प्रकाशित - 13 Jun 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। इसी कड़ी में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मूंग और मूंगफली की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का निर्णय लिया है। यह फैसला खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को राहत पहुंचाने वाला साबित हो सकता है, जो जायद सीजन में मूंग और मूंगफली की खेती करते हैं।
सरकार की ओर लिए गए इस निर्णय से किसानों में खुशी है, क्योंकि इस बार पिछले साल की तुलना में किसानों ने जायद मूंग की खेती की है और वे एमएसपी (MSP) पर इसकी खरीद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, किसानों की इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकृति दे दी है। इसके बाद अब जायद सीजन 2024–25 में उगाई गई मूंग और मूंगफली की खरीद एमएसपी पर हो सकेगी।
पिछले दिनों भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इस निर्णय की औपचारिक घोषणा की गई। इस मौके पर यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष मूंग का आच्छादन 1.60 लाख हेक्टेयर और मूंगफली का आच्छादन 1.74 लाख हेक्टेयर रहा है। सरकार ने मूंग खरीद के लिए 34,720 मीट्रिक टन और मूंगफली के लिए 50,750 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय मंत्री चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो खरीद लक्ष्य में और बढ़ोतरी भी की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि उड़द की खरीद के संबंध में कोई प्रस्ताव आता है, तो उसे भी सहमति प्रदान की जाएगी। साथ ही मक्का की फसल को भी एमएसपी (MSP) के तहत लाने के संबंध में विचार किया जा रहा है।
खरीफ सीजन 2024–25 के लिए केंद्र सरकार की ओर से मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8682 रुपए प्रति क्विंटल और मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 6783 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जायद सीजन में इन फसलों की खरीद इन्हीं दरों पर की जाएगी। यह कदम किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायक होगा।
मूंग और मूंगफली की एमएसपी (MSP) पर खरीद से किसानों को लाभ बहुत होगा। एमएसपी (MSP) पर खरीद से किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित होगी, जिससे उन्हें बाजार की अस्थिरता से राहत मिलेगी। वहीं किसानों को अब अपनी मूंग और मूंगफली फसल बेचने के लिए सरकारी एजेंसियों पर भरोसा रहेगा। इसके अलावा सरकार की पहल से मंडियों में मूंग की बोली बढ़ेगी, जिससे किसान खुली मंडी में भी बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि राज्य सरकार मक्का जैसी अन्य फसलों को भी एमएसपी (MSP) के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। साथ ही किसानों को बेहतर कीमत मिले, इसके लिए फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर, केंद्र और राज्य सरकार की इस साझा पहल से न सिर्फ किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के किसानों से मूंग की खरीद को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में मूंग का उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों को बोली लगाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडियों में मूंग की मॉडल दरें बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति क्विंटल की जाएंगी। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि क्या मूंग पर मंडी शुल्क में राहत दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन (FPO) और ITC जैसी संस्थाओं को भी मूंग नीलामी में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बाहर से आने वाले व्यापारियों को नए मंडी लाइसेंस दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार किसानों के हित में हरसंभव कदम उठा रही है और कृषि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रही है।
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