल की तर्ज पर सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं।

मध्य प्रदेश की 25 मंडियों में खुलेंगे पेट्रोल पम्प

मीडिया में प्रकाशिति खबरों में किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश की ए-श्रेणी की 25 मंडियों में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडियों को स्मार्ट बनाने के अनुक्रम में पेट्रोल पम्प स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सहमति प्रदान कर दी है। 

कृषि मंत्री पटेल ने गत दिवस नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश में मंडियों को उन्नत बनाने और किसानों को लाभान्वित करने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 259 मंडियां संचालित की जा रही हैं। इनमें से 40 मंडियां ए-श्रेणी की हैं। यदि मंडियों में पेट्रोल पम्प भी स्थापित कर दिए जाएं, तो मंडियों को स्मार्ट बनाने में यह कदम कारगर सिद्ध होगा। इससे किसान भी सीधे लाभान्वित होंगे। 

मंत्री पटेल ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री प्रधान ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में ए-श्रेणी की 25 मंडियोंं में पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को प्रदान कर दिए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने केन्द्रीय मंत्री प्रधान का मध्यप्रदेश के किसानों की तरफ से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पॉयलेट प्रोजेक्ट के पूरा होते ही प्रदेश की अधिकतम मंडियों में पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने की कार्य-योजना बनाकर उसे मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा।

 

 

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