Published - 20 May 2020 by Tractor Junction
राजस्थान में राज्य सरकार किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा देने जा रही है। इससे राज्य के करीब 57 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। राजस्थान राज्य सरकार ने रबी सीजन के दौरान हुई ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान के लिए 55.38 करोड़ रुपए तथा अंधड एवं तूफान से हुई जन हानि वाले प्रभावित आश्रितों को 52 लाख रुपए की सहायता राशि आवंटित की है। गौरतलब है कि फरवरी महीने के अन्तिम सप्ताह एवं मार्च के पहले सप्ताह में हुई ओलावृष्टि से भरतपुर जिले की भरतपुर, कुम्हेर, नदबई. डीग, नगर एवं रूपवास तहसीलों में रबी की फसलों में काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की थी।
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इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसल को ओलावृष्टि व बारिश से सबसे ज्यादा खराबा हुआ है यानि 33 प्रतिशत से अधिक का खराबा हुआ है और किसान ने अपनी फसल का बीमा करा रखा है। वहीं दूसरी ओर वे किसान जिन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है उन्हें अभी तक सरकार की ओर से अनुदान की राशि नहीं मिली है।
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के शासन सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य सरकार ने भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण हुये नुकसान के मुआवजे के रूप में 28 करोड़ रुपये की राशि जिला कलक्टर को मुहैया करा दी है लेकिन कुछ पटवारियों द्वारा नुकसान को समय पर ऑनलाइन नहीं किया गया है जिसकी वजह से इन किसानों को समय पर मुआवजा नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी पटवारियों को निर्देश जारी करें कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के कार्य के साथ-साथ ऑनलाइन का कार्य भी करें। तहसीलदार को प्रतिदिन ऑनलाइन कार्य की प्रगति की सूचना भिजवानें के निर्देश भी दिए गए है।
बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए 2645.86 करोड़ रुपए का ज्ञापन प्रेषित किया गया जिसके विरूद्ध 622.97 करोड़ रुपए विभाग को प्राप्त हो गए हैं। खरीफ फसल 2019 में सूखे से प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि चाहने के लिए 707 करोड़ का ज्ञापन भिजवाया गया जिसके विरुद्ध 161.63 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वहीं रबी फसल 2019 में टिड्डी से प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि आवंटन के लिए 303.40 करोड़ रुपए का ज्ञापन भिजवाया गया है।
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