केंद्र सरकार की ओर से हर साल देश में होने वाली प्रमुख 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की जाती है, लेकिन वास्तविकता में अधिकांश राज्यों में किसानों से कुछ ही फसलों की खरीद ही एमएसपी पर की जाती है।