देश में लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी लेकिन कृषि और उद्योगों को मिलेगी छूट!

देश में लॉकडाउन बढ़ाने की अधिकारिक घोषणा शीघ्र!

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चार घंटे तक वीडियो कांफ्रेसिंग की और देश में लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। इस बैठक में अधिकांश राज्यों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि कम से कम दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए। अब केंद्र सरकार जल्द ही देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को बढ़ाने के आदेश दे सकती है। देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा राज्यों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला ले सकता है। पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, 40 लोगों की मौत हुई है. देश में कुल मामलों का आंकड़ा 7500 का आंकड़ा पार करने वाला है। कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है।

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ये राज्य हैं लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में

कांफ्रेसिंग में अशोक गहलोत (राजस्थान), अमरिंदर सिंह (पंजाब), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), उद्धव ठाकरे (महाराष्ट्र), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), मनोहर लाल खट्टर (हरियाणा), के चंद्रशेखर राव (तेलंगाना) और नीतीश कुमार (बिहार) समेत दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। अब तक कम से कम 12 राज्य लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन कर चुके हैं। शनिवार को पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। वहीं, ओडिशा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने वाला पहला राज्य है। उसने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन और 17 जून तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र से उड़ानें भी बंद रखने की अपील की है। इसके अलावा पंजाब ने भी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढा दिया है। कर्नाटक भी लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुड्डुचेरी भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। इस तरह से अगर पीएम लॉकडाउन बढ़ाने पर राज्यों की बात पर विचार करते हैं तो देशभर में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रह सकता है।

लॉकडाउन को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के तर्क

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, आज भारत की स्थिति कई विकसित देशों से बेहतर है क्योंकि हमने पहले लॉकडाउन कर दिया। अगर इसे अभी रोका गया तो सारी कोशिश बेकार जाएगी। हमें स्थिति मजबूत करने के लिए इसे (लॉकडाउन) बढ़ाना जरूरी है। केजरीवाल ने तीन सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जारी रखने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाए। राज्य अगर अपने स्तर पर लॉकडाउन फैसला लेंगे तो संक्रमण की रोकथाम असरदार नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से लॉकडाउन हटाया जाता है तो परिवहन सेवाएं बहाल न हों। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की गुजारिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री और खेती-किसानी से जुड़ी चीजों को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रैपिड किट की डिलिवरी तेज होनी चाहिए। उन्होंने बैठक में बताया कि पंजाब सरकार ने एक मई तक लॉकडाउन लगाने अथवा पूरी तरह बंद लागू करने का पहले ही निर्णय ले लिया है। सभी शिक्षण संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य की बोर्ड परीक्षाएं भी अगले आदेश तक के लिए टाल दी गईं हैं। वहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उद्योगों और कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन से छूट देने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने राज्य के लिए अतिरिक्त जांच किट उपलब्ध करवाने की भी मांग की। 

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लॉकडाउन बढऩे पर इन बदलावों की संभावना

• कुछ बदलावों के साथ लॉकडाउन आगे बढऩे के आसार हैं। राज्यों में आवश्यक सेवाओं को छोडक़र प्रतिबंध जारी रहेंगे। स्कूल-कॉलेज और धर्मस्थल भी बंद रहने की संभावना है। 
• लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हो रहा है, ऐसे में कुछ सेक्टरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर लॉकडाउन से छूट दी जा सकती है। वहीं, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की संभावना जताई है। 
• लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। ऐसे में सरकार एयरलाइंस कपंनियों को उड़ानें शुरू करने की छूट दे सकती है, लेकिन उन्हें सभी क्लास में बीच की सीट खाली रहनी होगी।

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