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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : मध्यप्रदेश में सप्ताह में 5 दिन ही होगी गेहूं की खरीद

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद : मध्यप्रदेश में सप्ताह में 5 दिन ही होगी गेहूं की खरीद

जानें, कोरोना संक्रमण के बीच यहां की मंडियों में क्या की गई है व्यवस्था?

मध्य प्रदेश में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ हो गई है। कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए किसी भी केंद्र पर 20 से ज्यादा किसानों की एक समय में मौजूदगी पर रोक लगाई गई है। वहीं, भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए खरीद सप्ताह में पांच दिन होगी। दो दिन हिसाब-किताब होगा और परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। गर्मी को देखते हुए उपार्जन केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए छांव और पानी का इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। प्रदेश में समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं बेचने के लिए 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इंदौर और उज्जैन संभाग में खरीद प्रारंभ हो गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि किसानों से उपज बेचने के लिए तीन तारीखें ली गई हैं।

 

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राज्य में गेंहू खरीदी के लिए बनाए गए हैं 4200 से अधिक केंद्र

इस बार 4200 से अधिक खरीद केन्द्र रखे गए हैं। इसमें से 1108 गोदामों के पास हैं। मंडी में 244, सायलो के पास 143 और प्राथमिक साख सहकारी समिति में 2616 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं। अभी तक सात हजार किसानों की गेहूं खरीदी के एसएमएस जारी किए जा चुके हैं।

 


किसानों को दिक्कत होने पर यहां कर सकते हैं शिकायत

किसानों को फसल बेचने से लेकर भुगतान तक में कोई समस्या न हो, इसका इंतजाम सरकार ने किया। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो किसान टोल फ्री सीएम हेल्प लाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं, उपार्जन के काम से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका नंबर 0755-2551471 है।

 


इस वर्ष गेहूं के भंडारण में आ सकती है परेशानी

मीडिया से मिली जानकारी के हवाले से इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद में सरकार को गेहूं का भंडारण करने की समस्या आ सकती है। बता दें कि कई गोदामों में गत वर्ष के गेहूं का उठाव अभी तक नहीं हुआ है। मालवा-निमाड़ अंचलों के गोदामों में वर्ष 2019-20 के सरप्लस गेहूं का उठाव अब तक नहीं हुआ है। साठ लाख टन पुराना गेहूं जो अभी भी गोदामों में रखा हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों के बाद भी केन्द्र सरकार ने पुराने या सरप्लस 2019-20 का गेहूं का उठाव नहीं किया। ऐसे हालात में नया गेहूं फिर खुले स्थान पर कैंप में रखना पड़ सकता है। हालांकि विभाग दावा कर रहा है कि उसने तैयारी कर ली है। ज्यादा से ज्यादा निजी गोदामों को अनुबंधित किया गया है। इस बीच जो पुराना गेहूं गोदामों में रखा है, उसकी कीमत ही 13 हजार करोड़ के करीब है। यह राशि तब तक उलझी रहेगी, जब तक केन्द्र सरकार उसे नहीं लेती। क्योंकि सरप्लस गेहूं को लेने के बाद ही म.प्र. को केन्द्र से गोदामों में रखे गेहूं का क्लेम मिलेगा।

 

 

प्रदेश की मंडियों के गोदामों में गेहूं के भंडारण की स्थिति

मंदसौर

  • जिले में 2.25 लाख टन उपज की खरीदी होगी। 146 गोदामों में भंडारण होगा। पिछले साल जिले में गेहूं की 2.80 लाख टन खरीदी हुई थी। गोदामों में एक लाख मीट्रिक टन गेहूं भरा है।

खंडवा

  • जिले में 2 लाख 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। भंडारण के लिए 65 गोदाम हैं। इनकी क्षमता साढ़े तीन लाख टन गेहूं की है।

आलीराजपुर

  • जिले में 3200 टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। यहां भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है।

खरगोन

  • जिले में दो लाख टन खरीदी का लक्ष्य है। 61 गोदामों में 1 लाख 63 हजार टन गेहूं भंडारण की क्षमता है, वहीं करीब 28 हजार टन गेहूं को जरूरत पडऩे पर ओपन कैप में रखा जाएगा।

शाजापुर

  • जिले में चार लाख 80 हजार उपज की खरीदी की संभावना है। चार लाख 30 हजार टन उपज गोदामों में रखेंगे। शेष सायलो सेंटर में भंडारण होगा।

धार

  • जिले में गेहूं की खरीदी का लक्ष्य तीन लाख 75 हजार टन है। जिले के 98 गोदामों की क्षमता 3 लाख 66 हजार है।


एमएसपी से ज्यादा मिले तो किसान बाजार में बेचे अपना उत्पाद : सीएम

राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिले तो ही वे अपना उत्पाद बाजार में बेचें। वे मध्यप्रदेश सरकार का एक वर्ष पूर्ण होने पर मिंटों हाल में आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना की कठिन परिस्थितियों में किसान की कर्मठता ही अर्थव्यवस्था का आधार बनी है। प्रदेश में पिछले साल हुए अनाज के भरपूर उत्पादन ने प्रदेश ही नहीं देश को मजबूती प्रदान की। राज्य सरकार किसान की आय को दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। खेती-पशुपालन- उद्यानिकी- मछली पालन- सहकारिता को समग्रता में लेकर फसलों के विविधीकरण, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और सही मार्केटिंग से हमारे प्रदेश के उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में धूम मचाएंगे।

 

 

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