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अभी हरियाणा सरकार नहीं खरीदेगी गेहूं, दूसरे राज्यों के किसानों पर भी लगाया बैन

अभी हरियाणा सरकार नहीं खरीदेगी गेहूं, दूसरे राज्यों के किसानों पर भी लगाया बैन

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : हरियाणा की मंडियों में गेहूं का उठान नहीं

हरियाणा की मंडियों में गेहूं का उठान नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के किसानों के यहां फसल बेचने पर रोक लगा दी है। वहीं राज्य के किसानों से मंडियों में पूर्ण रूप से गेहूं का उठान नहीं होने तक गेहूं नहीं खरीदने का फैसला किया गया है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के हवाले से हरियाणा में अभी तक 29 लाख टन गेहूं मंडी में लाया गया है। लेकिन गेहूं की ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने के करण मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण और किसानों द्वारा लाया जा रहा गेहूं को रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने गेहूं की खरीदी पर राज्य के 7 जिले की 18 कृषि उपज मंडी में गेहूं की खरीदी पर अग्रिम ओदश तक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राज्य में दूसरे राज्य से गेहूं बेचने वाले किसानों पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है।

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राज्य की इन 18 मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद फिलहाल रोकी

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में इस समय 24 लाख मीट्रिक टन कुल गेहूं की आमद के फलस्वरूप 2.8 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हुआ है। उठान कम होने के कारण मंडी में जाम की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री के तरफ से जिला कमेटी को उठान सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिन 18 मंडियों में रोक लगाई गई है उनमें यमुुनानगर में रादौर, कुरुक्षेत्र में थानेसर, पिहोवा, ईस्माईलाबाद, लाडवा और बबैन करनाल में निसिंग, तरावडी, असन्ध, इन्द्री और नीलोखेडी अंबाला में अंबाला शहर और साहा कैथल में कैथल, कलायत और चौक सोनीपत में गोहाना पानीपत में समालखा मंडी शामिल हैं।


खरीद शुरू होने से पहले किसानों को दिया जाएगा मैसेज

जब तक गेहूं का उठान नहीं हो जाता, तब तक किसान ऊपर दी गई मंडियों में जाने पर गेट पास नहीं दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को उन्हें गेट पर ही कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। सरकार के तरफ से किसानों को कहा गया है की जब तक एस.एम.एस. नहीं आता है तब तक मंडी नहीं पहुंचे। किसान चाहे तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से फसल बेचने के लिए डेट बदल सकते हैं।


हरियाणा में अब तक कितना खरीद गया एमएसपी पर गेहूं

हरियाणा में अब तक किसानों से 15.69 लाख टन गेहूं की खरीदा गया है। इसमें हरियाणा में 11 अप्रैल तक कुल 11.10 लाख टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई। एक सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि अभी तक प्रदेश की 396 मंडी / खरीदी केन्द्रों पर कुल 29.47 लाख टन गेहूं की आमद हो चुकी है, जिसमें से कुल 15.69 लाख टन गेहूं की खरीदी भी हो चुकी है। 11 अप्रैल तक राज्य के 1,05,433 किसानों के 1,90,641 जे-फार्म बनाए जा चुके हैं। 11 अप्रैल तक 149.28 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के खातों में की जा चुकी है।

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दूसरे राज्य के किसानों को हरियाणा की मंडियों में प्रवेश पर लगाई रोक

गेहूं की बंपर खरीद के अनुमान के बीच फिलहाल हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फसल बेचने आने वाले दूसरे राज्य के किसानों के राज्य की मंडियों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। राज्य ने यह रोक मंडियों में गेहूं की बढ़ती आवक तथा गेहूं के उठान नहीं होने के कारण लगाई है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों को रोकने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को राज्य सीमा पर नाका लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।


अब तक देश में कितनी हुई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद

रबी फसलों में गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात राज्यों में शुरू हुई है। इसमें 11 अप्रैल तक 5774.20 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 29.24 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। इस खरीद से 3,30,046 किसानों को लाभ मिला है।

 

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