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कृषि पर्यवेक्षक के 1896 पदों पर नियुक्ति को मिली हरी झंडी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

कृषि पर्यवेक्षक के 1896 पदों पर नियुक्ति को मिली हरी झंडी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

कृषि मंत्री के प्रयासों से सुलझा मामला, न्यायालय ने दी नियुक्ति को हरी झंडी

राजस्थान में कर्मचारियों की कमी से जुझ रहे कृषि विभाग को अब जल्द ही 1896 कृषि पर्यवेक्षक मिलने वाले हैं। इसके लिए न्यायालय से हरी झंडी मिल चुकी है। करीब दो साल से कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का मामला न्यायालय में चल रहा था। इस परीक्षा को लेकर उठे विवाद के कारण दो साल के इंतजार के बाद आखिरकार न्यायालय ने इसके विरूद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए कृषि विभाग को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान कर दी। इधर न्यायालय के आए फैसले के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र निपटने के निर्देश दिए है। 

 

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मामले को सुलझाने में कृषि मंत्री की रही महत्वपूर्ण भूमिका

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती मामले को सुलझाने में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सराहनीय है। उन्होंने अभ्यार्थियों की समस्या को समझते हुए इस मामले में सक्रियता दिखाई और मामले को जल्द से जल्द निपटने के प्रयास किए। कृषि मंत्री ने न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी करवाकर मसले को जल्द सुलझाने के लगातार निर्देश दिए और इस पर निगाह बनाए रखी। पहले जयपुर पीठ में चल रही याचिकाओं का और उसके बाद जोधपुर मुख्य पीठ में लंबित याचिकाओं का निस्तारण करवाया। कृषि पर्यवेक्षक संघ ने कृषि मंत्री के विशेष प्रयासों के लिए उनका आभार जताया है। 

 

 

दो साल के लंबे इंतजार के बाद मिला न्याय, अभ्यर्थियों में खुशी की लहर

दो साल के लंबे इंतजार के बाद कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों को आखिरकार न्याय मिल ही गया। इससे अभ्यार्थियों में खुशी की लहर है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि फैसला जरूर देरी से आया लेकिन खुशी इस बात की है कि न्यायालय ने हम अभ्यर्थियों की सुध लेते हुए हमारे पक्ष में फैसला दिया। इससे हमें खुशी है। 

 

कृषि विभाग में अब नहीं रहेगी कर्मचारियों की कमी, लंबित कार्यों को मिलेगी गति

कृषि पर्यवेक्षक नियुक्ति का मामला साफ होने जाने से अब विभाग को 1896 नए कर्मचारी मिल जाएंगे जिससे कर्मचारियों की कमी का रोना अब विभाग नहीं रो सकेगा। वहीं विभाग के लंबित पड़े कार्यों को गति मिलेगी। जैसा की हम जानते है कि पिछले करीब दो महीने से टिड्डी दल का प्रकोप पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। इस टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। इसके लिए  कृषि विभाग अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है लेकिन कर्मचारियों की कमी उनके प्रयासों के बीच आडे आती रही। अब यह कमी भी दूर होने वाली है। इससे अब विभाग को कार्यों को और गति मिलेगी। 

 

नियुक्ति प्रक्रिया में अब क्या काम है बाकी

हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने विभागीय अधिकारियों को कहा है कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड से समन्वय कर तेजी से भर्ती प्रक्रिया को पूरी करवाया जाए। टिड्डी प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार की भी कृषि पर्यवेक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की मंशा है। नियुक्ति प्रक्रिया में अभी कुछ चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होना शेष है। इसके बाद कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

 

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